विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती « Khabarhub

विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा । कचनकवल गाउँपालिकाका अतिविपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नदी उकास जमिनमा खेती सुरु गरिएको छ । पालिकाको वडा नं ५ स्थित पाठामारीका एक सय १५ परिवारलाई समेटेर मेची नदीको बगरमा खरबुजा, काँक्रोखेती सुरु गरिएको हो ।

न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) र पालिकाको सहकार्यमा बगरको १७ बिघा जमिनमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले काम थालिएको एसएनजेडीका संयोजक कुमार चँडालले बताए ।

उनले सो स्थानमा सुपारीखेती गर्ने उद्देश्यअनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएको छ ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत नै युएनडिपीसँगको सम्झौताअनुरुप एसएनजेडीले काम गरेको संयोजक चुँडालले बताए । सोही स्थानलाई घेराबारका लागि पालिकाकाले रु २० लाखको लागतमा ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम संयोजक चुँडालले बगरको जमिनमा हाल काँक्रा र खरबुजा लगाएता पनि पालिका र संस्थाले सुपारीखेतीका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थोरै लगानी, कम परिश्रममा बढी उब्जनी गर्न सकिने हुँदा सुपारीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बगरमा खेती लगाएर उत्पादन दिएको २० वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नै उपभोग गर्न पाउनेगरी पालिकाको कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार

साताका समाचार : सुकुम्वासीलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश, प्रधान्यायाधीशमा डा. शर्मा र दर्जन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं- डोजर चलेपछि बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको आदेश वालेन्द्र शाह नेतृत्वको