काठमाडौं– अघिल्लो आलेख ( साला लिम्बुवानमा के छ ?) मा हामीले ‘पाथीभरा-मुकुम्लुङ केबलकार परियोजनासम्बन्धी विवादको अन्तरकथा अर्को आलेखमा विस्तृत रुपमा चर्चा गरिनेछ’ भनेका थियौं ।

पाथीभरामा केबलकार बन्नु ठीक या गलत ? यसमाथि बहस गर्ने हाम्रो तयारी थियो । तर, केबलकार परियोजनाको अन्तर्य केलाउँदै जाँदा घटनामा अर्को ‘ट्विस्ट’ आयो ।

खासमा पाथीभरामा केबलकार बनाउन दिने वन विभागसँग निर्माता कम्पनीले गरेको सम्झौता नै स्वतः खारेजीमा परिसकेको भेटियो । तथापि केबलकार निर्माण कम्पनी र फुङलिङ नगरपालिकाका मेयरले भने पुरानो सम्झौता ‘रिन्यु’ भइसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले त्यस्तो दाबी गरे पनि वन विभागसँग नयाँ सम्झौता भएको पत्र भने अहिलेसम्म फेला परेन ।

पाथीभरामा केबलकार बनाउने दिने गरी पाँच वर्षअघि वन विभागसँग भएको सम्झौताको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । तोकिएको समयमा केबलकार निर्माण नथालिए उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न सकिने भन्ने प्रावधान ०७५ सालको सम्झौतामा लेखिएको छैन ।

मुख्य प्रश्न यो छ– आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले स्वतः खारेजभागी भइसकेको वन विभागसँगको ०७५ सालको सम्झौता कहिले र कसरी नवीकरण गरे ? अनि, पाथीभरामा रुख काट्ने अनुमति उनले कुन सम्झौताका आधारमा पाए ?

पाथीभरामा केबलकार बन्नु ठीक कि बेठीक ? यसको पनि चर्चा हामी गर्ने नै छौं । तर, त्यसअघि पाथीभरा केबलकार परियोजनासम्बन्धी पहिलो सम्झौता, त्यसको प्रक्रियामा उठेको प्रश्न अनि ०७५ सालमा भएको उक्त सम्झौताको वैधानिकताबारे चर्चा गरौं । त्यसअघि सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटको प्रश‌ंग-

कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रबाट हटाइयो

पाथीभराको केबलकारसम्बन्धी विवाद कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रसँग पनि जोडिन्छ । कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा फुङलिङ नगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई आफूखुशी प्रयोग गर्न दिएको भन्दै कञ्चनजंघा क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष खगेन्द्र फोम्बोले ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो । ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै ०७६ फागुन १९ मा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

फुङलिङ नगरपालिकाले यती समूहलाई संरक्षित क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिने निर्णय गरेको भन्दै उक्त रिट परेको हो । राष्ट्रिय संरक्षण क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिन नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।जसमा टेकेर फोम्बोले नगरपालिका, पर्यटन मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

यसरी कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिन नपाइने भएपछि ओली सरकारले अर्को जुक्ति निकाल्यो । उसले पाथीभरा क्षेत्रलाई कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्रबाटै हटाइदियोे ।

पाथीभराको काफ्लेपाटी नजिकैबाट देखिने कुम्भकर्ण र कञ्चनजंघा हिमश्रृंखला र पाथीभरा डाँडो (कुहिरोले ढाकिएको)

०५५ भदौ २९ को राजपत्रमा पाथीभरा क्षेत्र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा रहने निर्णय प्रकाशित भएको थियो । तर, ओली सरकारले ०७५ चैत १८ गते उक्त जग्गा संरक्षित क्षेत्रबाट हटाएर पाथीभरा विकास क्षेत्र समिति मातहत ल्याउने निर्णय गरी राजपत्रमा अर्को सूचना निकाल्यो । संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न दिनकै लागि यसो गरिएको थियो ।

कञ्चनजंघा क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०६४ को नियम १० विपरीत सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको फोम्बोको रिटमा उल्लेख थियो । ०५५ को राजपत्रमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ को उपदफा २ लेखिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ०५४ साउन ६ गते राजपत्रमा कञ्चनजंघा क्षेत्रको सीमा तोकिएको उल्लेख थियो । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रले पूर्वमा भारत र पश्चिममा संखुवासभासम्मको भूभाग छोएको छ ।

आङछिरिङको योजना, एमालेको साथ

पूर्वराजाको सम्पत्ति होस् वा धार्मिक-सांस्कृतिक स्थल वा सरकारी जग्गा वा वनजंगल नै किन नहोस्, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर सस्तैमा लिजमा सित्तैमा लिने कार्यमा माहिर मानिन्थे यती समूहका सञ्चालक स्व.आङछिरिङ शेर्पा । उनी नेपालका सफल व्यवसायीमा गनिन्थे, जसको सम्बन्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट थियो ।

पाथीभरा केबलकारको ‘स्टोरी’ मा पनि उनै आङछिरिङ शेर्पा, उनका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा र नेकपा एमालेका नेताहरु जोडिन्छन् । पाथीभराको जंगल यती समूहलाई दिने कार्यमा माओवादीका नेताको पनि भूमिका देखिएको थियो ।

आङछिरिङ र एमाले नेताहरुको सम्बन्ध कति निकट थियो भन्ने कुरा उनका सहोदर दाजु एवं पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको पुस्तक ‘हिम्बु’मा चर्चा छ ।

‘भाइ आङछिरिङको जनसम्पर्क राष्ट्रका धेरै ठुल्ठुला नेताहरुसँग थियो ।… पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग आङछिरिङको अत्यन्तै राम्रो मित्रता थियो । घनिष्ठ सम्बन्ध भएका कारण साथीजस्तै थिए उनीहरु’, सोनामले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री (रवीन्द्र) ले फोन गरेर तेह्रथुम जाऔं भनेछन् ।… चुहानडाँडाको कार्यक्रम सकेर उनीहरु ताप्लेजुङको पाथीभरामा पुगेछन् ।…पाथीभराबाट उडेलगत्तै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेछ ।’

०७५ साल फागुन १५ गते पाथीभरामा दुर्घटनाग्रस्त बनेको हेलिकोप्टरको निशानी । उक्त दुर्घटनामा परी तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र आङछिरिङ शेर्पासहित ७ जनाको दुःखद निधन भएको थियो ।

ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरादेवीको दर्शनका लागि हरेक वर्ष नेपाल र भारतका समेत गरी २ देखि ३ लाखसम्म दर्शनार्थी आउने गरेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको रेकर्डमा देखिन्छ ।

भक्तजनले पाथीभरामा नगद, सुनचाँदी र अन्य जिन्सी सामान भेटी चढाउँछन् । भेटीबाट वर्षमा ३ करोडसम्म आम्दानी हुने गरेको समितिको भनाइ छ ।

पाथीभरा मन्दिर दर्शनका लागि वर्षेनि २/३ लाख मानिस आउने गरेको थाहा पाएपछि यती समूहका सञ्चालकलाई लाग्यो– ओहो ! यो अनकन्टार डाँडो गज्जपले पैसा कमाउन सकिने ठाउँ रहेछ ! केबलकार बन्यो भने यहाँ २/३ लाखको ठाउँमा वार्षिक ५/७ लाख मानिस ओराल्न सकिन्छ । त्यसैले यहाँ व्यापार किन नगर्ने ? त्यसपछि बढ्यो यती समूहको सक्रियता ।

दश वर्षमा पाथीभरा भ्रमण गरेका धार्मिक पर्यटकको संख्या, जसका आधारमा केबलकार परियोजना अघि सारिएको हो-

पाथीभरामा केबलकार बनाउने प्रयोजनका लागि आङछिरिङ शेर्पाका दाजु ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा अध्यक्ष रहेको ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि (नक्साल) कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीको दर्ता नम्बर १४०५१७/०७२/०७३ रहेको छ ।

त्रिवेणी केबलकारलाई लात्ती !

ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले ‘पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि’ गठन गर्नुअगावै सुवास सांघाई प्रवन्ध निर्देशक रहेको ‘त्रिवेणी केबलकार परियोजना’ बनिसकेको थियो । जसले भालुखोपबाट पाथीभरा मन्दिरसम्मको केबलकार परियोजना अगाडि सारिसकेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्रिवेणी केबलकार परियोजनाको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनसमेत ०७३ जेठ ३१ गते नै स्वीकृत गरिसकेको थियो ।

तर, त्रिवेणी केबलकार परियोजनाको आईईई स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा यती समूहका छिरिङले एमाले नेताहरुसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै ०७५ सालमा त्रिवेणी केबलकार परियोजनालाई विस्थापन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति लिई छाडे ।

केपी ओली क्याबिनेटका तत्कालीन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ०७५ पुस १३ गते स्वीकृत गरेसँगै तत्कालीन वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको हस्ताक्षरमा क्याबिनेटमा ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार योजना सञ्चालन गर्नका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने’ प्रस्ताव पेश गरियो ।

क्याबिनेटमा लगिएको उक्त प्रस्तावमा बलमिच्याइँका साथ भनिएको छ, ‘त्रिवेणी केबलकार परियोजना ताप्लेजुङको भालुखोपबाट पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म रहेको व्यहोरासमेत देखिन आएकाले यस (पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि) को स्थान काफ्लेपाटीभन्दा फरक स्थानबाट त्रिवेणी केबलकार परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्तावित भएको अवस्था देखिन आएको ।’

पाथीभराको भेटी रकम बोकेर सदरमुकाम झर्दै भरिया ।

आखिर, भालुखोप वा काफ्लेपाटी जहाँबाट बनाए पनि केबलकारको गन्तव्य पाथीभरा मन्दिर नै हो । तर, वन मन्त्रालयले एकै ठाउँमा दुईवटा केबलकार परियोजनालाई किन स्वीकृति दियो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

अन्ततः छिरिङले एमाले सरकारको पहुँचको प्रयोग गरेपछि त्रिवेणी केबलकार प्रालि न्याय खोज्दै अदालतको ढोकासम्म पुग्यो । तर, पछि उसले रहस्यमय तरिकाले मुद्दा फिर्ता लियो र पछाडि हट्ने निर्णय गर्‍यो । त्रिवेणी केबलकार प्रालिले आङछिरिङलाई ‘क्रस’ गरेर अघि बढ्ने आँट गरेन ।

त्रिवेणीलाई क्याबिनेटबाटै ‘सौता’ हालेर पछि हटाउँदै अन्ततः केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ०७५ पुस १६ गते ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा अध्यक्ष रहेको पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई पाथीभराको ४.९७ हेक्टर (करिब ९८ रोपनी) जंगल ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गर्‍यो । उक्त सम्झौता भएको अहिले ५ वर्ष नाघिसकेको छ ।

पाँच वर्षमा के–के भयो ?

सोनाम शेर्पाको कम्पनी ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि, काठमाडौं’लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७४ माघ ९ गते ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका वडा नं- ११ काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरादेवी मन्दिरसम्म केबलकार योजनाको आईईई स्वीकृत  गरेको थियो ।

कम्पनीले फुङलिङ नगरपालिकाबाट ०७५ जेठमा केबलकार निर्माणको अनुमति पायो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सिफारिस लिई आईईई रिपोर्ट तयार पार्ने काम भयो । जसका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त परियोजनालाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’का रुपमा मान्यता दिने निर्णय गर्‍ यो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ साउन २८ गते आईईई प्रतिवेदनसहित कम्पनीलाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्‍यो ।

तत्कालीन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ०७५ पुस १३ गते सो कम्पनीलाई पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि ४.९७ हेक्टर (९७.६९ रोपनी) राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वन ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरे । र, त्यहाँ रहेका १० हजार २३१ वटा रुखबिरुवा काट्नसमेत कम्पनीले अनुमति पायो ।

वनमन्त्रीबाट भएको सोही निर्णय ०७५ पुस १५ गते तत्कालीन वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले क्याबिनेटमा पठाए । र, क्याबिनेटले पुस १६ गते त्यसलाई हुबहु पारित गर्‍यो ।

क्याबिनेटले रुख कटानको स्वीकृति दिएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिखित निर्देशन दिए ।

मुख्यसचिवबाट निर्देशन आएको दुई दिनपछि ०७५ पुस १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन तथा भू-संरक्षण विभागलाई पत्र लेख्यो र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको कपी पठायो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत लोकनाथ घिमिरेको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रको बोधार्थ संघीय मामिला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पनि दिइयो । वन मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखामा पनि बोधार्थ पठाइयो ।

मन्त्रालयबाट पत्र आएको ११ दिनपछि ०७५ साल पुस २९ गते वन तथा भू-संरक्षण विभाग र पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिवीच २४ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पा र वन विभागका तर्फबाट वन संरक्षण अधिकृत राकेश कर्णले हस्ताक्षर गरेका थिए । रोहबर साक्षी सुरेश डंगोल (लेखा अधिकृत) र उत्तम चापागाई (सहायक वन अधिकृत) लाई राखिएको थियो ।

सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र केबलकार निर्माण कार्य सुरु गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा सम्झौता स्वतः रद्द भएको मानिने अनुसूचीमा शर्त राखिएको थियो । उक्त सम्झौता भएको अहिले पाँच वर्ष बितिसकेको छ ।

शर्तमा उल्लेख गरिएको मिति गुज्रिइसकेपछि गत महिना बल्ल रुख काटिएको छ । सम्झौतामा उल्लेखित शर्त अनुसार काम नभएपछि ०७७ साल पुस २९ गतेदेखि नै यो परियोजना सम्झौता स्वतः रद्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दुईवर्षे हदम्याद सकिएका कारणले मात्र होइन, हक हस्तान्तरणको कारणले पनि उक्त सम्झौता उल्लंघन भएको देखिन्छ । किनभने, शर्तनामाको ८ नम्बर बुँदामा सरकारले उपलब्ध गराएको यो वन क्षेत्र कसैलाई ‘हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने’ भनिएको छ ।

तर, यहीवीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले मोटो रकम लिएर यो परियोजना आइएमई ग्रुपका चन्द्र ढकाललाई बिक्री गरे । फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनको अनुमानमा अहिलेसम्म चन्द्र ढकालले यसमा ५०/६० करोड लगानी गरिसकेका छन् ।

नेपालको कानूनअनुसार खानी उद्योग दर्ताको लाइसेन्स लिएर अर्कोलाई विक्री गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी पाथीभरामा जस्तै राष्ट्रिय वन सरकारबाट निःशुल्क लिएर अरुलाई लाइसेन्स बेचीखान मिल्छ कि मिल्दैन ? यो पनि गम्भीर बहसको विषय हुन सक्छ ।

के छ दुईवर्षे म्याद गुज्रिएको सम्झौतामा ?

पाथीभरामा केबलकार बनाउन दिनेबारे तीनवटा दस्तावेज मुख्य छन् । एउटा- ०७५ पुस १६ गते क्याबिनेटले गरेको दुईपन्ने निर्णय । दोस्रो- वन विभागले कम्पनीसँग ०७५ पुस २९ गते गरेको चारपन्ने (२४ बुँदे) सम्झौता । र, तेस्रो- सम्झौताको अनुसूचीमा उल्लेखित १० बुँदे शर्तहरु । यसमा फुङलिङ नगरपालिकाले दिएको अनुमति बेग्लै डकुमेन्ट हो । नगरपालिकाले मात्रै राष्ट्रिय वन फाँड्ने अनुमति दिन सक्दैन ।

वन विभाग र कम्पनीवीच भएको पहिलो सम्झौताको म्याद गुज्रिएको र स्वतः रद्द भइसकेको अवस्था देखिन्छ । किनभने, शर्तहरुको छैठौं नम्बर बुँदामा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘सम्झौता भएको २ वर्षसम्म केबलकार आयोजना निर्माण सुरु नभएमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाएको यो अनुमति स्वतः समाप्त हुनेछ ।’

सम्झौताका शर्तहरुमा वन क्षेत्रको प्रयोग ३० वर्ष गर्न पाइने तर हरेक १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वातावरण प्रभाव न्यूनीकरणमा कम्पनीले ध्यान दिनुपर्ने, ४.९७ हेक्टर जमीन अन्यत्र किनेर कम्पनीले वृक्षारोपण र हेरचाह गरी दुई वर्षभित्र वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौताका शर्तहरु तोकिएका छन् ।

कम्पनीले वन उपयोग गरेर कमाउने नाफाको लाभांश भने कुनै पनि तहका सरकारले पाउने प्रावधान सम्झौतामा छैन । केबलकारमा सरकार वा स्थानीयको थोरै सेयर पनि रहनुपर्ने शर्त सम्झौतामा छैन ।

तर, कम्पनीले खूद नाफाको १ प्रतिशत मन्त्रालयलाई बुझाउने र सो रकम वन संरक्षण, जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । तथापि फुङलिङका मेयर भने राज्यसँग १० प्रतिशत र स्थानीयसँग २ प्रतिशत सेयर रहने दाबी गर्छन् ।

प्रवर्तक आयोजनाले सम्झौताका शर्तहरु विपरीत काम गरे वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाएको स्वीकृति मन्त्रालयले खारेज गरिदिन सक्ने शर्त पनि ०७५ को सम्झौतामा राखिएको छ ।

सम्झौताको कागजात हेर्दा ५ वर्षसम्म काम नगरेर कम्पनीले शर्त उल्लंघन गरेको देखिन्छ । तथापि सरकारले सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेमा ०८१ सालमा आएर रुख काट्न अनुमति दिएको देखिन्छ । सम्झौता भएको ५ वर्षपछि रुख काट्ने बेलामा गृहमन्त्रालयले पाथीभरामा सशस्त्र प्रहरी खटाएर कम्पनीलाई सहयोग पु र्‍याउन खोजेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् सरकार र कम्पनीवीचको सम्झौता–

दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माणको काम नथालेपछि केबलकार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता स्वतः रद्द हुनुपर्ने शर्तबारे माथि प्रशस्तै चर्चा गरियो । अब पाथीभरामा केबलबार बनाउन दिँदा भएका दुईवटा प्रक्रियागत त्रुटिबारे बुँदागत चर्चा गरौं–

१. पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति बेखबर

मन्त्रिपरिषदले कुनै हाइड्रो कम्पनी, बाटो निर्माण, सरकारी भवन वा ट्रान्समिसन लाइन इत्यादिका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र रुख काट्ने अनुमति दिन सक्छ । यो मन्त्रिपरिषदको अधिकारको कुरो पनि हो । तर, पाथीभरा क्षेत्र भनेको कुनै ‘राष्ट्रिय वन’ क्षेत्र मात्रै होइन । त्यहाँ पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति पनि छ । पाथीभराको धार्मिक क्षेत्रमा जुनसुकै निर्णय विकास समितिमार्फत हुने गरी ऐनले नै समितिलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

तर, आश्चर्यको कुरो के छ भने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र वन फाँड्ने र केबलकार बनाउने निर्णय लिँदा विकास समितिलाई पूर्णतः बाइपास गरिएको छ । विकास समितिको औपचारिक निर्णय, अनुमति वा सिफारिसविनै मन्दिर क्षेत्रको जग्गा केन्द्र सरकारले निजी कम्पनीलाई लिजमा दिएको छ । समितिलाई बाइपास गर्ने कार्यमा फुङलिङ नगरपालिकाको समेत भूमिका देखिएको छ ।

०७५ पुस १६ मा ओली क्याबिनेटले गरेको निर्णय हेर्दा यसमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई बाइपास गरिएको प्रष्ट हुन्छ । किनभने, क्याबिनेटको निर्णयमा फुङलिङ नगरपालिकाको स्वीकृति, राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आईईई प्रतिवेदन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिस र वनमन्त्रीको स्वीकृतिलाई मुख्य निर्णयाधार मानिएको देखिन्छ । त्यसपछि मुख्यसचिव र वन सचिवको निर्देेशनअनुसार वन विभागका कनिष्ठ कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गरेर लाभांशमा नेपाल सरकार तल पर्ने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

पाथीभरामा केबलकार बनाउन दिने कि नदिने ? दिने नै भए पनि त्यसबाट आउने नाफाको लाभांश यस क्षेत्रका चारवटा स्थानीय तहले समानुपातिक रुपमा पाउने कि नपाउने ? केबलकारको नाफा चन्द्र ढकालले मात्रै लाने कि पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले पनि पाउने ? स्थानीय समुदायले लाभांश, सेयर इत्यादि पाउने कि नपाउने ? ३० वर्षपछि उक्त केबलकार सरकारको हुने कि ढकालले नै नेतालाई पैसा खुवाएर म्याद थप्न पाउने ? यी कुनै पनि विषयमा सरोकारवालासँग छलफलसम्म नगरी सम्झौतामा ओली सरकारका मन्त्री र सिंहदरबार हाबी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

सम्झौतामा सिंहदरबार हाबी भएको मात्र होइन, कानूनी दायरासमेत मिचेर फुङलिङ नगरपालिका र वन मन्त्रालयले काम गरेको देखिन्छ । किनभने, पाथीभरा क्षेत्रको जुनसुकै संरचनागत निर्णय गर्ने निकाय भनेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति हो, एक्लो फुङलिङ नगरपालिका र वन डिभिजन कार्यालय मात्र होइन ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेशमा तोकिएको सीमांकन अनुसार पाथीभरा क्षेत्रको जमीन चारवटा पालिकामा पर्छ । पाथीभरा क्षेत्रको जमीन फुङलिङको मात्रै एकलौटी हक लाग्दैन ।

मन्दिर आसपासको तीन किलोमिटर क्षेत्रमा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको हक लाग्छ । त्यसैगरी, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका र सिरिजंघा गाउँपालिकाको पनि हक लाग्ने गाउँ हो पाथीभरा क्षेत्र । तर, केबलकार निर्माण प्रक्रियामा यी तीनवटा गाउँपालिकाहरुको कुनै पनि सहमति लिइएको देखिँदैन ।

केबलकारको तल्लो स्टेशन रहने काफ्लेपाटी भन्ने ठाउँ फुङलिङ नगरपालिकामा पर्छ भन्दैमा डाँडाको जग्गासम्म स्टेशन राख्ने अनुमति फुङलिङले मात्रै एकलौटीरुपमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? जब पाथीभराको जमीनमै चारवटा स्थानीय तह समेटिएका छन् भने केबलकार बनाउने सहमति पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिबाट किन मागिएन ? यसको जवाफ नेपाल सरकार तथा फुङलिङ नगरपालिकासँग पनि खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति त्यस्तो साझा प्रतिनिधित्व रहेको सरकारी निकाय हो, जसमा चारैवटा पालिकाका प्रमुखहरु, जिसस सभापति, जिल्लाका सबै सांसाहरु, सिडियो, मालपोत प्रमुख, वन अधिकृत र नागरिक समाजका ५ जना प्रतिनिधिहरुसमेत रहन्छन् ।

हेर्नुहोस् पाथीभराको भूगोल र विकास समितिको संरचना

सबैको प्रतिनिधित्व हुने विकास समितिजस्तो साझा सरकारी निकायलाई बेखबर राखेर फुङलिङ नगरपालिकाको एकल संलग्नतामा जसरी केबलकार बनाउन दिने निर्णय भयो, यसमा अपारदर्शितामात्रै होइन, धार्मिकस्थलको जिम्मेवारी सम्हालेको विकास समितिमाथि नै बेवास्ता गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

के ओली सरकारले पाथीभराको जंगललाई अन्य राष्ट्रिय वनजस्तै ठानेको र त्यहाँको धार्मिक विशिष्ठतालाई बिर्सिएको हो ? जस्तै- पशुपति क्षेत्रको जमीनमा क्याबिनेटले एकलौटी निर्णय गर्न मिल्छ ? त्यहाँ केही गर्नुपरे पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पाथीभरामा चाहिँ पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई बाइपास किन ?

भर्खरै लुम्बिनीको जमीन लिजमा दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन प्रचण्ड सरकार किन बाध्य भयो ? यसको कारण पनि त्यहाँको सांस्कृतिक विशिष्ठता नै हो । र, पाथीभराको जंगल पनि यस्तै विशिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल हो, त्यहाँ जे गर्नुपर्छ पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति मार्फत हुनुपर्छ । यसो गर्दा निर्णयमा चारवटा पालिका र समग्र स्थानीय समुदायको स्वामित्व स्थापित हुन्छ र विवाद पनि हुँदैन ।

त्यसर्थ, फुङलिङ नगरपालिकाले गरेको एकलौटी निर्णय सच्याउन र पाथीभराको विकास योजनाहरु विकास समिति मातलह लैजान जरुरी देखिन्छ । केबलकार बनाउने-नबनाउने, कसरी र कसले बनाउने, विकास समितिको सिफारिसबाटै काम हुनु उपयुक्त देखिन्छ । तर, समितिलाई पूरै बेवास्ता गरेर चलखेल भएको विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ऐनले समितिलाई के अधिकार दिएको छ, त्यो एकचोटि सम्झौं–

२. प्रभावित तीन पालिका बहिस्कृत

पाथीभरा क्षेत्रको जमिन र बाटो चारवटा पालिकामा परे पनि केबलकार निर्माण प्रक्रियामा तीनवटा पालिकालाई पूरै बेवास्ता र बहिस्करण गरिएको पाइएको छ । यो तथ्यमा सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पनि सहमत छन् ।

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविन साम्रा लिम्बु खबरहबसँग भन्छन्, ‘पाथीभरा हाम्रो पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । मैले यस विषयमा केबलकार निर्माता चन्द्र ढकालसँग पनि कुरा गरेको छु । हाम्रा अध्यक्षले पनि कुरा गर्नुभएकै छ । तीनवटा स्तानीय तहको स्वामित्व रहेको ठाउँमा फुङलिङ नगरपालिकाले मात्रै एकलौटी गरिरहेको छ । यसमा हामीले विमति जनाएका छौं ।’

उपाध्यक्ष लिम्बुले थपे,‘पहिलो कुरा यो केबलकारबाट स्थानीयलाई के फाइदा हुन्छ ? कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व, रोजगारी र स्थानीयको सेयरको स्थिति के हो ? हामीलाई केही पनि जानकारी दिइएको छैन ।’

उनी थप्छन्,‘हामीले केबलकार नै बनाउनुहुँदैन भनेका छैनौं, तर सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँग समन्वयन हुनुपर्छ र स्थानीयले पाउने लाभ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो । समन्वय र सहकार्य गरिएन भने हामी यसको विरोधमा जान्छौं ।’

उपाध्यक्ष लिम्बुले खबरहबसँग भने, ‘पाथीभरा मन्दिरको दर्शन गर्ने मुख्य ठाउँ नै फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको जमीनभित्र पर्छ । त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको जमीन हो ।’

 हेर्नुहोस् गत माघ-फागुनमा फक्ताङलुङ र सिरिजंघा गाउँपालिकाले ‌‌‌ ‌‌‌औपचारिक रुपमा जनाएको आपत्ति-

सुकेटार विमानस्थलबाट पाथीभरा जाने बाटोको केही भाग पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकामा पर्छ । निजी क्षेत्रले केबलकार बनाइरहँदा बाटोको सुधार गर्नुपर्ने दायित्व यो गाउँपालिकाका हो । तर, केबलकार बनेपछि पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले के पाउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसँग छैन ।

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्यसमेत रहेका पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बा खबरहबसँग भन्छन्,‘हाम्रो असहमति यो केबलकार परियोजनाको प्रक्रियामा पनि हो । किनभने, केबलकार बनाउने निर्णय हुँदा विकास समितिलाई कुनै जानकारी नै भएन ।’

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष सुब्बाका अनुसार सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन गर्नुअघिसम्म पाथीभराको भेटी व्यवस्थापन र त्यहाँको विकास निर्माण, रेखदेख लगायतका सम्पूर्ण काम ‘पाथीभरा संरक्षण सम्वर्धन समिति’ ले गर्दै आएको थियो ।

यो समितिमा जिल्लाका गन्यमान्य एवं नागरिक अगुवाहरुको सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहने गरेको थियो । तर, सरकारले विकास समिति गठन गरेपछि पाथीभराको भेटी, विकासका कामहरु र संरक्षणको दायित्व सरकारी समितिले लिँदै आएको छ ।

उनी भन्छन्,‘तर केबलकारसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा न त पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई सहभागी गराइयो, न ‘पाथीभरा संरक्षण सम्वर्धन समिति’ सँग नै कुनै परामर्श लिइयो । यसमा केबलकारवालाले फुङलिङ नगरपालिकालाई मात्रै समातेर काम अगाडि बढाइरहेको छ ।’

अध्यक्ष सुब्बा भन्छन्, ‘केबलकार बनाउनु, विकास गर्नु राम्रै हो, यसमा जनताको आपत्ति नहुन सक्छ । तर, यति ठूलो निर्णय लिँदा पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति र सरोकारवाला स्थानीय तहहरुलाई सहभागी नै नगराइनुचाहिँ प्रक्रियागत त्रुटि हो ।’

पाथीभरा याङवरक र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको जस्तै गुनासो छ सिरिजंघाको पनि । सिरिजंघा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डा. चित्रकुमार लिम्बु खबरहबसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘पाथीभरा क्षेत्रका अति प्रभावित तीन पालिका ( फक्ताङलुङ, सिरिजंघा र फुङलिङ) हुन्, प्रभावित पालिका एउटा ( पाथीभरा याङवरक) हो । केबलकारको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउँदा समेत यी तीन पालिकालाई सहभागी गराइएन । हाम्रो अनुमति लिइएन । हाम्रो लडाइँ यसैमा हो ।’

पाथीभरा केबलकार चन्द्रागिरि वा मनकामनाको जस्तो मात्र नभएको तर यहाँको विशिष्टता अनुसार पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई बाइपास गरेर फुङलिङ नगरपालिकाबाट मात्रै एकलौटी गरिएको उपाध्यक्ष लिम्बुको आरोप छ ।

माओवादीबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष लिम्बु खबरहबसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘हामीले कुरो बुझेका छौं, चुनावअघि केबलकार बन्नु हुँदैन भनेर भोट माग्नेहरु समेत किन अहिले बन्नैपर्छ भन्दै हिँडेका छन्, यसको रहस्य पनि हामीलाई राम्रोसित थाहा छ ।’

फुङलिङका मेयर कडा !

ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन केबलकार बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका मुख्य सारथी हुन् । उनी काफ्लेपाटीमा सशस्त्र प्रहरी राखेरै भए पनि चाँडै केबलकार परियोजना सपन्न हुने विश्वासमा छन् ।

केबलकार निर्माण कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको, म्याद सकिएको अनुमति र सम्झौतासमेत नवीकरण गरिसकेको र ठेकेदारलाई ठेक्कासमेत दिइसकेको हुनाले यो परियोजनाको बैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको मादेनले दाबी गरे ।

उनले भने,‘म्याद सकिएको कुरामा सबै थप गराएर रिन्यु भएको छ । वन फँडानी पनि अनुमति लिएरै गरिएको हो । आयोजनाभित्र पर्ने ९० प्रतिशत रुख काटिसकिएको छ । मुकुम्लुङवालाले डिस्टर्ब गरेको हुनाले गृहमन्त्रालयसँग सुरक्षाकर्मीको माग भएको छ ।

नगरप्रमुख मादेनले खबरहबसँग भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पुर्‍याउनुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । कम्पनीले ठेकदारलाई जिम्मा दिइसकेको छ । राज्यले सुरक्षाकर्मी राखिदेओस् हामी केबलकार बनाएरै छाड्छौं भन्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसबारे हामीले हिजोमात्रै सिडियोसँग छलफल गर्‍यौं ।’

गृह मन्त्रालयको आदेशअनुसार ४० जना सशस्त्र प्रहरी फुङलिङ आइसकेको र अब उनीहरु काफ्लेपाटीमा क्याम्प बनाएर बस्ने मेयर मादेनले जानकारी दिए ।

काफ्लेपाटीमा रहने प्रस्तावित केबलकारको  तल्लो स्टेशनको थ्रीडी नक्सा

मादेनले भने,‘केबलकार विरोधीहरुले डिस्टर्ब गरे भने ठेकेदारका मान्छेहरु पनि हातमा दही जमाएर बस्दैनन् । त्यो बेला हानाहान हुँदा मानवीय क्षति नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मी राख्न लागिएको हो । केबलकार निर्माण कम्पनीले आफ्ना कामदारहरुको सुरक्षाका लागि माग गरेकाले गृहमन्त्रालयले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी राख्न आदेश दिएको मादेनले बताए ।

पाथीभरामा केबलकार बन्नुहुँदैन भनिरहेका पहिचानपक्षरहरुलाई मेयर मादेनले ‘कमिसनमा कुरो नमिलेर गरिएको विरोध’ को संज्ञा दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मुकुम्लुङवालाहरुले कमिसन नमिलेर केबलकार बनाउन नदिने भनेका हुन् । सुरुमा ५ करोडमा बार्गेनिङ गरे, दिने कुरै भएन । अहिले २५ करोडको दाबी हुँदैछ, मध्यस्थकर्ताहरुले २५ करोडमा मिलाइदिन्छौं भनेको सुनें ।’

मेयर मादेनले खबरहबसँग भने,‘केबलकारको रुट पर्मिट लिएको भूभाग सबै फुङलिङ नगरपालिकामा मात्र पर्छ । तल्लो स्टेसनदेखि माथिको स्टेसनसमेत फुङलिङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा पर्छ ।’

पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने यति ठूलो निर्णयमा विकास समिति र सरोकारवाला अन्य तीनवटा पालिकाहरुलाई चाहिँ किन सहभागी नगराएको त ? यो प्रश्नमा मेयर मादेनले आफू पनि सबै पालिकालाई समेटेर जानुपर्ने पक्षमै रहेको बताए ।

मेयर मादेनले खबरहबसँग भने, ‘पहिला पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति भनेर फक्ताङलुङसम्म चार पालिका छुने गरी एरिया तोकियो । यसरी एरिया तोकेको हिसाबले उहाँहरुले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्नु स्वाभाविकै हो । क्षेत्रले भेटिसकेपछि लाभांश फुङलिङले मात्र किन लिने ? उहाँहरु (तीन पालिका) ले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

तर, सम्झौता स्थानीय तहले गरेको नभएर माथिबाटै भएको मादेन बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘दोस्रो चरणमा हामी माग्छौं, केबलकार बनाउने कुरामा सबैको सहमति हुनुपर्छ ।’

प्रस्तावित केबलकारको माथ्लो स्टेशनको थ्रीडी नक्सा

फुङलिङका मेयर मादेनले राज्यसँग कम्पनीको १० प्रतिशत शेयर रहने र स्थानीयको दुई प्रतिशत सेयर रहने बताए । तर, उनले यस्तो दाबी गरिरहँदा ०७५ सालमा वन विभागसँग भएको २४ बुँदे सम्झौतामा यो कुरा उल्लेख छैन ।

मादेनले पाथीभरा मुन्धुमस्थल मात्रै नभएर सबै धर्मावलम्बीहरुको साझा स्थल रहेको बताए । उनले भने,‘मुकुम्लुङ मात्रै भन्ने हो भने यहाँ कोही पनि आउँदैन । देवी पनि बस्दिनन् । यो केबलकार परियोजना असफल भयो भने ताप्लेजुङमा लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन । त्यसैले हामी जसरी पनि यसलाई सफल बनाएरै छाड्छौं ।’

कसरी बन्दैछ केबलकार ?

कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर अनुसार पाथीभरामा बन्न लागेको केबलकारका केही विशेषताहरु यस्ता छन् –

केबलकारको तल्लो स्टेशन फुङलिङबाट २२ किलोमिटर टाढा रहेको काफ्लेपाटी स्थिति फेदीमा रहनेछ । यहाँ स्टेशन निर्माणका लागि ढकालले करिब ६० रोपनी जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

तल्लो स्टेशनमा मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल हाउस, ड्राइभिङ मेसिनसरी, टिकट घर, कन्ट्रोल रुम र केबलकार (गोन्डोला) को पार्किङस्थल रहनेछ । यहाँ कार पार्किङ एरिया र ढकालले सञ्चालन गर्ने रेष्टुरेन्ट र पसलहरु सञ्चालन गरिनेछ । यो तल्लो स्टेशनमा केबलकारको मुख्य ड्राइभिङ स्टेशन रहनेछ ।

पाथीभराको केबलकार पनि मनकामना वा नागार्जुनको जस्तै एउटा तारमा चल्ने प्रविधि हो । फेदीबाट २.७ किलोमिटरको दुरीमा मन्दिर छेउको माथिल्लो स्टेसनमा पुगिने छ । एकतर्फी केबलकार ९ मिनेटमा पार हुनेछ ।

काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म जाने ठाडो उकालो बाटो । यो उकालो चढ्न  ३-४ घन्टा लाग्छ ।

पाथीभरामा ४३ वटा गोन्डुला (केबलकारका डिब्बा) सञ्चालनमा ल्याइने छ । चन्द्र ढकालले सञ्चालनमा ल्याउने केबलकार र होटल दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुनेछ । दैनिकरुपमा १० हजार यात्रु बोक्ने क्षमता रहने सञ्चालकको दाबी छ । बर्षमा ३५० दिन चल्ने र वार्षिकरुपमा ३ करोड ५० लाख यात्रु ओसार्न सकिने कम्पनीको दाबी छ ।

डेढ वर्षमा केबलकार सञ्चालनमा आइसक्ने दाबी गरिएको छ । पहिलो २ वर्ष २० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ भने त्यसपछिका ६ वर्षसम्म क्रमशः १० प्रतिशत क्षमता बढ्दै जाने र सातौं वर्षदेखि ६० प्रतिशत क्षमतामा केबलकार चल्ने बताइएको छ ।

केबलकारको कुल लागत ३ अर्ब ८ करोड ७६ लाख ३२ हजार ३२० रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसमध्ये ७५ प्रतिशत बैंकको ऋणमा आयोजना निर्भर रहनेछ । बैंकहरुबाट १२ वर्षका लागि १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने कम्पनीको योजना छ ।

केबलकार बनाउनैपर्छ, बनाउनुहुँदैन !

अब पाथीभरामा केबलकार बन्नुपर्छ र बन्नुहुँदैन भन्ने विवादसँग जोडिएको एउटा ‘रोचक प्रशंग’को चर्चा गरौं ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका बेला केदार कार्कीले ताप्लेजुङको पाथीभरा देवी, खोटाङको हलेसी महादेव र सुनसरीको बराह क्षेत्रलाई दुई-दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए । त्यो बजेटबाट अहिले पाथीभराको बाटोमा छानो (ट्रस) हाल्ने काम भइरहेको छ । हलेसीमा हवन यज्ञस्थल बनिरहेको छ भने बराह क्षेत्रमा नदी कटानबाट जोगाउने पूर्वाधार बनिरहेको छ ।

पाथीभराको बाटोमा छानो लगाउने काम धमाधम भइरहेको छ ।

कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले एकजना प्रतिनिधि पठाएर भने, पाथीभरा केबलकार निर्माणमा मुख्यमन्त्रीज्यूले सहयोग गरिदिनु पर्‍यो । तर, कार्कीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ढकाल आफैंले मुख्यमन्त्रीलाई भेटे ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले चन्द्र ढकाललाई भने, ‘तपाई पाथीभरामा केबलकार नबनाउनोस् । भगवानलाई व्यापारको विषय नबनाउनोस्, देवीलाई त्यत्तिकै, एकान्तमा, जंगलमै रहन दिनोस् ।’

अध्यात्ममा विश्वास राख्ने कार्कीले व्यवसायी ढकाललाई भने, ‘तपाईले देख्नुभएन ? तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र यती समूहका आङछिरिङ शेर्पा केका लागि हेलिकोप्टरमा पाथीभरा गएका थिए ? उनीहरु त्यही केबलकार परियोजनाको चक्करमा लागेका होइनन् ? तपाई एकपटक देवीलाई सम्झनोस् । राति सुतेका बेला पाथीभरा देवीलाई सम्झनोस्, उनले के भन्छिन्, त्यो अनुसार अघि बढ्नोस् । भगवानहरु होहल्लामा होइन, एकान्त जंगलमा बस्न रुचाउँछन् । तपाईले केबलकार बनाएर पाथीभरामा व्यापार सुरु गरेपछि देवी त्यहाँ बस्दिनन्, हिँड्छिन् ।’

व्यवसायी ढकालले कार्कीलाई सम्झाउन खोजे, ‘पाथीभरामा भाकल गरेर पनि चढ्न नसकेका वृद्धवृद्धाहरु केबलकारमा जान–आउन सक्छन्, मैले उनीहरुका लागि धर्म गर्न खोजेको हुँ ।’

ढकालको कुरालाई खण्डन गर्दै कार्कीले भने, ‘पर्दैन । भरियाहरु छँदैछन्। भरियाबाट बोकिएर पुग्छन् । हिँडेर, साधना गरेर पुग्छन् । मान्छे सजिलै पुग्ने ठाउँमा पाथीभरा देवी बस्दिनन् । बस्ने भए तल फेदीमै बस्दिहुन् । तपाई यो काम छाडिदिनोस् ढकालज्यू, पाथीभरा देवीलाई एकान्तमा, अप्ठ्यारो ठाउँमै रहन दिनोस् । भगवानको बासस्थान सजिलो स्थानमा हुँदैन । प्रकृतिलाई, मानिसको आस्थालाई नबिगारौं ।’

आफूले बजेट छुट्याएपछि बाटोमा छानो बनिरहेको र ठाउँ–ठाउँमा वृद्धवृद्धाका लागि एलिभेटरहरु राखिदिनु उपयुक्त हुने सुझाउँदै कार्कीले धर्म गर्न मन भए बिजनेश हैन, पाथीभरा मन्दिरका लागि दान वा आर्थिक सहयोग गर्न उपयुक्त हुने कार्कीले सुझाए । चुहानडाँडामा मासुभात खाएर केबलकारको लोकेसन हेर्न हेलिकोप्टरमा पाथीभरा आउँदा दुर्घटना भएको उनले स्मरण गराए ।

‘अध्यात्मिक बहस’पछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की र केबलकार निर्माता ढकालवीच आर्थिक पाटोमा बहस भयो ।

केबलकार निर्माता चन्द्र प्रसाद ढकाल र पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की

व्यवसायी ढकालले विभिन्न तर्कहरु गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरे- केबलकारबाट भारत र नेपालका धेरै मानिसले पाथीभराको भ्रमण गर्छन् । यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । स्थानीय मानिसले रोजगारी पाउँछन् । स्थानीय होटल- व्यवसाय फस्टाउँछन् । ताप्लेजुङ हराभरा बन्छ । मनकामनामा जस्तै स्थानीयको जीवनस्तर उठ्छ । यसले जनतालाई फाइदा पुग्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्छ । आदि आदि ।

कार्की यसमा पनि सहमत बनेनन् ।

ढकालसँगको सम्वादबारे चर्चा गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले खबरहबसँग भने, ‘अहिले फिदिमदेखि फुङलिङसम्म सञ्चालनमा रहेका स्थानीय होटलहरु फस्टाउने होइन, सुक्छन् । चन्द्र ढकालले आफैं होटल र रिसोर्ट चलाउँछन् । उनको बिजनेश चल्छ, अरुको चल्दैन । अहिले फिदिम, फुङलिङ वा फेदीमा बास बसेर पाथीभरादेवीको दर्शन गर्नेहरु बास बस्न छाड्छन्, उसैदिन केबलकार चढ्छन् र तराई झर्छन् ।’

कार्की थप्छन्, ‘हेरिराख्नुहोला, ताप्लेजुङ हराभरा हुने होइन, पाँचथरदेखिको स्थानीय व्यवसाय सुक्छ । फेदीमा रहेका होटल व्यवसाय सुक्छन् । भरियाहरुको रोजीरोटी खोसिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त पाथीभरा माताको अस्थित्व र शक्तिमाथि व्यापारीकरण सुरु हुन्छ । मानिसको धार्मिक आस्थामाथि व्यापार सुरु हुन्छ । पाथीभराको अध्यात्मिक सौन्दर्य समाप्त हुन्छ ।’

आध्यात्मिक, आर्थिक र प्रक्रियागत तीनवटै दृष्टिले पाथीभरा केबलकार परियोजना गलत रहेको कार्कीको तर्क छ ।

दुई संस्कृतिको मिलनविन्दू

पाथीभरा अर्थात मुकुम्लुङको डाँडामा दुई सभ्यता र संस्कृतिको मिलन भेटिन्छ । त्यहाँ हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाका रुपमा रहेकी पाथीभरा देवीको मूर्ति र पूजास्थलहरु छन् । त्यो भन्दा अझ माथिपट्टि किरात समाज सुधारक फाल्गुनन्दको मूर्ति र किरात धर्मावलम्बीहरुको मुन्धुमी स्थल छ ।

पाथीभरामा वृक्षारोपण गर्दै पहिचान पक्षधर अभियन्ता

पाथीभरामा दुबै धर्मावलम्बीहरुले आपसमा मिलेर आ-आफ्ना देवी र माङको पूजाआजा गर्दै आएका छन् ।

केबलकार विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका किरात धर्मावलम्बीहरुले यसै साता पाथीभरा मुकुम्लुङमा भेला भएर वृक्षारोपण गर्नुका साथै मुन्थुम अनुसार फेदाङवाहरुबाट पूजाआजा गरेका छन् ।

उनीहरुले आइतबार ताप्लेजुङ सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर केबलकार निर्माण विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एकातिर गृह मन्त्रालयले काफ्लेपाटीमा ४० जना सशस्त्र प्रहरी पठाउने निर्णय गर्नु, ठेकदारले रुखहरु काट्नु अनि पहिचानका पक्षधरहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नुले पाथीभराजस्तो शान्त धार्मिक क्षेत्रमा अशान्तिको बादल मडारिन थालेको प्रतीत हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारले बलमिच्याइँबाट हैन, स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरुको चित्त बुझाएर अनि वृहत छलफल गरेर मात्र विकासका कार्यक्रमहरु लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

जहाँसम्म केबलकार निर्माणसम्बन्धी सम्झौताको प्रश्न छ, यसमा तीनवटा पालिकाको असन्तुष्टिलाई उचित सम्वोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । सबै हिन्दु र किरात दुबै धर्मावलम्बीहरुको चासो र सरोकारको उचित सम्वोधन आवश्यक देखिएको छ ।

पहाड उक्लन गाह्रो हुन्छ भन्दैमा हरेक ठाउँमा केबलकार चलाउन मिल्दैन । जस्तो- भिजिटरको संख्या बढ्छ र  आम्दानी हुन्छ भन्दैमा सगरमाथामा केबलकार हाल्न मिल्दैन । शायद पाथिभरालाई पनि कठिन धार्मिक गन्तव्यकै रुपमा, प्राकृतिक रुपमै रहन दिने पो हो कि ?

केबलकार नै हाल्ने हो भने व्यक्तिलाई धनी बनाउने गरी नबनाएर चारवटा पालिका र प्रदेश सरकारले आफैं लगानी गरेर बनाउने पो हो कि ? स्थानीय सरकारले आफैं बनाउँदा कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा ठोस योगदान पुग्ने थियो कि ?

यी प्रश्नहरुमाथि बहस गरौं ।