काठमाडौं– राजतन्त्रको नारा लिएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति नरम देखिएको छ । तर राप्रपाले नयाँ सरकारमा जाने–नजाने निर्णय गरेको छैन ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारमै सहभागी हुने या प्रतिपक्षीमा बस्नेबारे राप्रपाले आधिकारिक धारणा नबनाइसकेको बताउँछन् ।

राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभामा १४ सांसद छन् । प्रतिनिधि सभामा राप्रपा पाँचौँ ठूलो दल हो । यसकारण पनि कांग्रेस–एमालेले राप्रपालाई समेट्न खोजिरहेका छन् ।

यता कांग्रेस–एमाले नेताहरू भने राप्रपा पनि सरकारमा आउन चाहे संसद्मा उपस्थित सदस्यको संख्याका आधारमा मन्त्रालय दिने बताइरहेका छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सबै दल सरकारमा आए सिट संख्याको आधारमा मन्त्रालय दिने छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

तर यसबारे अहिले तत्काल कुनै छलफल नभएको लिङ्देन बताउँछन् । सत्तामा जान राप्रपा लालायित पनि नभएकाले नयाँ सरकारले गर्ने डेलिभरी र न्यूनतम साझा कार्यक्रम हरेर मात्रै धारणा बनाउने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।

‘अहिले नै सरकारमा जान आतुर राप्रपा छैन । कुनै सम्भावना पनि छैन । तर नयाँ सरकारले जनताको निराशा चिर्न सक्नुपर्छ भनेर मैले शुभकामना पनि दिन्छु’, उनले भने, ‘जहाँसम्म सरकारमा जाने–नजानेबारे केही दिन विचार गरेर साथीहरूको सुझावसहित धारणा आउँछ ।’

उनले राप्रपाका केही एजेन्डा नयाँ सरकारले पूरा गर्ने वातावराण बने सरकारमा जान सकिने संकेत गरे ।

यहाँहरू नयाँ सरकारमा जान छलफल गर्दै हुनुहुन्छ रे नि भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनले थपे, ‘मन्त्रालय हाम्रो प्राथमिकताको कुरा होइन भनेर उहाँहरूलाई भनिसकेका छौँ । एजेन्डा प्राथमिकता हो । सरकार र नयाँ गठबन्धनले के–के कुरा गर्ने हो ? रोड म्याप क्लियर भएपछि सरकारमा नगई समर्थन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा सरकारको रोड म्याप क्लियर होस् । उहाँहरू प्रष्ट नभई कसरी सरकारमा जान सकिन्छ र ?’

उनले अगाडि भने, ‘हामी केही दिन विचार गर्छौं । उहाँहरूको काम हेर्छाैं । पहिला पनि हतार भयो कि जस्तो लागेको थियो ।’

अध्यक्ष लिङ्देन नयाँ सरकारका शीर्ष नेताहरूले नै सरकारमा आउन प्रस्ताव राखेको कुरा स्वीकार्छन् । लिङ्देनले नाम खुलाउन नचाहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन छलफल गरेका छन् ।

यसबारे राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भने, ‘हामी त्यत्तिकै सरकारमा जाने मान्छे होइन । हामी उहाँहरूभन्दा फरक राजनीतिक एजेन्डा बोकेर आएका नेताहरू हौँ । प्रदेश खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, हिन्दु राष्ट्रको कुरा गरेका छौँ । यसमा केही कुरा संशोधन हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम लेखिनुपर्छ । हामी त्यतिकै कुदेर जाँदैनौँ ।’

राप्रपाको भनाइ अनुसार अहिले नै सरकारमा जाने अवस्था छैन । तर, ओलीले लिङ्देनलाई मनाउन सके तत्काल समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।

साना दललाई पनि सरकारमा समेटेर लान सोमबारसम्म छलफल गर्ने समय छुट्टाइएको कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सभापतिज्यू पनि सबैलाई समेटेर सहमतिको सरकार बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ । त्यस कारण सोमबारसम्म साना दलले निर्णय गर्नुहोला । जहाँसम्म राप्रपाको कुरा छ, सहारा त चाहिन्छ नि !’

ओली–लिङ्देन सम्बन्ध, एकलाई अर्को आवश्यक

झापा एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको गृह जिल्ला हो । यहाँ यी नेताहरूले आफू सुरक्षित हुन विभिन्न गठबन्धनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । ०७९ पुस ११ मा बनेको प्रचण्ड सरकारमा अध्यक्ष ओलीकै सक्रियतामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसहित नेताहरू सहभागी भए ।

उनीहरू एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै १३ फागुन ०७९मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएर फर्किएका थिए ।

त्यसबेला राप्रपाको तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह सहभागी थिए ।

झापामा आफ्नो राजनीति सुरक्षित बनाउन ओली र लिङ्देन दुवै एकअर्कालार्ई तालमेल चाहिएको छ। त्यहीकारण उनीहरू एकअर्कालाई बिच्काउने अवस्थामा छैनन् ।

विगतमा पनि ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा मा राप्रपाले सहयोग गर्दै आएको छ । लिङदेनको क्षेत्र ३ मा पनि एमालेले राप्रपालाई सघाउँदै आएको छ । ०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ओलीलाई क्षेत्र नम्बर ५ मा राप्रपाले सघाएको थियो ।

त्यस्तै, लिङ्देनलाई क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेले सघाएको थियो । तर, ०७९ को स्थानीय चुनावमा भने ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा कांग्रेस र राप्रपाबीच तालमेल भयो, त्यहीकारण एमाले पराजित हुन पुग्यो ।

यता कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको एउटै निर्वाचन क्षेत्र हो । २०७९ को निर्वाचनमा त्यहाँ सिटौला र लिङदेनबीच प्रतिस्पर्धामा भएको थियो । लिङ्देनले सिटौलालाई ३ हजार २७६ मतान्तरले हराएका थिए । लिङ्देनले ४० हजार ६४८ मत ल्याउँदा सिटौलाले ३७ हजार ३७२ मत पाएका थिए ।

लिङ्देनलाई एमालेले सहयोग नगरेको भए निर्वाचन जित्न मुस्किल हुने झापाका एमाले नेता एकराज कार्की दाबी गर्छन् ।

यसैकारण पनि राप्रपाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने, आवश्यक परे मन्त्री नै पठाउने योजना बनाइएको नेताहरू बताउँछन् ।

यसबारे एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राप्रपा अहिलेको सरकारमा आउने बताए । ‘उहाँहरू हाम्रो पक्षमा देखिनु हुन्छ होला । तर उहाँहरूले भनेजस्तो संविधान संशोधन हुन सम्भव नभएकाले बीचका केही एजेण्डामा सहकार्य हुन सक्ला ।’