सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न « Khabarhub

सन्दीपलाई सफाइप्रति मोहनाको आपत्ति, अदालतको निर्णयमा उठाइन् प्रश्न


२ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


49k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने पाटन उच्च अदालतको फैसलाप्रति अधिवक्ता मोहना अन्सारीले आपत्ति जनाएकी छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहेकी उनले धेरैले सुन्दै आएको न्यायको अपराध अझै हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

अधिवक्ता अन्सारीले न्यायलयबाट पनि छोरीलाई बचाउनुपर्ने विचार राखेकी हुन् । अधिवक्ता अन्सारीले एउटा पोस्ट सेयर गर्दै सन्दीपलाई सफाइमा गम्भीर असहमति जनाएकी हुन् ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलामा आपत्ति जनाउँदै अधिवक्ता अन्सारीले छोरीलाई बलात्कारीबाट मात्रै नभएर न्यायलयबाट पनि बचाउनुपर्ने आशयको प्रकट गरेकी हुन् ।

अधिवक्ता अन्सारी सन्दीलाई बलात्कार मुद्दा लगाएकी नुवाकोटकी गौशाला –२६ नामकी युवतीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पनि थिइन् ।

तर उच्च अदालतले उनी पक्ष रहेको पीडित भनिएकी युवतीको विपक्षमा फैसला सुनाएसँगै अन्सारीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

अन्सारीले सेयर गरेको पोस्टमा, ‘बलात्कारीबाट मात्रै होइन, न्यायालयबाट पनि छोरीहरू जोगाऔँ ।’

‘यस्तो समाज, यस्तो परिदृश्यको भागिदार बन्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचिएको थिएन । यो स्तरको समाजको पतन, अदालतमा निर्लज्जताको नाङ्गो नाच’, मोहनाले सेयर गरेको पोस्टमा भनिएको छ ।

अन्सारीले फैसलाअघि पनि ट्विटरमा लेखेकी थिइन्, ‘धेरै सुनिएको ‘मिसक्यारिज अफ जस्टिस’ अब हेर्न बाँकी छ ।’

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८१, बुधबार  ६ : ४८ बजे

१६ युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन सरकारले थाल्यो नयाँ पहल  

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले १६ वटा

गाजामा भोकमरी र विस्थापनको संकट गहिरिँदै

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता समन्वय निकायका अनुसार गाजामा रहेका

हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पर्यटकको सकुशल उद्धार

मुस्ताङ– हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पदयात्रीको सकुशल उद्धार गरिएको छ

नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढ्यो

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अंकको सुधार देखिएको

मार्सल ल प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सजाय घट्यो

एजेन्सी– दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले लागू गरेको विवादास्पद