काठमाडौं- नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गा दान  विवादबारे परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

गुरुङले एमालेलाई कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरस्थित जग्गा दान दिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइपछि खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइपछि रिट खारेज हुने आदेश आएको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै अब कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित मीनबहादुरले दिएको दाने जग्गामा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बन्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतले एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित १० रोपनी १४ आना जग्गादान प्रकरणमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त जग्गादानविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै मीनबहादुरको दाने जग्गामा भवन निर्माण रोकिएको थियो ।

त्यसयता पटक पटक पेशी सार्दै अल्झाएको सर्वोच्चले सोमबार अन्तत: आदेश सार्वजनिक गर्दै एमाले र मीनबहादुर दुवैलाई राहत दिएको हो ।

• एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानविरुद्ध सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
• कीर्तिपुरमा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास 

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका क्रममा लागि सर्वोच्चले रिट निवेदक तथा विपक्षी एमाले र मीनबहादुरलाई पनि छलफलका लागि झिकाएको थियो । दुवै पक्षसँग छलफल सकिसकेपछि सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।

सुरुमा उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । तर त्यसपछि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेका थिए ।

पार्टी कार्यालय भवन बनाउन दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरिसकेका छन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा १० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएर अर्को दसैँको घटनास्थापनामा साँचो हस्तान्तरण गर्ने गरी गुरुङले जिम्मा लिएका थिए ।

त्यहाँ ओलीसहितका एमाले नेताको उपस्थितिमा कार्यालय भवन शिलान्यास पनि भइसकेको छ । तर उक्त जग्गालाई लिएर एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो ।

आदेश