एजेन्सी– ‘हामी आफ्नी हजुरआमाको शव लिएर श्मशान पुग्नासाथ केही मानिसहरू लठ्ठी लिएर मलाई कुट्न आए । हामीलाई त्यहाँ आफ्ना आफन्तको अन्तिम स‌ंस्कार गर्न छुट नभएको उनीहरूले बताए । गाउँको सार्वजनिक श्मशानमा प्रवेश गर्न समेत दिइँदैन । आफ्नै जमिनमा शव जलाउने अनुमति पनि छैन । अब हामी कहाँ जाने ?’

२१ वर्षीय माउली साबले हतास हुँदै यो सवाल सोध्छन्‌ । यो समस्या माउली साबलेको मात्रै होइन ।

महाराष्ट्रको बीड जिल्लास्थित पालवनमा बसोबास गर्ने दलित परिवारलाई केही वर्षयता आफ्ना परिवार र छिमेकीको मृत्युपश्चात्‌ शव कहाँ अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

सन्‌ २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा दलितको जनसङ्ख्या २० करोड १३ लाख थियो । जुनस भारतमा कुल जनङ्ख्याको १६.६ प्रतिशत हो ।

भारतको स‌ंविधानले दलितमाथि कुनै पनि भेदभाव प्रतिबन्धित गरेको छ । संविधानमै यस्तो व्यवस्था भए पनि त्यहाँका लाखौं दलितहरूले जीवनमा कैयन पटक जातिगत भेदभाव झेल्नुपर्छ । कतिपटक त यस्तो भेदभाव दलितहरूले मृत्युपश्चात पनि भोगिरहनुपर्छ ।

दलितमाथि भेदभाव भइरहेका कयौं खबर अहिले पनि मिडियाहरूमा देख्नुपर्छ । जहाँ कहिले दलित युवक दुलहा भएको जन्तीलाई मुख्य सडकबाट हिँड्न दिइँदैन । कहिले घोडामा बसेकै कारण दलित बेहुलाको हत्या हुन्छ ।

कहिले सार्वजनिक धारामा पानी पिएकै कारण भारतमा दलितहरूमाथि कुटपीट हुन्छ त कहिले गाउँको सार्वजनिक श्मशानमा दलितहरूको शवलाई अन्तिम संस्कार गर्न दिइँदैन ।

यस्तै प्रकारको घटना १३ मे, २०२४ मा पालवनमा घटेको थियो । गाउँका सरपञ्‍च रहेका मालनबाई साबलेको शव अन्तिम संस्कार गर्न दिइएन ।

घटनाबारे मालनबाईका नाती माउली साबलेले भने, ‘त्यो दिन गाउँमा मतदान चलिरहेको थियो । मेरी हजुरआमाको त्यही दिन देहान्त भयो । उहाँको शवलाई श्मशान घाट पुर्‍याउनासाथ माउली म्हस्के, भरत म्हस्के र रुक्मिणी म्हस्केले हामीलाई रोके । हाम्रो जातिलाई इङ्गित गर्दै उनीहरूले त्यहाँ शवदाह गर्न रोके ।

पालवन गाउँको सरकारी रेकर्डअनुसार हरिजन अर्थात्‌ दलित नागरिकहरूका लागि श्मशान घाटको एक हिस्सा छुट्याइएको छ । तर पञ्‍जीकृत स्थान हुँदाहुँदै पनि मालनबाई साबलेको अन्तिम संस्कार गर्नबाट रोकियो ।

महाराष्ट्रका हजारौं गाउँमा सार्वजनिक श्मशान छैन । केही गाउँ यस्ता पनि छन्‌- जहाँ दलित समुदायका परिवारलाई श्मशान प्रवेश गर्न अनुमति छैन ।

पालवनमा बसोबास गर्ने दलित परिवारहरूले दशकौंदेखि दलित श्मशानका रूपमा छुट्याइएको जमिनमा आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्ने गरेका थिए । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि यस्तो जमिनमा पनि दलितहरूलाई अन्तिम संस्कार गर्न रोक लगाउने काम भइरहेको छ ।

माउली भन्छन्‌, ‘हाम्रो गाउँमा एउटा सार्वजनिक श्मशान छ । हामीलाई त्यहाँ आफन्तको शव जलाउने अनुमति छैन । त्यसैले हामीले शवलाई आफ्नो जमिनमा लग्यौं । त्यही जमिनमा मेरा पूर्वजहरूको अन्त्येष्टी गरिएको थियो । तर, अहिले त्यहाँ हामीले शव जलाउन नै पाउँदैनौं । अब हामीले आफन्तको शव कहाँ लगेर अन्तेष्टि गर्ने ?’

मालनबाई साबलेको अन्तिम संस्कार विरोधबीच बल्लतल्ल गरिएको थियो । जुन स्थानमा विवाद भएको थियोः त्यहाँ २०औं शताब्दीको चिहान छ । दलित पूर्वजहरूले त्यहाँ आफूहरूका लागि ६०० वर्गमिटर जमिन रहेको बताएका थिए । तर, अब सरकारी डिजिटल रेकर्डमा जम्मा २०० मिटर जमिनमात्रै देखिन्छ ।

आफूहरूको घाट र त्यहाँ आवतजावत गर्ने सडक मासेर अन्य समुदायका लागि एक सार्वजनिक शवदाह गृह बनाइएको, तर आफूहरूलाई त्यहाँ जान रोक लगाइएको दलित नागरिकहरू बताउँछन्‌ ।

दलितहरूले प्रयोग गर्दै आएको श्मशान अतिक्रमण गरेपछि बीडका अतिरिक्त जिल्ला मजिष्ट्रेट शिवकुमार स्वामीले तहसीलदार र खण्ड विकास अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए । तहसीलदार सुहास हजारेले मूल रेकर्डअनुसार पालवनमा दलितलाई श्मशानका लागि कति जग्गा छ भनी जाँच गर्ने तथा दलित परिवारलाई न्याय गर्ने जनाएका थिए ।

तर, साबले परिवारका सञ्‍जय साबलेले ७ जुनमा आफूले भोक हड्ताल गरेपछि पनि कुनै अधिकारी जमिन नाप्न या सोधपुछ गर्न नआएको बताए ।

माउली साबलेले दायर गरेको उजुरी बमोजिम पालवनका ज्ञानेश्वर उर्फ माउली म्हस्के, भारत म्हस्के र रुक्मिणी म्हस्के विरुद्ध दलित अत्याचार प्रतिबन्ध कानून बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

महाराष्ट्रमा ६७ प्रतिशत गाउँमा दलितहरूले श्मशान नपाउने समस्या बढ्दो छ । त्यहाँका २८ हजार २१ गाउँमध्ये कम्तिमा पनि १८ हजार ९५८ गाउँमा श्मशान घाटको रेकर्ड राजस्व विभागसँगै छैन ।

बाँकी ९ हजार ६२ गाउँमा श्मशान पञ्जीकृत भए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको जमिन अतिक्रमण भइसकेको छ । अर्थात्‌, महाराष्ट्रको २८ हजार गाउँमध्ये २० हजार गाउँमा अहिले पनि श्मशान भूमिलाई लिएर विवाद छ ।

(बीबीसी हिन्दीबाट ।)