काठमाडौं – सरकारले आज संघीय संसद्‌को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्भवतः गणतन्त्र घोषणा पछिकै सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌मा वाचन गरे ।

आज सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधार पनि हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धारा ११९ को उपधारा ३ मा बमोजिम यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) संघीय संसद्‌को संयुक्त सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

गणतन्त्र यताकै लामो कार्यक्रम
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम गणतन्त्र घोषणा यताकै लामो वित्त नीतिको आधार दस्तावेज हो । ८१ पृष्ठ लामो आगामी नीति तथा कार्यक्रममा २१७ वटा बूँदा छन्‌ । २०३ वटा घोषणा र प्रतिवद्धता छन्‌ ।

२०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १४ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यसपछिका सरकारले ल्याएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमको फेहरिस्त पनि आज सार्वजनिक गरिएको जस्तो लामो थिएन ।

यसअघि फागुन २१ गते एमाले सहित पाँच राजनीतिक दलबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि २०८० चैत ६ गते विभिन्न १३ शीर्षक रहेको पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्न जारी गरेका थिए ।

पाँच भन्दा बढी राजनीतिक दलबाट मन्त्री भएकाहरूले कागजी दस्तावेजबाटै भए पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌ कार्यालयमा निकै लामो विवरण पठाएका थिए । सत्ता साझेदार सबै दलको चित्त बुझाउन र सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको देखाउन प्रस्तावित विषयवस्तु समेट्दा समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम लामो भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १ गते सरकारले ७० पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सार्वजनिक नीतिको सो दस्तावेजमा दुई दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सरकार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा दुई महिना बाँकी रहँदा अधिकांश घोषणामा विफलप्रायः छ ।

लोकरिझ्याइँको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम, पुरानोको अवस्था के छ ?

उस्तै ढर्रा कायम राखे आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले उस्तै असफलता भोग्नुपर्ने प्रतिक्रिया सरोकारवालाहरूले दिइरहेका छन्‌ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको तगारो
सरकारले संसद्‌मा यसपटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नै निकै अवरोध खेप्नुपर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस नेताहरूसँग तारन्तार आग्रह गरेपछि र राष्ट्रपति पौडेलले सोही मनसाय राखेपछि कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने, तर संसद्‌को बाँकी कार्यसूची अघि बढ्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्‍यो ।

कांग्रेसले उपप्रधान/गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै बजेट अधिवेशन शुरु भएकै दिनदेखि सदनमा अवरोध गरिरहेको छ ।

संसद्‌ सचिवालयले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने, लगानी सहजीकणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश गर्ने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश गर्ने समय निर्धारण र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने दिनको जानकारी दिने कार्यसूची बनाएको थियो । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न दिएलगत्तै संसद्‌ अवरुद्ध गरिदियो ।

आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट पेश गर्नुअघि नै सरकारले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउनुपर्नेछ । तर कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा नभए संसद्‌ बैठक निरन्तर अवरुद्ध पार्ने संकेत गरेको छ ।

सत्ता पक्षका नेताहरूले चाहिँ संसद्‌ अवरोध भइरहे अध्यादेशबाटै बजेट जारी गर्ने जनाएका छन्‌ । तर यसका कानूनी उल्झन झेल्नेबारे चाहिँ कुनै रोडम्याप दिएका छैनन्‌ । प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै रहे सरकारले संविधानको धारा ५९ मा उल्लेखित आर्थिक अधिकार प्रयोगमा बाधा झेल्नेछ ।

संसद सचिवालयले  प्रतिनिधि सभा बैठकमा जेठ ३, ४, ६, ७, ८ र ९ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने जेठ ३, ४ र ६ गते छलफल गरी दुबै सदनबाट जेठ ९ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची छ । तर, सा्र्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमको भविष्य भने सदनमा कांग्रेसले सदन सञ्‍चालनमा खडा गरेको तगारो खोल्ने या यथावत्‌ राख्ने निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।

संसद्‌बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन सक्नेछन्‌ ।

सत्तापक्ष बचाउमा, प्रतिपक्षीबाट आलोचना
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सत्तापक्षले स्वाभाविक बचाउ गरेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत दलले आलोचना गरेका छन्‌ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदनमा पनि देशलाई समृद्ध बनाउन गर्नुपर्ने र बाँकी सबै काम एकै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम आएको र आफूले सोहीअनुसारको बजेट ल्याउने जनाएका छन्‌ ।

सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा ठूला कुरा गर्ने बजेटमा तादात्मयता नहुने र कार्यान्वयनमा जाँदै नजाने कर्मकाण्डमा सीमित हुने कुरालाई ‘ब्रेक’ गरेको दाबी गरेका छन्‌ ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा सम्बोधन हुने देखिएकाले कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना रहेको बताए । वाग्लेले कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै विगत ३२ वर्षमा सबैभन्दा बढी शासन गरेको पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैली भन्नु भनेको आफ्नो कमजोरीको स्वीकारोक्ति रहेको टिप्पणी गरे ।

‘बजेटमा सम्बोधन हुने देखिएकाले कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना देखिएको छ । विगत ३२ वर्षमा सबै भन्दा बढी शासन गरेको पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैली भन्नु भनेको आफ्नो कमजोरीको स्वीकारोक्ति हो,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जग बसालेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट आउँदैछ ।’

उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सरकारले यसपटक प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘खासै महत्व’ दिएर छलफल गर्नुको कुनै तुकसम्म नभएको बताएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै खासै महत्व दिएर छलफल गर्नुको कुनै तुक नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले बजेटलाई कांग्रेसले अनुशासनमा ल्याउने बाटोमा लैजान खोजेको स्मरण गर्दै पवर्तमान सरकारले वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।

‘बजेटलाई अनुशासनमा ल्याउने बाटोमा हामीले लैजान खोजेका थियौं । तर यो सरकारले वितरणमुखी, कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउँदैछ। त्यसको पूर्वअभ्यास यो नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ,’ प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. महतले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा भन्न त केही कुरा छोडेको छैन। तर, हुनेखाने केही पनि हुनेवाला छैन। उहाँहरुको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको अन्तर भएकाले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई खासै महत्व दिएर छलफल गर्नुको कुनै तुक छैन।’

कांग्रेसको टिप्पणी – नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, नयाँ कुरा छैन

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरताको संज्ञा दिँदै महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेको बताए । ‘रसियामा नेपाली युवा सेनाको रुपमा प्रयोग भएको स्थिति छ । उनीहरुको घरफिर्तीको सवाल छ। लाससम्म घर ल्याउन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम बोलेको छैन ।’

प्रतिवद्धताका चाङ
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धताका चाङ लगाएको छ । साविक बजेट वक्तव्यभन्दा पनि लामो जस्तो लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दैगर्दा राष्ट्रपति पौडेल नै थकित देखिँदै थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूले दशकौंदेखि अघि सारेका, तर सत्तामा तारन्तार हालीमुहाली गरिरहँदा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेका पुराना एजेण्डाहरूकै बाहुल्यता देखिन्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी खासै बढाउन नसकेको र विनियोजित बजेटसमेत खर्चन नसकिरहेको सरकारले यो दस्तावेजमा भने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

जलविद्युत, सिंचाइ र उद्योग लगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम तिनै पुराना, तर महत्वाकांक्षी छन्‌ । लगानी जुटाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरणमा पनि सरकारले आधादर्जनभन्दा बढी प्रतिवद्धता जनाएको छ । वर्षौंदेखि जनाइएका त्यस्ता प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने आधार भने सरकारले दिन सकेको छैन ।

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

यस्ता छन्‌ केही प्रमुख घोषणा  :

– निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने
– मुद्दा फर्छ्योटमा तीव्रता दिइने
– सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने
– सरकारले पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिनलाई निरन्तरता दिने
– गाँजाको औषधिजन्य उपयोगको नीतिगत व्यवस्था गर्ने
– संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गराइने
– एक हजार युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने
– खुला कारागार निर्माण गरिने
– ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ लागू गरिने
– ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने
– सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने
– पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म बिस्तार गरिने
– सबै प्रदेशमा संचार ग्राम स्थापना गरिने
– कर प्रणालीमा सुधार गर्ने
– २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त बनाउने
– सामुदायिक विद्यालयमा करियर काउसेलिङ कार्यक्रम संचालन हुने
– शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने
– बुढीगण्डकी र नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने
– स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्ने
– नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने
– काठमाडौंमा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी आउने
– दुर्गम क्षेत्रमा भू-उपग्रह जडित इन्टरनेट उपलब्ध गराइने
– नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने
-वातावरणमैत्री लघुवित्त संरचना निर्माण गरिने
– वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति नियन्त्रण गरिने
– समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने व्यवस्था लागू गरिने
-१ हजार युवालाई स्टार्ट अफ सञ्चालन गर्न दिने
-५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने
-प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने
-मालपोत र नापी सेवा स्थानीय तहबाटै दिने
-फलफूल, पशुपक्षी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर हुने बैंक
– वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने
– कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने
– कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने
– सबै किसिमका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने ।