रुसमा बच्चा जन्माउन नयाँ कानुन, के के छन् व्यवस्था ? « Khabarhub

रुसमा बच्चा जन्माउन नयाँ कानुन, के के छन् व्यवस्था ?


१ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रुस सरकारले बच्चा जन्माउने नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । यो कानून अन्तर्गत देशमा सन्तान नजन्माउने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा कुनै पनि सामग्री चलाइने छैन जसले मानिसहरूलाई बच्चा जन्माउनबाट रोक्न प्रेरित गर्ने छ ।

रुसी संसदको तल्लो सदन स्टेट ड्युमाले पनि नोभेम्बर १२ मा यससँग सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गरेको छ । अब नोभेम्बर २० मा माथिल्लो सदनमा पेश हुनेछ । यहाँबाट पास गरेपछि, यसलाई स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पठाइनेछ । पुटिनको स्वीकृति पाएपछि यो कानून लागू हुनेछ।

रूस आफ्नो लगातार घट्दो जनसंख्याको कारण समस्यामा रहेको छ । जुन महिनामा देशमा जन्मेका बालबालिकाको संख्या १ लाखभन्दा कम रहेको छ ।

 । यसले सरकारको चिन्ता बढाएको छ । रुसी सरकारले यसबाट उम्कन हर सम्भव प्रयास गरिरहेयुक्रेन युद्धपछि रुसका ६ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका वा अपाङ्ग भएका छन् । यसले जनतामा झनै नराम्रो असर पारेको छको छ । सन्तान जन्माउन लाखौँ रुपैयाँ पनि दिइन थालिएको छ ।

रुसी सरकारले सन्तान नजन्माउने विचारलाई पश्चिमी देशको उदारवादी प्रचारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । नयाँ कानूनले यो प्रचार रोक्न मद्दत गर्ने रुसको विश्वास छ। नयाँ कानुनअनुसार सन्तान नजन्माउन उत्प्रेरित गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई ३० हजार डलरसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिरको रिपोर्ट अनुसार घट्दो जन्मदरलाई रोक्न सरकारले ‘सेक्स मन्त्रालय’ बनाउने विचार गरिरहेको छ । यसका साथै सरकारले अनौठा प्रस्ताव पनि जनतासामु राखिरहेको छ । सरकारले अफिसमा खाजा खाने समयमा यौन सम्पर्क राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मस्कोमा कार्यालयहरूमा काम गर्ने महिलाहरूलाई केही प्रश्नहरूको सूची दिइएको छ। यसमा उनको पिरियड साइकल र ब्यक्तिगत जीवनको बारेमा जानकारी खोजिएको छ । यस पहलअन्तर्गत मस्कोमा २० हजार महिलाको नि:शुल्क प्रजनन परीक्षण पनि गरिएको छ ।

रुसको खाबारोभस्क प्रान्तमा १८ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका महिलालाई बच्चा जन्माएमा करिब ८ सय डलरसम्म दिने बताइएको छ । जबकि चेल्याबिन्स्कमा महिलालाई पहिलो सन्तान जन्माएमा ३ हजार डलरसम्म दिइँदै आएको छ । -न्युजकारखाना

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०८१, शनिबार  ६ : २९ बजे

निर्वाचनको वातावरण बनाउन सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह

गोरखा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गण्डकी प्रदेशका

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २० जना सिफारिस

काठमाडौं – न्याय सेवा आयोगले आज जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न

बालेन भन्छन्ः म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफूले नेपाल हाँसेको

नेकपाको बन्दसूचीमा मित्र परियारदेखि पञ्चा सिंहसम्म

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यसअघिसम्म मन्त्री

रवि, बालेन र कुलमानबीच भएको सहमतिमा के छ ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी