पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारलाई थप अस्थिर बनाएको छ । संघमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार भद्दा राजनीतिक खेलकुदको अखडा बनेको छ । नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार संघीय सरकारमा पटक पटक परिवर्तन आउँदा त्यसको बाछिटाले एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकार बदनाम हुने क्रम बढ्दो छ ।

नेताको लहडीमा राज्यका संरचना दुरुपयोग गर्ने होडले राजनीतिप्रति नै चरम वितृष्णा बढ्दो छ । पटक पटकको विभिन्न प्रयोग असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्माण भएको कोशी प्रदेश सरकार पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणले कुन दिशामा जाने भन्ने अनिश्चित छ ।

एमाले र माओवादीले सरकारमाथिको विश्वास फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की सरकार नछोड्ने अडानमा छन् । अरु प्रदेशमा पनि शक्ति बाँडफाँडको हिसाबकिताब मिलेको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो प्रदेशको गाँठो बोकेर सिंहदरबार धाउने क्रम तीब्र छ । सत्तारुढ गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणका लागि आइतबार कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेर राजनीतिमा अर्को विडम्बना थपेको छ । लोग्ने स्वास्नीको घर झगडाको आगो ननिभ्दाको परिणाम विद्रोहबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यति बेला तहसनहस बनेको छ । यी यावत गतिविधि स्वाभाविक हुन कि आकस्मिकता ? यिनै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयता खारेजीको बाटो कोशीबाट श्रीगणेश भएर गण्डकी हुँदै सुदूरपश्चिम फैलियो भनेर एकाथरिले टीकाटिप्पणी गर्ने गरेका छन् । कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोण केही भन्न सकिने स्थिति हो ?

संघीयता मात्रै हैन, संविधान नै असफल भएको हो । १२ बुँदेबाट सुरु भएको संविधानबाटै संसद् र अख्तियार जस्ता संरचना बनेका हुन् । अख्तियारले ठूला मान्छे समाउने सामर्थ्य राख्दैन । पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई निर्दोष भए । खरदार, सुब्बालाई कारबाहीको भागिदार बनाइन्छ । सांसदहरू संसदमा बैठक गर्छन्, तलब भत्ता खान्छन् । तर विडम्बना ऐन, कानुन पास हुँदैन । सहकारीमा अभियोग लागेका गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले काँध हालेका छन् । यो त अपराधीले अपराध गर्न ल्याएको व्यवस्था हो ।

०४७ सालको संविधानमा मन्त्री, पूर्व आइजिपी, राजस्वका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लागेको थियो । ०६३ साल यता किन ठूला मान्छेलाई मुद्दा लागेन ? कृष्णबहादुर महरा, अरुण चौधरी, विनोद चौधरी कहाँ गए ?  अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई पनि सुन काण्डमा अभियोग लागेको छ ।

०४७ सालको संविधान क्रियाशील हुँदा माओवादीले युद्ध शुरु गरेको ०५२ साल फागुन १ अगाडि नेपालमा ११ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धिदर थियो । त्यसबेला स्ट्याण्डर्ड च्यार्टर बैंकको एक कित्ता सेयर ९ हजारमा बिक्थ्यो ।  नेताले हामीलाई परिवार ठूलो भयो, ११ माना दूध दिने भैंसीले पुगेन ३० पाथी दूध दिने भैँसी चाहियो भने हामी जनताले पत्यायौं । अहिले ३० पाथी दूध दिने भनेर ल्याएको १२ बुँदे भैंसीले साढे ३ माना दूध दियो । अहिले आर्थिक वृद्धिदर साढे ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । संविधानमा सहकारी, निजी र सरकारी तीन खम्बे आर्थिक नीति उल्लेख भयो ।

सहकारीको हालत इच्छाबहादुर तामाङ, जसले संविधान बनायो त्यही व्यक्ति जेलमा छन् । तिनले बनाएको संविधान काम लाग्छ त ? रवि लामिछानेले जीबी राई जहाँ भए पनि ल्याउँछु भन्थे खोइ त ? रवि लामिछानेलाई बचाउन संसद् नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था यही संविधानसभाबाट ल्याएको संविधानबाटै आएको हो । त्यसैले ०४७ को संविधान राम्रो कि ०७२ आफैँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । भोगटे रोपेर सुन्तलाको आशा गर्नु व्यर्थ छ ।

व्यक्तिको कार्यशैलीलाई संविधानको सफलता, असफलतासँग जोड्नु कति उचित हो ? राज्य सञ्चालनको विषय चाहिँ प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने होइन र ? 

०४७ सालको संविधान माओवादी र भारतलाई चित्त बुझेन । त्यस बखत नागरिकताको विषयमा राम्रो प्रावधान थियो । जलस्रोतलाई दुई तिहाइमा डबल लकमा राखिदिएको थियो । त्यही फ्याँक्न माओवादी प्रयोग भएको मात्रै हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि ४ वर्षमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो । तर अहिले सिंगापुर र अमेरिका बनाउँछु भनेर हिंसामा उत्रिएपछि प्राप्त वर्तमान त सबैलाई थाहै छ । यो संविधानले नेपाललाई कि सिक्किम, अफगानिस्तान कि त युक्रेन बनाउँछ ।

०४७ सालको संविधान, ०४८ पछिको चुनाव, ०५१ को मध्यावधि बीचको त्यो कालखण्डको एउटा मानक देशको पुरानो र प्रजातान्त्रिक भनिने दल कांग्रेसको नेतृत्व थियो । उसले बाटो बिराउनु पछाडिको कारण के हो ? 

नेपाली कांग्रेस भनेको लहरा पार्टी भयो । हिजो कांग्रेसका लहरा राजाका थाङ्ग्रामा गएका थिए, फल्यो । विदेशीले यसलाई राजाबाट निस्की अब माओवादीमा चढ भनेर भन्यो । विदेशीका एजेन्ट हुन् , यता गएर मिले । नत्र टाउकाको मोल तोक्ने देउवा, तोकिने प्रचण्ड र बाबुराम, एउटै टाट्नामा घाँस कसले खुवाइदियो ?

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि किन केही गरेनन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनु पछाडिको रहस्य के हो ? 

केही पनि भएको छैन । एक जनाले रोजगारी पाएनन् । युवा देशमा छैनन् । उद्योग एउटा खुलेनन् । कृषिमा केही भएन हामी निकास गर्थ्यौँ । लुट मात्रै भयो । ललिता निवासको त्यत्रो राजाले जोडिदिएको जग्गा खाए ।  उद्योग कलकारखाना बेचेर खाए । गिरीबन्धु बेचेर खाए । केपीमाथि किन छानबिन हुँदैन ?

सुनकाण्डको प्रतिवेदनले औँल्याएको मान्छे, शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदनको मान्छे खोइ ? केही भएको छैन । जेलमा भएका बालकृष्ण खाण जसरी छुटे सबै त्यसरी नै छुट्छन् । राजाले त  सिक्किम हुन भुटान हुन मानेनन् । भारतसँग सम्झौता गरेनन् । गरेको भए त उनकै गद्दी रहन्थ्यो । राजाले बंगलादेशमा भुटान हुन मानेका भए अहिले पनि यी नेता जेलमा नै हुन्थे ।

प्रदेश पनि अधिकारका दृष्टिले नाम मात्रको भयो हैन ?

प्रदेशले त झन् भ्रष्ट्राचार मात्रै ग¥यो । सर्लाहीको माओवादी नेतृत्वको बागमती नगरपालिकाका  मेयरले साढे पाँच करोड अनियमित ५ करोड भ्रष्ट्राचार गरेछ । माओवादीको सबै किन भ्रष्ट्राचारमा जोडिएका छन् । माओको सिद्धान्त भ्रष्ट्राचार नै हो त ।

हाम्रो अबको यात्रा त्यसो भए फेरि अस्थिरता नै हो ?

दिगो नभएसम्म त फर्किनु पर्‍ य नि । त्यसैले यो संविधान मात्रै हैन, प्रणाली नै असफल भयो । नेता पार्टी सबै असफल भए । अब संविधान पनि फेर्नुपर्छ । ०४७ सालकै संविधान ल्याउनु पर्छ किनकि अब हामीसँग संविधान बनाउने बाटो छैन । सबै खालका प्रयोग भइसके । अब ०४७ सालमा  फर्केर आउने र तुरुन्तै चुनाव लडेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ ।

मित्र राष्ट्रलाई चित्त बुझाउनु पर्ला नि ? 

अहिले उनीहरूको पनि चित्त बुझ्दै छ रे । टाउकोमा हात राखेर बसेको छन् रे उनीहरू पनि ।