काठमाडौं– असार ३० गते गठित दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार पनि विकास खर्चलाई गति दिन असफल भएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले विकास खर्च १२ प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसकेको हो ।

कार्यालयकाअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा लक्ष्यको जम्मा ११.५८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत अथवा विकास खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

कांग्रेस–एमाले र साना दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समीक्षा अवधिमा लक्ष्यको ३१.८७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रूपैयाँ चालु खर्च गरेको छ । त्यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढीले खर्च

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्चको आकार डेढ खर्ब बढीले भएको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ३० लाख आम्दानी गरेको छ भने खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रूपैयाँ छ । जुन सरकारले गरेको कुल आम्दानी भन्दा १ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रूपैयाँले बढी हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान सहायता लिने लक्ष्य राखेकोमा समीक्षा अवधिसम्म कत्ति पनि उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ५ लाख राजस्व आम्दानी गरेको छ । त्यही अवधिमा ३७ अर्ब १ करोड ८४ लाख गैरराजस्व आम्दानी गरेको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा ६ अर्ब १७ करोड ४१ लाख रूपैयाँ अन्य आम्दानी गरेको जनाएको छ ।