विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती « Khabarhub

विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा । कचनकवल गाउँपालिकाका अतिविपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नदी उकास जमिनमा खेती सुरु गरिएको छ । पालिकाको वडा नं ५ स्थित पाठामारीका एक सय १५ परिवारलाई समेटेर मेची नदीको बगरमा खरबुजा, काँक्रोखेती सुरु गरिएको हो ।

न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) र पालिकाको सहकार्यमा बगरको १७ बिघा जमिनमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले काम थालिएको एसएनजेडीका संयोजक कुमार चँडालले बताए ।

उनले सो स्थानमा सुपारीखेती गर्ने उद्देश्यअनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएको छ ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत नै युएनडिपीसँगको सम्झौताअनुरुप एसएनजेडीले काम गरेको संयोजक चुँडालले बताए । सोही स्थानलाई घेराबारका लागि पालिकाकाले रु २० लाखको लागतमा ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम संयोजक चुँडालले बगरको जमिनमा हाल काँक्रा र खरबुजा लगाएता पनि पालिका र संस्थाले सुपारीखेतीका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थोरै लगानी, कम परिश्रममा बढी उब्जनी गर्न सकिने हुँदा सुपारीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बगरमा खेती लगाएर उत्पादन दिएको २० वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नै उपभोग गर्न पाउनेगरी पालिकाको कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

आज २०८३ साल जेठ ३० गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल जेठ ३० गते शनिबार अधिक जेठ

रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ : महामन्त्री बुर्लाकोटी

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका

७ वर्षअघि गाउँपालिका कार्यालयमा बम राखेको आरोपमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ

काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका कार्यालयमा बम राख्ने नेपाली कम्यनिस्ट

कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ : शेखर कोइराला

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस

रावल आयोगकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो ८ सदस्यीय समिति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन