संसारमा नै विकराल बनेको सुडानको गृहयुद्ध | Khabarhub Khabarhub

संसारमा नै विकराल बनेको सुडानको गृहयुद्ध


१ मंसिर २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुडान विगत वर्षदेखि नै गरिबी र दुःखको पर्याय देशको रूपमा थियो । अझ गएको एक वर्षदेखि गृह युद्धको चपेटामा पनि छ । गृह युद्धले यसरी गाँजेको छ की त्यहाँको अवस्था साँच्चै दर्दनाक छ । मृत्यु हुनेको सङ्ख्या विगतमा भनिए भन्दा एकदमै धेरै छ । खार्तुम राज्यमा मात्र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६१ हजार नाघेको छ । यो तथ्याङ्क सुडानमा कार्यरत लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनको हो ।

यसरी मर्ने मध्ये २६ हजार सिधै युद्धमा मारिएका थिए भने अन्य सबै त्यहाँ फैलिएको रोगको सङ्क्रमण तथा भोकमरीका कारण मरेका हुन् । धेरै आप्रवासी समुदायको प्रभाव रहेको डार्फर लगायत पश्चिमी क्षेत्रमा धेरै मारिएका छन् ।

त्यहाँ कार्यरत सहयोगी संस्थाका अनुसार १९ महिना यताको गृह युद्धका कारण सुडान संसारकै खराब अवस्था रहेको देश पनि हुन सक्छ । अहिलेसम्म राष्ट्र सङ्घ र अन्य निकायले भनेअनुसार २० हजार जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

सुडानका लागि राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि टम पोरियलोले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ लाख ५० हजार सम्म पुगेको जनाएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सुडान अध्ययन समूहले जनाए अनुसार फ्रान्सेली सैन्य प्रविधि प्रयोग गर्दै त्यहाँ युद्धको नियमको पनि मापदण्ड भङ्ग गरिएको छ ।

अधिकारकर्मीका अनुसार रेपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)का सेनाले फ्रान्सेली हार्डवेयरबाट जडान गरिएको तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सले सहयोग गरेको साधनहरूको प्रयोग गरिरहेको छ । एमनेस्टीका महासचिव एग्नेस कालामार्डले सुडानको युद्धभूमिमा फ्रान्समा बनाएका तथा जडान गरिएका युद्ध सामग्रीहरूको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । आरएसएफको सेनाका लागि सहयोग भएको विषयमा यस अघि फ्रान्स र संयुक्त अरब इमिरेट्सले अस्वीकार गरिरहेका थिए ।

फ्रान्सेली कम्पनी एनएनडिएक्सल्याक्रोइक्सले तयार गरेको गालिक्स रक्षा संयन्त्रको प्रयोग भइरहेको छ । यसको काम एकदमै नजिकबाट भएको आक्रमणको प्रतिकार गर्नु हो । एमनेस्टीले यस्ता हतियार गम्भीर मानव अधिकार हननको विषयमा प्रयोग हुने भएकाले फ्रान्सेली सरकारले तत्काल यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । एमनेस्टीले ध्वस्त भएको हतियारको फोटो लिँदै त्यहाँ गालिक्स संयन्त्रको प्रयोग भएको पुष्टि गरेको छ ।

एमनेस्टीका अनुसार फ्रान्स र युएईबीच लामो समयदेखि रक्षा क्षेत्रमा सहमति हुँदै आएको छ । यसै सहमति र समझदारी अनुसार सन् २०१४ देखि २०२३ को बिचमा २.७४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सामग्री  फ्रान्सले युएईलाई बिक्री गरेको छ । एमनेस्टीले मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको हनन भएको लामो शृङ्खलामा जो कोहीको उपस्थितिबारे सचेत हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

यस बारेमा एमनेस्टी इन्टरनेसनललले फ्रान्सेली अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि यस विषयमा कुनै चर्चा नभएको जनाएको छा । तथापि यस विषयमा अहिलेसम्म फ्रान्सको सम्पर्कमा कुनै मानव अधिकार विरोधी काम नभएको कुरामा आफू अडिग रहको जनाएको छ ।

त्यस क्षेत्रको गैर अरब जनसङ्ख्यालाई निर्मूल गर्ने उद्देश्य जनाउँदै एउटा आदिवासी समूहले गृहयुद्धको सुरुवात गरेको थियो । सन् २००४ मा भएको त्यसै घटनापछि संयुक्त राष्ट्र संघले त्यहाँ सैन्य गतिविधि निषेध गरेको पियो । गृह युद्धको सुरुवात भएसँगै एमनेस्टीले पनि यसको बारे छानबिनका लागि आवश्यक रहेको सोही समयमा जनाएको थियो ।

पुराना दुई सहयोगी सैन्य सङ्गठन मोहम्मद हमदान डाग्लोले नेतृत्व गरेको आरएसएफ र अबदेल फताह अल बुहार्नको नेतृत्वमा रहेको सुडानको नियमित सेनको बिचमा सन् २०२३ को अप्रिलदेखि युद्ध भइरहेको छ । आरएसएफलाई डार्फरमा आदिवासीलाई सखाप नै पारेको आरोप लगाएको छ ।

यस युद्धमा हजारौँको ज्यान गएको छ । लाखौँ विस्थापित भएका छन् । परन्तु दुवै पक्षले आफूले युद्ध अपराध नगरेको दाबी बारम्बार गरी रहेका छन् । अगस्ट महिनामा राष्ट्र सङ्घका अधिकारीले सुडानमा भोकमरीको अवस्था आइसकेको जनाएको थियो ।

अहिले सुडानमा भोकमरी छ । गरिबी छ । मृत्यु र अनिकाल पनि छ । साथमा दैनिक मानिसहरू मरिरहेका छन् । बाँचेकाहरूको पनि जीवन कहालीलाग्दो छ । परन्तु यी सबै विषयमा संसारका लागि छायाँमा परेका छन् । धेरैको ध्यान रुस र युक्रेनबीचको युद्ध तथा मध्यपूर्वको अशान्तिले तानेको छ ।

सुडान अनुसन्धान समूहले त त्यहाँ मारिएका ९० प्रतिशतको कुनै लेखाजोखा नै नभएको जनाएको छ । सो अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका मायसन डहाबले त्यस युद्धमा कति मानिस मारिए भन्ने कुराको कुनै तथ्याङ्क नभएको जनाएको छ ।

सुडानमा धेरै त्यस्ता सहर छन् । जहाँ मानवीय सङ्कट छ । बाँच्ने आधार नै कतै देखिएको छैन । कतिपय आमाहरू आफ्नै अघि आफ्नै छोरीको चिरहरणको दृश्य देखेर रोएको समाचार आउन थालेका छन् । अगस्ट महिनाको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ मा गृहयुद्ध सुरु भएयता ३० लाख भन्दा बढीले त्यस देश छाडिसकेका छन् । अक्टोबर महिनाको पहिलो सातामा मात्र २५ हजार चाँदमा पुगेका थिए । चाँदले मात्र करिब ७ लाख सुडानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा शरण दिई सकेको छ ।

युद्ध सुरु भएयता धेरै पटक वार्ताका लागि प्रयास भएको थियो । सन् २०२३ कै मेमा अमेरिका र साउदी अरेबियाको पहलमा वार्ता भएको थियो । जेदाह सहमतिको नाममा भएको त्यस वार्ताका सहमति कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष व्यवहारमा भने तयार भएनन् ।

युद्धले धेरैको ज्यान लिनुका साथै भोकमरीको समस्या बढेपछि अमेरिका, साउदी अरेबिया र स्विट्जरल्यान्डको पहलमा अर्को सहमतिको प्रयास त्यसै वर्षको अगस्ट महिनामा भएको थियो । यो प्रयासमा इजिप्ट, युएइ र अफ्रिकी युनियन पनि थपिएका थिए । यस पटकको वार्तामा आरएसएफले आफ्नो प्रतिनिधि नै पठाएन ।

राष्ट्र सङ्घको महासभाको मापदण्ड भित्र रहेर अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र युरोपेली युनियनले विगतमा मन्त्री स्तरीय बैठक नै राखेर सुडानमा युद्ध विरामको प्रयास नगरेका होइनन् । परन्तु त्यसले पनि मूर्त रूप लिन पाएन। यो के थियो भने दुवै पक्षले युद्धमा आफूहरूले सफलता पाएको विश्वास गरिरहेका थिए ।

त्यहाँ बारम्बार भएको प्रयास असफल हुनु र अवरोध हुनुको केही कारण पनि छन् । दुवै समूहलाई बाह्य समर्थन छ । जब वार्ताको सुरुवात हुन्छ यसलाई रोक्न र युद्धलाई जारी राख्न उक्साहट गर्न अन्य शक्ति पनि धेरै छन् । खासमा अतिवादी इस्लामिक शक्तिहरू त्यहाँ वार्ता नभएको तथा शान्ति नभएको चाहन्छन् ।
यी यावत समस्याका कारण क्षेत्रीय खेलाडी, इरान, टर्की  कतार लगायतको पनि सकारात्मक उपस्थिति नभई सुडानमा युद्धविरामको कुनै सम्भावना नै देखिएको छैन ।

अहिले नै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या फरक किसिमको दाबी गरिएको छ । विल्सन सेन्टरले नै एक लाखको मृत्यु भएको हुन सक्ने जनाएको छ । यस विकराल अवस्थाको अन्त्य सायद सुडानमा अझ लामो समय कायम हुन पनि सक्छ । यो विकराल अवस्था पनि अहिले मध्यपूर्व र रुस युक्रेन युद्धको छायाँका कारण संसारको कमै ध्यान पुगेको भने साँचो हो ।
(श्रोत : बिबिसी, विल्सन सेन्टर)

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०८१, शनिबार  ८ : ५३ बजे

कर्मचारीको आन्दोलनप्रति नेपाल नर्सिङ संघको ऐक्यबद्धता  

काठमाडौं– लर्ड बुद्ध एकेडेमी लिमिटेड, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत कर्मचारीको

एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न अमरेशकुमार सिंहले हालेको रिट खारेज

काठमाडौं – स्वतन्त्र सांसद्‌ अमरेशकुमार सिंहले दूरसञ्‍चार कम्पनी एनसेलको शेयर

लिपुलेकमा चीन–भारत मिल्दा नेपाल हेरेको हेर्‍यै

काठमाडौं– यही डिसेम्बर १८ (पुस ३) मा भारत र चीनको

अधुरा आयोजनालाई सरकारले अगाडि बढाउने छ : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–भारतबीच निर्माण

जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा एकजुट