अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य : अर्थ मन्त्रालय | Khabarhub Khabarhub

अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य : अर्थ मन्त्रालय


३२ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अभन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

पुनले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका छन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । जसमा पहिलो कोठामा सि.नं., दोश्रो कोठामा एचएस कोड र तेश्रो कोठामा विवरण उल्लेख छ । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सि.नं. र दोश्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो ।

नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएकै हुनुपर्छ । यस्तै नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दको सट्टा निर्यात शब्द राखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजश्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सह–सचिव धनिराम शर्माले बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुनेछ ।

‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भनसार छली गरीे आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजश्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।’

गत जेठ १६ गतेबाटै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए । यो सँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।

खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरूले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो ।

अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथि समेत कारबाही हुने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । यस्तै, अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्याङ्क संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार  २ : ४६ बजे

स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उद्योगमन्त्री भण्डारीको निर्णय

काठमाडौं– नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सार्वजनिक

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले दिए आरजुलाई बधाई

काठमाडौं– भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा

पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेछु : मन्त्री दाहाल

काठमाडौं– नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार

गृहमन्त्रीको पहिलो निर्णय- सिमलताल बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले चितवनको सिमतालमा भएको वस दुर्घटनाको

ओलीलाई शुभकामना दिँदै रविले भने- सुशासनमा सहकार्य गर्न तयार छौँ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री