विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती « Khabarhub

विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न बगरमा खेती


४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा । कचनकवल गाउँपालिकाका अतिविपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नदी उकास जमिनमा खेती सुरु गरिएको छ । पालिकाको वडा नं ५ स्थित पाठामारीका एक सय १५ परिवारलाई समेटेर मेची नदीको बगरमा खरबुजा, काँक्रोखेती सुरु गरिएको हो ।

न्याय तथा विकासका लागि सामाजिक सञ्जाल (एसएनजेडी) र पालिकाको सहकार्यमा बगरको १७ बिघा जमिनमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले काम थालिएको एसएनजेडीका संयोजक कुमार चँडालले बताए ।

उनले सो स्थानमा सुपारीखेती गर्ने उद्देश्यअनुरुप काम भइरहेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा काम गर्दै आएको छ ।

सोही कार्यक्रमअन्तर्गत नै युएनडिपीसँगको सम्झौताअनुरुप एसएनजेडीले काम गरेको संयोजक चुँडालले बताए । सोही स्थानलाई घेराबारका लागि पालिकाकाले रु २० लाखको लागतमा ठेक्का लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम संयोजक चुँडालले बगरको जमिनमा हाल काँक्रा र खरबुजा लगाएता पनि पालिका र संस्थाले सुपारीखेतीका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थोरै लगानी, कम परिश्रममा बढी उब्जनी गर्न सकिने हुँदा सुपारीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

बगरमा खेती लगाएर उत्पादन दिएको २० वर्षसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नै उपभोग गर्न पाउनेगरी पालिकाको कार्यविधि बनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : २७ बजे

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न

युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

काठमाडौँ । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक

काठमाडौंका विद्यालयदेखि हिमाली गुम्बासम्म इनलाइटको सहयोग

काठमाडौं– नेपालका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, बौद्ध गुम्बा तथा हिमाली

लुम्बिनी सरकारले गर्‍यो प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि कर्जाको