विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती « Khabarhub

विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा । कचनकवल गाउँपालिकाका अतिविपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नदी उकास जमिनमा खेती सुरु गरिएको छ । पालिकाको वडा नं ५ स्थित पाठामारीका एक सय १५ परिवारलाई समेटेर मेची नदीको बगरमा खरबुजा, काँक्रोखेती सुरु गरिएको हो ।

न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) र पालिकाको सहकार्यमा बगरको १७ बिघा जमिनमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले काम थालिएको एसएनजेडीका संयोजक कुमार चँडालले बताए ।

उनले सो स्थानमा सुपारीखेती गर्ने उद्देश्यअनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएको छ ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत नै युएनडिपीसँगको सम्झौताअनुरुप एसएनजेडीले काम गरेको संयोजक चुँडालले बताए । सोही स्थानलाई घेराबारका लागि पालिकाकाले रु २० लाखको लागतमा ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम संयोजक चुँडालले बगरको जमिनमा हाल काँक्रा र खरबुजा लगाएता पनि पालिका र संस्थाले सुपारीखेतीका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थोरै लगानी, कम परिश्रममा बढी उब्जनी गर्न सकिने हुँदा सुपारीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बगरमा खेती लगाएर उत्पादन दिएको २० वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नै उपभोग गर्न पाउनेगरी पालिकाको कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन