काठमाडौं – पूर्वमन्त्री केशव बडाल नेकपा एमालेका नेता हुन् । तर, उनलाई सबैले ‘सहकारी अभियन्ता’ समेत भनेर चिन्छन् । बडालले सहकारीसम्बन्धी केही किताब पनि लेखेका छन् । सहकारीको विषय आउनासाथ उनी पक्षमा ‘लबिइङ’ गर्न कस्सिइहाल्छन् ।

बडाल लगायतका विज्ञहरुले नेपालमा सहकारी अभियान शुरु गरेको दाबी गरिहँदा केही वर्षयता नेपालको सहकारी क्षेत्र बचत अपचलनकर्ताको शिकार बनेको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रका सय भन्दा धेरै सहकारीमा लाखौं बचतकर्ताको एक खर्ब बढी रकम जोखिममा पुगेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

हाल नेपालमा ३० हजार बढी सहकारी संस्थाहरू भएको सन्दर्भमा संख्यात्मक रूपमा १ प्रतिशत कम सहकारीमा समस्या देखिएको भए पनि यसले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र र देशको राजनीतिलाई नै प्रभावित पारेको छ ।

‘आपसी सहकार्य’ र ‘स्वनियम’को आदर्शमा विश्वव्यापी रूपमा विकास भएको सहकारी क्षेत्रमा किन समस्या देखिएको होला ? यसै सन्दर्भमा खबरहबले सहकारी अभियन्ता एवं एमाले नेता बडालसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

सहकारीको सैद्धान्तिक अवधारणा के हो ? नेपालमा कसरी यसको विकास भयो ?

बेलायतले विश्वको दुई तिहाई भू–भाग जमिनमा शासन प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा स्वयम् बेलायतमा भने आधा भन्दा बढी जनसंख्या आधारभूत गरिबीको स्तरमा थियो । सन् १८१६ मा बेलायतका रबर्ट वेनलाई हाउस अफ कमनले किन यस्तो भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दियो । उनले ४ वर्ष लगाएर सन् १८२० मा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए । उनले समस्या समाधानका लागि सहकारी लगायतका अवधारणाको विकास गरेका थिए । तर, राज्यले भने उनको सुझावलाई ग्रहण गरेन । त्यसपछि उनले सिंगो युरोप र अमेरिकाका ६ वटा राज्यमा सहकारीको विषयमा प्रवचन दिएर सहकारीको जन्म र विकास गर्ने काममा लागेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विसं. २०११ सालको बाढीले धेरै ठूलो क्षति गरेको अवस्थामा पीडितलाई सहयोग गर्नका लागि अमेरिकाबाट एउटा स्वयंसेवक टोली आएको थियो । सोही टोलीले सिकाएर चितवनमा विसं. २०१३ साल चैत ३० गते बखान सहकारी भन्ने पहिलो संस्थाको स्थापना भएको पाइन्छ ।

त्यो बेलाको अवधारणा के थियो भने आपत–विपत पर्दादेखि सामाजिक न्यायको आधार निर्माण गर्न, समाजमा विकृति तथा विसंगतिको न्यूनीकरण गर्न, सामाजिक न्यायको आधार बलियो बनाउन र सामाजिक न्याय एवं उत्पादन वृद्धिलाई समानरूपले अगाडि लैजान सहकारी आवश्यक छ भन्ने थियो । सोही अवधारणाअन्तर्गत अमेरिकाबाट आएको भोलेन्टिएर टोलीको योजनाअनुसार बखान सहकारी चितवनमा स्थापना भएको थियो ।

त्यसपछि विसं. २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भाग लिएर फर्किँदाखेरि इजरायलमा पसेर आउनुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले विकासको मोडेल हेर्नुभयो । उहाँले नेपाल आएर राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासन संयन्त्रसमक्ष इजरायली मोडेलको सहकारी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ऐन पनि बनाउनुभयो तर कार्यान्वयन हुन नपाइकन पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात हुनपुग्यो । त्यसपछि भने सहकारीले गति लिन सकेन । यद्यपि राज्यनियन्त्रित सहकारी भने बनाइए । तर, ती सहकारीले प्रगति गरेनन् । किनभने, ती सहकारीको सिद्धान्त विपरीत थिए ।

यसै क्रममा ०४६ सालको आन्दोलनपछि राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षता डा. चैतन्य मिश्र, मदन खतिवडा, भोगेन्द्र चौधरीलगायतको सदस्यतामा सहकारी परामर्श समिति बन्यो । सो समितिले ४० जिल्लामा गएर अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा ०४८ सालमा सहकारी ऐन बन्यो । फेरि ०७४ सालमा अर्को सहकारी ऐन बनेको छ ।

हामीले ०४८ सालको सहकारी ऐन र ०७४ सालको सहकारी ऐन हाम्रो विवेक प्रयोग गरेर बनाएका हौं । हाम्रो देशको सहकारीको विषयमा संविधान, ऐन र नीतिमा जे कुराको व्यवस्था छ, त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेको भए अहिले देखापरेको जस्तो समस्या आउने थिएन ।

तपाईंको विचारमा नेपालका सहकारीहरू सहकारीको आदर्श र स्वनियममा किन सञ्चालन हुन सकेनन् ?

अहिले नेपालमा ३० हजार प्रारम्भिक सहकारी छन् । संघीय संसदको छानबिन समितिले समस्याग्रस्त देखाएका र अन्य समस्या रहेका सहकारी सयको हाराहारीमा छन् । अर्थात् सम्पूर्ण सहकारीको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम सहकारीमा समस्या देखिएको छ । ५० वटा जिल्लाका सहकारीमा समस्या नै छैन । बाँकीमा पनि समस्या देखिएको पनि केही सहकारीमा समस्या देखिएको हल्ला चलेपछि बचत झिक्न आउने तर, जम्मा गर्न नआउने भएपछि स्वभाविक रूपमा समस्या बढ्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन ।

सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, आचरण, कार्यशैली र कार्यपद्दतिलाई अस्वीकार गर्नेहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूमा समस्या आएको हो । सही ढंगले सञ्चालन भएकामा कुनै पनि समस्या आएको छैन ।

कतिपयले ठूलो भएर समस्या आएको भन्छन्, त्यसो होइन । उदाहरणका रूपमा झापाको एनएमसी सहकारी, जसले ११४२ जनालाई स्थायी कर्मचारीका रूपमा रोजगारी दिएको छ । १६/१८ अर्बको कारोबार गर्छ । कुनै समस्या छैन ।

अर्को, मेची सहकारीले ५८ वटा घर बनाएर अघिल्लो सालमात्रै हस्तान्तरण गर्ने काम गरेको छ । त्यस्तै बिको सहकारी जहाँ, ५० पैसा जम्मा गर्ने तहबाट सुरु भएको अहिले १० अर्ब बराबरको कारोबार गर्छ, सो सहकारीमा समस्या छैन ।सुदूरपश्चिमको नवजीवन सहकारीमा कुनै समस्या छैन ।

सहकारीको सदस्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् तर सदस्य केन्द्रित नभएर र सीमित व्यक्ति केन्द्रित भएको हुनाले समस्या देखिएको हो । साथै, कानून विपरीत एउटा भन्दा धेरै समान प्रकृतिका सहकारीको सदस्य बन्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था ०७४ को ऐनले किटानी गरेको छ । सो व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो ।

अहिले देखिएको समस्या नै मुख्य विषय होइन । मुख्य विषय सहकारी क्षेत्रले जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ ।

विशेषगरी आजको दिनमा सहरी क्षेत्रमा बैंकिङ (बचत तथा ऋण सम्बन्धी) कारोबार गर्ने सहकारी पनि छन् । त्यहाँ एउटै सदस्य दशौं सहकारीमा आवद्ध हुन्छन् । यस्ता सहकारीलाई कसरी लिने ?

प्रारम्भिक सहकारीमध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १४ हजार संख्यामा छन् । ती मध्ये ११ हजारमा कुनै पनि समस्या छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संघमा आवद्ध भएर तालिम लिएका सहकारीमा समस्या छैन ।

सहकारीमा लागिसकेपछि सहाकारीको दर्शन विपरीत क्रियाकलाप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यस्ता क्रियाकलाप भनेको देशको संविधान विरोधी हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रका सबै सहकारीमा समस्या छैन । मुख्य कुरा सहकारीमा सदस्यद्वारा संस्था नियन्त्रित हुनुपर्दछ । त्यो संस्थाले ठीकसँग काम गरेको छैन कि भन्ने लाग्यो भने सदस्यहरूले विशेष साधारणसभा डाकेर भएको संस्थापन पक्षलाई विस्थापन गरेर आफू नेतृत्वमा पुग्न सक्छ । तर, सदस्यहरूमा पनि केही समस्या देखियो । अहिले सहकारीमा दुरूपयोग गरे भन्ने व्यक्तिको नाम बाहिर आएको छ । तर, दुरूपयोग गर्न ज–जसले दिए, ती पनि दण्डित हुनुपर्छ ।

सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक भनेको संस्थाको गोठाला हो, त्यसको दुरूपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । तर, मन लागेको ठाउँमा मनपरी ढंगले विनाधितो लगानी गरेको देखियो । उदाहरणका रूपमा कुनै एक संस्थाले ९५ करोडसम्म एउटै मान्छेलाई विनाधितो लगानी गरेकोसम्म देखियो ।

सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने विषय उठेको छ, साथै कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नका लागि सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरण, सहकारी प्राधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्रको विषय पनि उठेको छ । के यी संस्थाहरूको स्थापना गरेर अहिले देखिएका समस्यालाई हल गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ?

सकिन्छ । ०६१ सालमा डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले नै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन सिफारिस गरेको हो । तर, विगतको अनुभवले के बताउँछ भने सहकारी महासंघ सहभागी भएन भने र राज्यको अंग मात्रै भयो भने टेबुलमुनि हात पसार्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ, विगतमा भएको त्यही हो ।

पहिला ७ वटै प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र थियो । नयाँ संविधान आएसँगै त्यसलाई निस्तेज बनाइयो । तर, सहकारी सञ्चालकहरूलाई बाह्रै महिना सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले पुराना धेरै गाविस मर्ज भएर वडा बनेका छन् ।

अब ०७४ सालको ऐनलाई अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । सो ऐनले एउटै प्रकृतिका एउटा भन्दा धेरै सहकारीमा सदस्य बन्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । अहिले जति संस्थामा समस्या आइसकेका छन्, ती संस्थामा राज्य, सञ्चालक र शेयर सदस्य मिलेर समन्वयको माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्छ । किनकि त्यहाँ सदस्य बन्ने मान्छे पनि लोभमा फसेका छन् । थोरै ब्याज दिन्छु भन्ने सहकारीको पैसा निकालेर धेरै दिन्छु भन्नेमा राख्ने काम गरेका छन् । त्यसैले सदस्यहरूले पनि सही सहकारी कुन हो र गलत सहकारी कुन हो भन्ने छुट्यानुपर्छ । धेरै ब्याज पाइने भो भनेर त्यहाँ हामफाल्नु हुँदैन ।

तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र अनुगमनको निम्ति स्थायी निकाय बनाउनुपर्छ । जसमा सरकार र अभियानकर्मी संयुक्त हुनुपर्छ र राष्ट्र बैंकको पनि समन्वय लिएर त्यो बनाउन जरुरी छ । ता कि टेबुलमुनि हात पसार्ने विषय पनि अन्त्य होस् र सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने ढंगले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नका लागि स्थायी निकायको जरूरत पर्छ । यसलाई ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सहकारी अभियानका क्रममा पहिले तपाईंहरूले सहकारी क्षेत्रमा आधार ब्याजदर तय गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण हिसाबले उठाउने गर्नुभएको थियो । तर, अहिले सो विषय छायामा पर्दै गएको हो ? यो विषयले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो कि ?

०७४ को ऐनमा त्यो व्यवस्था राख्ने काम म आफैँले गरेको हो । तर, सो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि सहकारी अभियानभित्रैका म सँगसँगै काम गरेका साथीहरूले मलाई कुट्न त कुट्नुभएन तर, चिथोर्न बाहेक सबैथोक गर्नुभयो । तीमध्ये धेरैजसो जेलमा हुनुहुन्छ अहिले ।

मैले ०६६ सालमा धेरै समस्या आएपछि सो विषयलाई पनि समेटेर किताब लेखेको थिएँ । सो किताब लेखेपछि धेरै साथीहरू मसँग रिसाउनुभयो । टाढा हुनुभयो । कतिपयले केशव बडालको लहैलहैमा लाग्यो भने सहकारीले आकार वृद्धि गर्न सक्दैन, प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने प्रचार पनि भयो । त्यही पारित भएको ऐन कार्यान्वयनको निम्ति पनि सरकार र अभियान बीचको सँयुक्त टोलीको अहिले पनि आवश्यकता छ । यो संसारमा प्रचलन पनि छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रका देखिएका ठूला बचतकर्ताको स्रोत खोज्यो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सुनिएको छ, के एउटा अभियन्ताको नजरबाट हेर्दा सहकारीमा राजनीतिक र ब्यूरोक्रेसीमा भ्रष्टाचार भएको पैसा गएको छ ?
दश लाख भन्दा बढी रकम कुनै सदस्यले जम्मा गर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण स्रोत खुलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पुस्तक त म आफैँले प्रकाशित गरेको छु । सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी पैसा जम्मा भएको छ भनेदेखि त्यो राज्यको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्नुपर्छ । एउटा संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई ९५ करोडसम्म विनाधितो लगानी गरेको भेटियो ।

अन्त्यमा, सहकारी अपचलनमा मुछिएका दुई राजनीतिक नेता नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका नेता ऋषिकेश पोख्रेललाई राज्यले अनुसन्धानमा ल्याउन नचाहेको विषयमा तपाइँको धारणा के छ ?

प्रश्न उठिसकेपछि शतप्रतिशत निर्दोष भए पनि राज्यले छानविन गर्नुपर्छ । किनकि कुनै पनि व्यक्ति निर्दोष छ भने दोषी करार पनि गर्नुहुँदैन र निर्दोषलाई बाहनामा उम्काउनु पनि हुँदैन । प्रश्न उठिसकेपछि राज्यले प्रष्ट गर्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाहीमा लैजानुपर्‍यो तर निर्दोषलाई दोषी भनेर प्रचार भएको छ भने त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

भिडियो-
https://youtu.be/hDY6WgpcGRI?si=Wya7g8K0lFxdBKVl