काठमाडौं – नेपालमा यतिखेर संसदीय अङ्कगणितका हिसाबले बलियो सरकार छ । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) सङ्लग्न गठजोड सरकारलाई दुई तिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त छ ।
सरकार गठन निम्ति गठजोड गर्दैगर्दा यी दुई ठूला दलले संविधान संशोधनसहित नागरिकमा सुशासन अनुभूति दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आलोपालो रोलक्रमको पहिलो चरणमा यतिखेर प्रधानमन्त्री छन् ।
तर, ओली नेतृत्वको क्याबिनेटको पछिल्लो एउटै बैठकले काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको सुशासन आश्वासनलाई ‘धुलिसात’ पारिदिएको छ । सरकारको त्यस्तो निर्णयबाट कर्मचारीहरूले आफ्नो औचित्यमै प्रश्न गरिरहेको सिंहदरबारकै प्रशासकहरूले बताएका छन् ।
यो सन्दर्भ गत बिहीबार (भदौ २७) गते बसेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयको हो । सो दिन सरकारले क्याबिनेटबाट विभिन्न १७ निर्णय गरेको थियो । ती मध्ये चार निर्णय कार्यकर्ता र आसेपासेलाई अस्थायी दरबन्दीमा राज्यको अधिकृतस्तरको नियुक्ति दिलाउनु थियो । सो दिनको क्याबिनेट बैठकले एक हजार ५० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
सो दिनको बैठकको निर्णय नं. ६ मार्फत सरकारले खानेपानी मन्त्रालयको ‘सङ्घीय खानेपानी तथा ढल आयोजना कार्यालय’ लगायत आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २१० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो ।
सो मन्त्रालयमा सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई नेतृत्वको) का नेता प्रदीप यादव मन्त्री छन् । अब मन्त्रालयका विभिन्न आकर्षक आयोजनामा यादवले आसेपासे कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाउनेछन् ।
आफूसरह हैसियतमा भर्ती हुने नेताका आसेपासे कार्यकर्ताले चुरिफुरी देखाउने हुँदा ती विकासे आयोजनामा कार्यरत प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीले हाइ काढ्दै कार्यालय समय कटाउनुको विकल्प छैन ।
सोही दिनको क्याबिनेटले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको ३५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग समेतका आयोजना/योजनाहरूमा यी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीका ‘दाहिने हात’ मानिने नेता देवेन्द्र पौडेल हाल सो मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री हुन् । पौडेलसँग निकट भएका र ओली लगायत नेताको सिफारिसमा परेका कार्यकर्ताले अब राज्यकोषबाट राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरको तलब खाँदै र सुविधा भोग गर्दै यी आयोजनाको ‘काम’ अघि बढाउनेछन् ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे पनि आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा आसेपासे नियुक्त गर्ने फ्रन्टलाइनमा छन् । उनी हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हुन् ।
भदौ २७ मा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका निर्णयः
पाण्डेले सो दिनको क्याबिनेटमार्फत मन्त्रालयअन्तर्गत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराए ।
सबैभन्दा बढी कार्यकर्ता भर्तीको निर्णय चाहिँ काङ्ग्रेस नेता एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गराएका छन् । प्रकाशमान नेपाली राजनीतिमा सादगी र निष्कलङ्क नेताका रूपमा सम्मान गरिने लौहपुरुष गणेशमान सिंहका छोरा हुन् ।
मन्त्री प्रकाशमानले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना लगायत निकायहरूका लागि ४७९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराएका हुन् । उनले कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्त गर्ने सो दरबन्दीको तह समेत खुलाएका छैनन् ।
अस्थायी नाममात्रै, कर्मचारी हतोत्साही
सरकारले राज्यका महत्वपूर्ण विकासे आयोजना र निकायमा अधिकृतस्तरको हैसियतमा आसेपासे कार्यकर्ता खटाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट र हतोत्साही देखिन्छन् ।
कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीहरूले खबरहबलाई आफूहरू हतोत्साही भएको बताए । अन्तरमन्त्रालय असहयोग र उपल्लो तहको संस्थागत सेटिङले महत्वपूर्ण परियोजनाका काम धरापमा परिरहेका बेला राजनीतिक स्वार्थसमूहको प्रवेशले समस्या झनै विकराल हुने उनीहरूको तर्क थियो ।
‘भूमाफियाको एउटा ठूलो सेट नै कर्मचारीका हैसियतमा मन्त्रालय प्रवेश गर्न खोज्दैथियो, मन्त्रीज्यूले नै नयाँ शहर योजना लगायतमा ४७९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको निर्णय गराउनुभएछ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘अब स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी आयोजनामा बस्दैनन्, आफूभन्दा माथिल्लो हैसियतमा नियुक्ति पाएका दलका कार्यकर्ताको हप्काइदप्काइ सहेर बस्नुभन्दा मन्त्रालयमा घाम ताप्न फर्कनु बेस भन्न थालिसकेका छन् ।’
‘क्याबिनेटको निर्णयमा ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने’ उल्लेख भए पनि अस्थायी नियुक्ति लिएर सरकारी निकायमा प्रवेश गरेका जागिरे कार्यकर्ता सदैव सिंहदरबार र मातहतका निकायमै रहिरहन चाहन्छन्,’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्छ, ‘यस अघिका सरकारहरूले विभिन्न निकायमा भर्ती गरेका कार्यकर्तालाई अनेक वहानामा स्थायी गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । ती कार्यकर्ता अब राज्यकोषका किर्नासरह हुन् । अधिकांशले पेन्सन पकाएरै निस्कने बाटो खोज्नेछन् ।’