काठमाडौं- प्रस्तावित ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । जसमध्ये यतिबेला उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणबापत मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक  वर्षको अन्त्यसम्ममा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि मुआब्जा, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका काममा ढिलाइ हुँदा आयोजना अन्योलमा परेको हो । दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्नु पूर्व आयोजनास्थलमा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, न्यून बजेट छुट्याएका कारणले सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन । अर्थात्, आयोजनामा मुआब्जाबापत ५/६ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

मुआब्जाका लागि विनियोजन भएको बजेट कम हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवको बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएको उक्त आयोजना निर्माण गर्न मुआब्जा वितरण गर्न बजेट अभाव भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘मुआब्जा वितरण गर्न नै ४/५ अर्ब चाहिन्छ । तर, १ अर्ब बजेटले त निर्माण सुरु गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मूख्यगरी एडीबीसहित अन्य दातृ डोनरहरूको आयोजना निर्माणमा लगानी रहनेछ ।’

यता, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनीका अनुसार,  आउँदो सन् २०२५ मार्चभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकेर आयोजना निर्माण अघि बढाइने लक्ष्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक(एडीबी) ले समेत ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको आयोजनालाई सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका प्रमुख बिमल गुरुङले जानकारी दिए । ‘दूधकोशीमा जलविद्युत् आयोजनामा मूख्यतयाः एडीबीकै मूख्य लगानी हुनेछ । आगामी २०२५ मार्चभित्र ‘फाइनान्सिङ क्लोजर’ गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’ आयोजना प्रमुख गुरुङले बताए ।

झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीअन्तर्गत रहेको दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा आयोजना निर्माण हुनेछ । एडीबीको ७० प्रतिशत सहुलियतपुर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत स्वःपूँजी रहने गरी लगानी जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि ब्याजसहित (प्रसारण लाइनबाहेक) २२०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक लगानी रकम एडीबीसहित विश्व बैंक, साउदी फण्ड, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ओपेक फण्ड, सार्क डेभलपमेन्ट फण्डलगायतबाट जुटाउने सरकारको योजना छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यअनुरुप आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने, पहुँचमार्ग विस्तारलगायतका पूर्वतयारीका काम अघि बढिरहेको  गुरुङले बताए । आयोजना प्रभावित खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु क्षेत्रमा कुल २१ हजार ३०० रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी इएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्टले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन, डिजाइनका गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले विस्तृत डिजाइन, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) समेत गरेर अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

कस्तो बन्नेछ आयोजना

सप्तकोशी सहायक नदीका रूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमानामा पर्ने रबुवा बजारभन्दा एक किलोमिटर दक्षिणमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाका दुइवटा विद्युत् गृहहरु हुनेछन् । ६०० मेगावाटको विद्युतगृह खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ स्थित धितुङ गाउँ नजिकै निर्माण गरिनेछ भने अर्को ७० मेगावाटको विद्युतगृह भने ओखलढुंगाको चिसंखुगढी नगरपालिका–६ मा निर्माण हुनेछ ।

२२० मिटर अग्लो रकफिल बाँधबाट ३१.५ किलोमिटर लामो र १५८ करोड घनमिटरको कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिनेछ । १३.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाए फ्रान्सिस प्रविधिका ४ वटा टबाईन राखेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिन(टीबीएम) मार्फत खनिनेछ ।

आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३७ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । यसरी उत्पादन हुने बिजुली धनुषाको ढल्केबर सवस्टेशनमा जोडिनेछ । त्यसका लागि विद्युतगृहस्थल खोटाङको धितुङदेखि ढल्कबेर सवस्टेशनसम्म ८१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग हुँदै आयोजनास्थलमा ठूला–ठूला उपकरण तथा मेसिन लैजानुपर्ने र ढुवानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ ।

सगरमाथा राजमार्गको कदमहा–गाइघाट–माहुरे, सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया–कटारी–घुर्मी–हिलेपानी र मध्यपहाडी राजमार्गको हिलेपानी–बिजुले–माहुरे पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण गर्नपर्छ ।

आयोजनाले कुल ९८ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाउनुपर्नेछ । जसमध्ये ७० किलोमिटर सडकमार्ग केन्द्र र प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ । बाँकी पहुँचमार्ग र ५ वटा पुल निर्माण गर्ने काम आयोजनाले गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माण सुरु भएको ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

दूधकोशी जलाशयुक्त बन्न लागेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि दूधकोशी आयोजना अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा धेरै ठूलो क्षमताको हुनेछ ।

आयोजना नेपालको विद्युत् खपत र निर्यातका दृष्टिकोणले कोशेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, कुलेखानी जलाशय आयोजनाका तुलनामा दूधकोशी आयोजना २२ गुणा ठूलो हुनेछ । पानीको भण्डारणको क्षमताका आधारमा निर्माणधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाभन्दा यो आयोजना ७ गुणा ठूलो हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको मूख्य संरचनालाई ४ वटा लटमा विभाजन गरेर अघि बढाइनेछ । पहिलो लटमा बाँध, सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको काम हुनेछ । दोस्रो लटमा मुख्य सुरुङ र विद्युतगृहको सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल कार्य, तेस्रो लटमा इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्य र चौथो लटमा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य हुनेछ । मूख्य संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्रवान गरिनेछ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको सुपरिवेक्षक कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता समेत चयन गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

दूधकोशी हाइड्रोको वित्तीय व्यवस्थापन ६ महिनाभित्रै, लागत तीन खर्ब