काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले १०० दिनमा विभिन्न ३० काम गर्नेगरी नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ गठनदेखि ठेकेदारको रकम भुक्तानी सम्मका क्रियाकलाप/कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धि नै किटिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) गठजोडको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आफैँले ल्याएको कार्ययोजनाअनुसार उपलब्धि भए/नभए गुण/दोष अर्थमन्त्री पौडेलले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयन अवधि १०० दिन तोकेको छ । यस हिसाबले मङ्सिर पहिलो साताभित्र मन्त्रालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्नेछ ।
कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने लगायत लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएक छ ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने लगायत लक्ष्य छ ।
कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालयर निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले १०० दिनभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानूनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
यस्तो छ कार्ययोजनाः