चीन र माल्दिभ्सबीच ऋणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता « Khabarhub

चीन र माल्दिभ्सबीच ऋणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता


२९ भाद्र २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं चीन र माल्दिभ्सबीच ऋण बारे अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसमा माल्दिभ्सलाई थप ऋण दिने सहमति भएको छ । तर, ऋणको रकम भने खुलाइएको छैन ।

पीपुल्स बैंक अफ चाइना र माल्दिभ्सको आर्थिक विकास मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार चीन र माल्दिभ्सले प्रत्यक्ष लगानी प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न सक्नेछन्।

यो सम्झौताले व्यापार र लगानीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले जनाएको छ । चीनले सम्झौताको बारेमा अरु केही खुलाएको छैन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार गत वर्ष सत्तामा आएपछि मुइज्जुले चीनसँग थप ऋण मागेका थिए ।

इकोनोमिस्टका अनुसार मालदिभ्स अहिले भारी ऋणको बोझले दबिएको छ । माल्दिभ्सले यसअघि नै चीनबाट १.३ अर्ब डलर ऋण लिएको छ । यो कुल विदेशी ऋणको ३० प्रतिशत हो ।

यस्तो अवस्थामा चीनबाट प्राप्त हुने कुनै पनि ऋणले माल्दिभ्समा बेइजिङको ऋण थप बढाउँछ । चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जु सरकार गठन भएदेखि देशको अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा छ र देश पूर्वनिर्धारितको कगारमा उभिएको छ ।

माल्दिभ्सको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुलाई २०२४ सम्ममा ३८८.४१ मिलियन डलर थियो । माल्दिभ्स मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ले यो अवस्था यस्तै रह्यो भने देशमा रहेको डलर सञ्चिति छिट्टै समाप्त हुने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८१, शनिबार  ६ : १८ बजे

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको योगदान महत्वपूर्ण छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक

शंकर पोखरेलको आह्वान : मिडिया ट्रायलको भ्रममा नपर्नुस्

काठमाडौं – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मिडिया ट्रायल र

रुद्रवेणी–वामीटक्सार–खर्बाङ सडक एक महिना बन्द हुने

गुल्मी – राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत गुल्मीको रुद्रवेणी–वामीटक्सार–खर्बाङ सडक एक महिनाका लागि

मतदातालाई गालीगलौज गरेको आरोपमा रवि चुडाल पक्राउ

काठमाडौं – झापा–५ का मतदातालाई गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीले एक

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले गरे संसद् भवनको अनुगमन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको