चाडपर्व शुरु भइरहँदा वर्षेनी कृत्रिम अभावको विषयले चर्चा परिचर्चा पाउने गर्छ । उपभोक्ताको ढाड सेकाउने मौकाका रूपमा व्यापारीले यस अवधिलाई लिने, उपभोक्ता चाडपर्व मनाउने नाममा जति पनि पैसा खन्याउन तयार हुने यो स्थितिलाई रमिते बनेर हेर्नु नियामक निकायहरूको दिनचर्या बन्दै आएको छ । खास गरी चिनी, तेललगायतका खाद्यान्न सामग्रीमा यस खाले अनियमितता देखिने गरेको छ । देश संघीयताको अभ्यासमा गएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । संविधानत बजार उपभोक्तामैत्री बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । बजारमा आउने वस्तुमा व्यापारी र उपभोक्ता निर्णायक नभएर तेस्रो पक्ष बिचौलियाको रजगज चल्ने गरेको छ । उनीहरू नै पार्टीका ’क्याडर’ छन् । हुँदा हुँदा उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने संघ संगठनहरु नै पार्टीका कार्यकर्ता छन् । यस स्थितिमा उपभोक्ता अधिकार कहाँ छ ? कालाबजारीको चपेटाले यसपटकको चाडपर्वलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? वर्षौंदेखि एउटै समस्याको रोटेपीङमा मुलुक किन घुमिरहन्छ ? यिनै लगायतका विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेपालीका प्रमुख पर्वहरू घर आँगनमा आएका छन् । अब सरकारका बनिबनाउ वक्तव्य र तपाईँहरूका देखावटी उपभोक्तामुखी गतिविधि बढ्ने दिन आए हैन त ?

हामी जहिले पनि अरूको आसमा वा सरकारी निकायले के गरिदिन्छ भनेर बस्ने रहेछौँ । कम्तीमा देशैभर शाखा सञ्जाल फैल्याएर उपभोक्ता हितको लागि हामीले काम गर्दै आएका छौँ । अहिले चाडपर्व आइसकेको छ । त्यसमा बजारको स्थिति हेर्दा उपभोक्ता अधिकारकर्मी अब चलबलाउन थाल्यो वा सरकारी निकाय पनि अब अलिकति सतर्कता देखाउन थाल्यो भन्दा पनि कालाबजारीले १० गुणा काला बजारी मौलाएर चिनी, चामल, दाल र तेल लुकाउने गरेको देखिन्छ । र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले जहिले पनि यही कुरा दोहोर्‍याइरहनु पर्ने भयो ।

यो परम्परा भारतमा ३० वर्ष अगाडि थियो । आज त्यहाँ त्यस्तो छैन । त्यसमा राज्यले उपभोक्ताहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा छ । जनताले खान नपाउलान्, ग्यासको मूल्य बढ्ला भनेर ग्यासको निर्यातमा कडाइ गरेर राखेको छ । नेपालमा ९० प्रतिशत ग्यास भारतबाट नै आयात हुन्छ । त्यसपछि भारतले अहिले २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन थाल्यो । त्यो भनेको उसले आफ्नो जनताको आवश्यकता  परिपूर्ण नहोला भनेर कस्सिएर लागेको हो । तर हाम्रोमा त्यो छैन ।

आज भन्दा धेरै पहिला नेपालमा प्याज खाइँदैनथ्यो । उम्रेको प्याजलाई पनि फालिन्थ्यो । भोज भतेरमा कहिलेकाहीँ मिसाइन्थ्यो । तर अहिले प्याज नभई त भान्सा नै चल्दैन । अब त हामी स्वादको लागि आयातित वस्तु बढी भन्दा बढी उपभोग गर्न थाल्यौँ । त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने काम त सरकारको हो । तर सरकारले कति सामग्री कति परिमाणमा आयात गर्नुपर्छ, कतिको लागि आयात गर्नुपर्छ ? यसको  तथ्यसम्म पनि राखेको पाइँदैन ।

सरकारले कृषि मन्त्रालयले एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ– यो वर्ष धानको उत्पादन ५८ लाख मेट्रिक टन भयो । अर्को तथ्याङ्क विभागले नेपालमा धानको आवश्यकता ८० लाख मेट्रिक टन हो भन्छ । यसो हो भने हाम्रोमा २० लाख जति पुग्दैन ।  वर्तमान सरकारकै नेतृत्व लिने हाम्रो केपी ओलीले ४ वर्ष अगाडि हामी चामलमा आत्मनिर्भर भयौँ भनेर उद्घोष गरिसक्नु भएको थियो ।  प्रधानमन्त्रीले  त्यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रत्येक महिना १ अरब चानचुनको चामल आयात भइरहेको थियो ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वको खाद्य व्यापार कम्पनीलाई धानको समर्थन मूल्य कति गर्न लगायो ? मसिनो चामलको अधिकतम ३४ सय र मोटा  चामलको अधिकतम २९ देखि ३१ सय मात्र कम गर्न लगाएको छ । अनि हाम्रो पोसिलो र रसिलो धान भारततर्फ ३५/३६ सयमा गइरहेको छ । अर्कातिर इन्डियन फूड कर्पोरेसनले लिलाम गरेको चामल मजाले ठूलाठूला होटलमा हुने समारोहमा बासमती चामल भनेर खाइरहेका छौँ ।
उपभोक्ता त लट्ठ भइहाल्यौँ, सरकारले सम्म बेबकुफ भइरहेको छ । यो स्थितिमा सरकारको अकर्मण्य र अदूरदर्शिताका कारण नेपालमा उत्पादन कम भयो  । उल्टो नेपालीहरू विदेशी भूमिमा हाडछाला घोटेर त्यही बापत आएको पैसाबाट किनेर खाने स्थितिमा पुग्यौँ ।

नागरिकलाई सचेत बनाउने र संविधान प्रदत्त नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा तपाईँहरू जस्ता अधिकारकर्मीहरूको भूमिका चाहिँ वर्षैभरि के हुन्छ ?
हामी बदनाम भइरहेका छौँ । उपभोक्ता हितको लागि भनेर साइनबोर्ड झुन्ड्याउने, कालाबजारी, तस्करी  बिचौलियाको घरमा गएर दालभात खाएर उनीहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने काम भइरहेको छ । यो विषय बाक्लै बाहिर पनि आइरहेको छ । यसमा अब भण्डाफोर गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो । म बदनाम छु भने मलाई भण्डाफोर किन नगर्ने ?

२०४२ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमेतको संलग्नता भएको आन्दोलनमा मैले भाग लिन पाएको हो । प्राध्यापक सूर्यबहादुर शाक्यजस्ता स्वनामधन्य व्यक्तित्वको नेतृत्वमा हामीले काम गर्न पाएको हो । त्यस्ता मान्छेहरूसँग काम गर्न पाएकाले अहिले त्यसरी काम गर्न  परेको खण्डमा बरु चुर्लुम्म पानीमा डुबेर मरौँला तर उहाँहरूको इज्जतमा दाग लाग्ने काम म गर्दिन । मेरो संस्थाले गरेको छैन ।

उपभोक्ता अधिकारका विषयमा नियम कानुनका चाङ छन् । तर यही मेसोमा सबै पक्षमा लाभ लिने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । जसले गर्दा अन्ततः उपभोक्ताहरू बिचौलियाबाट प्रताडित भएका छन् । उपभोक्ताले अविश्वास गर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जस्तो लाग्दैन ?

हो,  संसारमा सबै भन्दा बढी कानून भएका हामी हौँ । अधिकार सम्पन्न भएको मुलुक पनि हामी । मौलिक अधिकारद्वारा सुसूचित हामी नेपाली जनता । उपभोक्ता संरक्षण २०७५ ले पनि हामीलाई ९ वटा अधिकार दिएको छ ।

अब विकृतिको हकमा कुरा गर्दाखेरि नियन्त्रण गर्नैपर्छ । उपभोक्ताको हितको लागि हामी हिँडिरहेका छौँ । हामीले राम्रो गरेनौँ भने कसले गर्ने त ? हामीले सरकारले खराब गर्‍यो भनेर नेतालाई गाली गर्न पाइँदैन । सरकारले उपभोक्तामुखी संस्थाहरूलाई आचारसंहिताभित्र बाँधेर काम गराउनु पर्ने थियो तर सरकार नै कमजोर भयो ।

उपभोक्ता अधिकारका कुरा गरिरहँदा उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरुको शुद्धीकरणको पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण होला नि । आफूभित्रका फोहोर फाल्नेतर्फ के सोच्नु भएको छ ?

सामाजिक संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले संघसंस्था खोल्ने अधिकार दिएको हो । त्यो खोल्न त कसैले रोक्न सक्दैन । यसलाई नियमन गर्न पनि हामी एक संस्थाले अर्को संस्थालाई नियमन गर्ने कुरा हुँदैन । यसलाई कि जिल्ला प्रशासनले कि वाणिज्य विभागले नियमन गर्नुपर्ने हो ।

हामीले आचारसंहिता बनाउनु पर्‍यो भनेर धेरै पटक भनेका हौँ । आचारसंहिता बनाउने कोशिस पनि भयो ।  आचारसंहिता बनाएर लागु गर्ने बेलामा अर्को एक उपभोक्ता संस्थाले बाँध्न पाइँदैन भन्दै विरोध गर्‍यो । त्यसपछि सबै सकियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ को मातहतमा ०७९ तिर आएको निर्देशिका अनुसार एउटा आचार संहिता बनाउनुपर्ने अथवा बनाउने भनिएको थियो । त्यो के भयो ?

दुर्भाग्यको कुरा त्यो बनेन । आचार संहिता बनाएर उपभोक्ता संस्थाहरूलाई नियमको परिधि भित्र ल्याएन भने अझ उछृंखल भएर जाने मैले देखेको छु । अहिले अनुगमनको पाटोमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ बाट काटियो ।

अहिले  उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ ले उपभोक्ता संस्थालाई चिन्दैन । हामीलाई मात्रै हैन जिल्ला प्रशासनलाई पनि चिन्दैन । तर पनि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले उपभोक्ता संस्थालाई प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा लिएर अनुगमनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अहिले पनि वाणिज्य विभागमा मिटिङ हुँदा हामीलाई अनुगमनमा राख्नु प¥यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । मैले जहिले पनि कुनै पनि महानिर्देशक आउँदा उपभोक्ता संस्थाहरूलाई अनुगमन कार्यमा नराख्नुहोस्, हामी वाच डगको रूपमा रहने हो भनेर भन्ने गरेको छु ।

स्थानीय सरकारहरूको मातहतमा यो अधिकार गएपछि उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भए उपभोक्ता अधिकार स्वतः स्थापित हुने थिएन र ?  
अहिले नेपालको संविधानको अनुसूची ७/८ ले स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमनदेखि व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी दिएको छ । अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले बजार अनुगमन बजार व्यवस्थापन बजार विस्तार र उपभोक्ता हितका कुराहरू सचेतनाका कुराहरू स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारमा पनि यी अधिकारहरू दिइएको छ । अहिले तीनै तहको सरकारलाई उपभोक्ता हितको लागि काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

दुर्भाग्यको कुरा भनेको  ७५३ पालकामा पनि २७६ नगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई नियमितता दिएको भए सहरी क्षेत्रमा बजार व्यवस्थित हुन्थ्यो । तर त्यो भएको छैन । अहिले मौसमी बजार अनुगमन भएको छ । उपमेयरहरू ढलीमली भएर बजार अनुगमनमा निस्किन्छन् । अहिले सरकारले यो दशैका लागि ३४ वटा सुपथ मूल्य  पसल खोल्ने भनेको छ । हात्तीको मुखमा जिरा । त्यसमा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको आस गरेको हुन्छ । उसले त आफूसँग भएको दिएकै छ ।

चाडपर्वको समयमा स्थानीय निकायले कम्तीमा एउटा बिक्री केन्द्र खोलेर अति आवश्यक वस्तुहरू बेचिदिने हो भने कालाबजारी नियन्त्रण हुन्थ्यो कि ?
हो, कम्तीमा हरेक नगरपालिकाका एउटा पालिकामा पालिका बजार खोलिएर नगरवासीलाई सुविधा दिएको भए उनीहरूले मेरो लागि यस्तो काम गर्‍यो त भन्थे नि । त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नको लागि हामी छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । अथवा उद्योग वाणिज्य संघहरु तयार छन् ।

विभिन्न बहानामा पृथ्वी राजमार्गका भात पसलमा अनुगमन क्रममा तालाबन्दी गरिएका समाचार आउँछन् । त्यस्ता कारबाहीको नतिजा चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ ? 
एउटा त कानुनी त्रुटिको कारण के भइरहेको छ भने जस्तो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५७ को कुरामा हामीले धेरै कराएपछि कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अर्थात् ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । किनकि सरकारले यो केही वर्षमा बजेटरी सिस्टममा ल्याइयो कि वाणिज्य विभागले वार्षिक यति हजार अनुगमन गर्नुपर्ने र राजस्व उठाउनु पर्ने भन्ने भयो । यसरी त बजार व्यवस्थित हुँदैन । यसो भन्दा निरीक्षण अधिकारीहरू बाध्य भएर जागिरको सवाल भएर काम गरिरहेका छन् ।

हाम्रो बजार अनुगमन भन्दा पनि कसरी हुन्छ मैले कर उठाउनु प¥यो भन्ने भयो ।  सम्मानित गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङमा हाम्रो बजार अनुगमन गर्ने भनेको हामी त्यहाँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो । लक्ष्य भनेको बजेटमा तोकिएको राजस्व संकलन गर्ने हो । र साथै बजारमा हामी जाँदा केही स्रोत साधन जनशक्ति छैन । म्याद नाघे, ननाघेको हेर्ने भन्दा अरु काम नै छैन भनेको सुनिन्छ ।