काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार दुबै संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे। नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनु नियमित प्रक्रिया हो।

जनसंख्याको ५१ प्रतिशत ओगटेका महिलाका लागि भने निकै कम कार्यक्रम देखिए। प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम बाहेक समग्रमा विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका जनसांख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरिने उल्लेख छ। लैङगिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिने बताइएको छ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाइउद्धार पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

यो नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण यो वर्ष ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

महिला हिंसा, मानव बेचविखन, बलात्कार छुवाछुत, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य बताइएको छ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाइउद्धार पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।

दाइजो, बोक्सी, झाक्री, छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरुति सम्बन्धी नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्धामा सरल, सलुभ र छिटो न्यायिक निरुपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रहरी चोकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

तर महिला सशक्तीकरणलाई टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरू नपरेको गुनासो महिला नेतृहरूले गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम भन्छिन्, ‘महिलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन्। अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ।’

‘पुरानै रक्सी नयाँ बोटलमा राखेर सर्भ गरिएको छ, उनले खबरहबसँग भनिन्, ‘उल्लेखित केही छैन सबैकुरा समेट्न खोज्दा पनि परम्परागत कार्यक्रम नै रहेको छ।’

त्यस्तै गौतमले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम नयाँ सुनिए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने बताइन्।

 

‘पहिले पनि नेता लोकप्रिय हुने कार्यक्रम ल्याउने तर निरन्तरता नपाउने भइरहेको हुँदा यस कार्यक्रमले पनि पानी खान्छ कि भन्ने हो।’ बजेट सकाउने मेसो भएको उनको आरोप छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले भने प्रतिपक्षमा हुने बित्तिकै सरकारको प्रत्येक नीतिलाई गलत देख्ने अभ्यास भएको बताइन्। तर्कका लागि तर्क गर्दा परिणामलाई ओझेल पार्ने उनको भनाइ छ।

बरालले भनिन्, ‘सरकारले ल्याउने कार्यक्रम लोकप्रिय हुनुपर्छ। तर उपयोगी र प्रभावकारी कति बनाउने भन्ने कुरा सबै निकायको दायित्त्वको विषय हो।’

उनी थप्छिन्, ‘आजको सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेट विनियोजनको हो। विद्यालयमा विद्यार्थीले खाजा खाने बजेट कटौती गर्नुपर्नेमा स्थितिमा छौं। त्यस कारण पनि नयाँ कार्यक्रम बनाउन सकिएन।’

सरकारले ल्याएको नीतिलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘बजेट र अहिलेको आर्थिक अवस्था हाम्रा मन्त्रालयमा अनिवार्य आवश्यकताका विषय जस्तो महिला सशक्तीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद् नारायणी शर्माले आर्थिक अवस्थाले समेट्न सक्ने नीति आएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हेर्दा सानो र मसिनो देखिए पनि वडासम्म पुगेर काम गर्ने नीति आफैंमा निकै सुन्दर छ।’

उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि ल्याइएको कार्यक्रम सन्तोषजनक छ, ‘नीति ल्याइसकेपछि कार्यान्वयन हुने कुरामा ढुक्क छु।’

कांग्रेस सांसद मञ्जु खाण राष्ट्रिय राजनीति र विकासका मुद्दामा महिलाका विषय ओझेलमा परेको बताउँछिन्। उनले राम्रा भनिएका कार्यक्रमहरूमा कार्यान्वयन पक्षमा शंका व्यक्त गरिन्।