१६ औँ योजना : ७.३ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता « Khabarhub

१६ औँ योजना : ७.३ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता

प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याइने


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहितको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रति हुने लक्ष्य राखेको जनाएको हो ।

त्यस्तै पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै हाल २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी १२ दशमलवमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दल ५ प्रतिशत, विधुतमा र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि आवधिक योजना तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको बताए ।

उनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेगरि योजना तयार गरिएको बताए।

योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय वा केन्द्रित निकायले आ-आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  २ : २५ बजे

बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

हेटौँडा– बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट

मूर्ति विसर्जन गर्न कोसी कटानमा भिड (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– हिजो विश्वकर्मा पूजा गरेको माटाको मूर्ति विसर्जन गर्न आज

रसुवा बाढीपीडित व्यवसायीलाई राहत पुनस्र्थापना कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवा बाढीबाट प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका

आइभीएफ र सरोगेसीलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक ल्याइने

काठमाडौं–  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि

राष्ट्रियसभा : सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित

काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न