विराटनगर – प्रदेश सभाका सभामुख अमर बिष्टले संघीयता कार्यान्वयनमा अहिले पनि कोशी प्रदेश परीक्षणकालमै रहेको बताएका छन् । सरकारको स्थायित्व नहुँदा अहिले पनि कोशी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन परीक्षण चरणमा रहेको बिष्टले बताएका हुन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी समितिसँग आयोजित भेटघाट तथा छलफलको कार्यक्रममा सभामुख विष्टले भने, ‘पछिल्ला चरणमा हेर्न हो भने पनि कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थायित्व पाएको देखिँदैन, यसलाई राम्रो/नराम्रो जे भने पनि संघीयता कार्यान्वयन अहिले पनि कोशी प्रदेशमा परीक्षण अवस्थामै छ ।’
सभामुख विष्टले कोशी प्रदेशले स्थायित्व पाओस् र पाँच वर्ष सरकार टिकिरहाेस् भन्ने सबै राजनीति दलको चाह भएको बताए । तर निर्वाचनमा जाँदा जनताले कसैलाई बहुमत नदिएका कारण सत्ता समीकरण फेरबदल हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको बताए । केन्द्रमा हुने फेरबदलको प्रभाव प्रदेशमा समेत परेका कारण समय समयमा सरकार परिवर्तनको मारमा प्रदेश पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भर्खरैमात्र एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले यसले स्थायित्व पाउनेमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए । प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुनेगरी प्रदेशलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउन सरकार र राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने, नत्र यस्तै अवस्था रहे भविष्यमा गाह्रो पर्ने बताए ।
सभामुख विष्टले प्रदेश सभाका विषयगत समितिले दुई साताभित्र सभापति पाउने पनि दाबी गरे । उनले आगामी जेठ १३ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकअघि नै समितिहरूको सभापति चयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विष्टले सहमतिमै सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष दलहरूसँग छलफल भइरहेको र सहमति जुट्न नसके निर्वाचन विधिबाट चयन गर्नेगरी आफूले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सभाका सात विषयगत समिति लामो समयदेखि सभापतिविहीन अवस्थामा छन् । सभापति चयन नहुँदा अहिले समितिका जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुने गरेको छ ।
मिनी संसद् भनेर चिनिएका विषयगत समितिमा बस्ने सदस्यको नाम भने गएको कार्तिक २२ मा टुंगिएको थियो । समिति सभापतिका विषयमा भने दलहरूबीच भागबन्डा मिलेको छैन ।
सभामुखको निर्वाचनपछि संसदीय समितिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउने दलहरूको तयारी थियो । तर, सरकार बनाउने र गिराउने खेलका कारण समितिको सभापति चयनको विषय ओझेलमा परिरहेको छ।
संविधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति गठन भएका हुन्
प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विषयगत समितिले सभापति नपाउँदा कोशी प्रदेश सभाले गर्ने कामको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया