मधेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरे कार्यसम्पादन सम्झौता

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करारनामा गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादनसिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जायसवाल, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सकिल मियाँसँग करार सम्झौता गरेका छन् ।

प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाम बाहिर रहेकाले श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर रायसँग भने आज कार्यसम्पादन सम्झौताको करार हुन सकेन ।

करारमा मन्त्रालयका नीतिगत विषयहरूलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मूख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्ने गरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादन सहितको विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समयसीमा उल्लेख रहनेछन् ।

कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएका वा नभएका र नभएका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कर्मचारीले दायित्वबोध गर्ने बताए । उनले भने, ‘यसबाट अधिकारीहरूको जिम्मेवारीसँगै पुरस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भदौ १५ भित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पुरा भएको मानिने बताए ।