काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार संसदमा उभिएर सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस क्रममा केही सीमित, छानिएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । तर, सडक र चिया पसलमा उठ्ने प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दैनन् । पुगे पनि त्यसको जवाफ दिने ठाउँ प्रधानमन्त्री दाहालसँग छैन ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं केपी ओली र प्रचण्डको ‘किचेन क्याबिनेट’ सम्म पुगेका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा त मार्सी चामलको सहभोजनले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । तिनै प्रसाईँले केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको एक अर्ब खाएको आरोप लगाएका छन् । यसो भनेवापत न प्रसाईंमाथि कारबाही भएको छ, न त ओलीमाथि छानबिन । त्यस्तै आरोप प्रसाईंले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि लगाएका छन् ।

गत साता प्रसाईंले विदेशबाट एक नेपाली चेलीको उद्धारपछि युट्युबरहरुसँगको कुराकानीका क्रममा प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । प्रसाईँले भनेका थिए–

‘प्रचण्डको राखन–धरन गर्ने ठाउँ बसन्त चौधरीकोमा थियो । बसन्त चौधरीसँग प्रकाश दाहालको सम्बन्ध कसरी थियो भने विना मगरलाई भगाएका बेला बसन्त चौधरीले घर दिएका थिए । त्यही बसन्त चौधरीको घरमा प्रकाश दाहाल बस्थे । त्यो नाताले गर्दा बाबु प्रधानमन्त्री भएपछि कमाएको ९७ करोड रुपैयाँ सबै बसन्त चौधरीसँग थियो । त्यो खाइदियो बसन्त चौधरीले । प्रचण्डको ९७ करोड रुपैयाँ बसन्त चौधरीसँग छ ।’

अब प्रचण्डलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ– तपाईँका छोराबुहारी बसन्त चौधरीले उपहार दिएको अपार्टमेन्टमा बसेका हुन् कि होइनन् ? हुन् भने त्यसको वास्तविकता के हो ? बसन्त चौधरीले ९७ करोड रुपैयाँ खाएका हुन् कि हैनन् ? हुन भने त्यो रकमको स्रोत के हो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोध्नुपर्ने अर्को प्रश्न– बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सम्पत्ति हडपेको आरोपमा अरुण चौधरीलाई सीआइबीले कारबाही अघि बढाउँदा ‘दबाब थाम्न सकिएला र ?’ भन्दै तपाईं डराउनुको कारण के थियो ? कतै यसमा पुरानो आर्थिक सम्बन्धले त काम गरेको होइन ? अनि अरुण चौधरी छुटेलगत्तै दाजु विनोद चौधरी दिल्ली गएका थिए । ठूलो शक्तिबाट सरकारलाई प्रेसर गराउने पञ्चायतकालदेखि नै बानी परेका चौधरीले अब पारीबाट दबाब दिए भने सरकारले उनीमाथिको कारबाही अघि बढाउन सक्ला ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्दा तपाई भित्रैदेखि हल्लिनुभएको थियो । अर्को मन्त्रालय सम्हालेका तपाईँका पूर्वसहकर्मी टोपबहादुर रायमाझी अहिले पनि जेलमा छन् तर बालकृष्ण खाँण भने धरौटीमा रिहा भए । यसका लागि न्यायालयमाथि सत्ताको दबाब परेको आम बुझाइ छ । यस्तो भएको हो कि हैन ? बालकृष्ण छुट्नु र टोपबहादुर नछुट्नुमा सत्ताको चलखेल छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । जस्तै– एनसेल प्रकरण, बाल मन्दिरको जग्गा घोटाला, झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण लगायतका प्रकरणहरूमा सरकारले किन प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको होला ? सुशासनको मामिलामा सरकारको कमजोर प्रस्तुति के कारणले भइरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोधिनुपर्ने अर्को प्रश्न– तपाई पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्नुभएन ? यसबाट तपाईँले कस्तो सन्देश दिन खोज्नुभएको ? तपाई र घरबेटी ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध के हो ? तपाईँका छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँको खुमलटारमा रहेको घरको स्रोत के हो ? तपाईँको परिवारजनसँग कति सम्पत्ति छ ? विगतका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनता समक्ष सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो, तपाईँकै पालामा किन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण जनतासमक्ष सार्वजनिक नगरेको ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न र कारबाही गर्न मन्त्री सुदन किराँतीलाई अनुमति दिनुभएको थियो । तर, पछि अचानक ‘माधव नेपालले नहटाउन दबाब दिए, गठबन्धन नै भत्केलाजस्तो भयो मिलेर काम गर्नोस्’ भन्दै किराँतीलाई निर्देशन दिएर सर्मिन्दा बनाइदिनुभयो । त्यसको भोलिपल्टै तपाईँका दुई छोरीहरू केही घण्टाका लागि दुबई पुगेर फर्किए । यो घटना संयोगमात्रै हो कि तपाईँका मन्त्रीहरुलाई बिचौलियाले ‘कठपुतली’ बनाएका हुन् ? घुस खान्न भन्ने मन्त्रीलाई बिचौलियाहरुले छोरीमार्फत ‘साइज’ मा राख्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ, खास कुरा के हो ?

अहिले सडकदेखि चियापसलसम्म एउटा भाष्य सुनिन्छ, ‘सरकारी कर्मचारीले घुस नखुवाई कुनै काम गर्न छाडे । कुनै विकासको बजेट निकासा गर्दासमेत कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्छ । कर्मचारीले स्वतः हुने बढुवामा पनि पैसा खुवाउनुपर्छ ।’ यस्तो भाष्य बदल्न तपाईँको सरकारले नसकेको कि नचाहेको ? यो पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोधिनुपर्ने अर्को प्रश्न हो ।

नेपालको लोकतन्त्रको आधार भनेको ‘वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टम’ हो । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी सीईओ हुन्छ । राज्य संरक्षित नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो यति सशक्त छ कि माछाले पानी खाएको नदेखिए जस्तै त्यो भ्रष्टाचारको छनक ‘तरमारा’ले मात्र पाउँछन् । त्यसैले मुलुकमा सलहझैं बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचारको नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । कर हेरफेरभित्रको दाउपेच व्यापारिक घरानाका नाममा बल्झिरहन्छ ?

डा. ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी कोषको तालासाँचो सुम्पिनु प्रधानमन्त्रीको रहर हो कि बाध्यता ? यसबाहेक त्रिभुवन विमानस्थल, धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता एकेडेमिक संस्थाहरूको बेहाल हुँदा पनि सरकारले पहलकदमी लिन नसक्नुको कारण के हो ? यो पनि अर्को प्रश्न हो ।

याे पनि-

तीनवटै विमानस्थल ‘बेच्ने’ प्रचण्डको ‘प्लान’