बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ : मन्त्री मगर « Khabarhub

 बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ : मन्त्री मगर


२ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर राना मगरले प्रदेशको बजेटमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्  ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बजेट ब्रिफिङ कार्यक्रममा मन्त्री रानामगरले आगामी आर्थिक वर्षमा संघिय सरकारले दिने अनुदान घटेको र आन्तरिक आय स्रोत समेत घटेकाले चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब ४ प्रतिशत घटीको बजेट ल्याएको जानकारी दिए ।

बहुवषीर्य योजनाका कारण भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको बताउँदै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई पनि पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै प्राथमिकतामा नै राखिएको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष०८१/८२ को बजेट यथार्थमा आधारित भएकाले पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने दाबी गरे ।

उनले प्रदेश सांसदहरूलाई योजना छनौट गर्न दिइएको र प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई १ करोड र समानुपातिक सांसदहरूले ५० लाख सम्मका योजनाहरू छुट्याइएको जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १० प्रतिशतले कमी भए पनि स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम भने बढाएको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष ८१/८२ का लागि ३५ अरब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८१, आइतबार  ४ : ३२ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।