विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती « Khabarhub

विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा । कचनकवल गाउँपालिकाका अतिविपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नदी उकास जमिनमा खेती सुरु गरिएको छ । पालिकाको वडा नं ५ स्थित पाठामारीका एक सय १५ परिवारलाई समेटेर मेची नदीको बगरमा खरबुजा, काँक्रोखेती सुरु गरिएको हो ।

न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) र पालिकाको सहकार्यमा बगरको १७ बिघा जमिनमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले काम थालिएको एसएनजेडीका संयोजक कुमार चँडालले बताए ।

उनले सो स्थानमा सुपारीखेती गर्ने उद्देश्यअनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएको छ ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत नै युएनडिपीसँगको सम्झौताअनुरुप एसएनजेडीले काम गरेको संयोजक चुँडालले बताए । सोही स्थानलाई घेराबारका लागि पालिकाकाले रु २० लाखको लागतमा ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम संयोजक चुँडालले बगरको जमिनमा हाल काँक्रा र खरबुजा लगाएता पनि पालिका र संस्थाले सुपारीखेतीका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थोरै लगानी, कम परिश्रममा बढी उब्जनी गर्न सकिने हुँदा सुपारीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बगरमा खेती लगाएर उत्पादन दिएको २० वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नै उपभोग गर्न पाउनेगरी पालिकाको कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

खानीडाँडा-थामर्खक सडकमा कालोपत्र सुरु

खोटाङ– खानीडाँडा विमानस्थलदेखि–याम्खा–रातमाटा–पञ्चमीबाट दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको कार्यालय हुँदै थामर्खक जोड्ने

देशकै पहिलो ‘योग नगर’ घोषणा हुँदै चाँगुनारायण

भक्तपुर– भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई ‘योग नगर’ घोषणा गर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज ४ बजे बस्दै

काठमाडौँ – मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । सरकारका

पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना छिटो अगाडि बढाउन आग्रह

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न प्राविधिक समितिको कार्यदल गठन

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका