काठमाडौं- विहीबार संसदमा हंगामा भइरहँदा सत्तापक्षका नेता केपी शर्मा ओलीले उभिएर कांग्रेस सांसदविरुद्ध आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने भने मौन बसे ।
तर, संसदमा मौन बसेका प्रधानमन्त्री दाहालले बाहिर निस्केपछि कांग्रेसलाई काउन्टर गर्न विहीबार नै अर्को योजना बनाए– जेठ ७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने ।
आखिर प्रधानमन्त्री दाहालले किन हठात् संसदमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पठाए ? शुक्रबार बिहान नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यो विषय विश्लेषणको विषय बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेर चल्नै नदिएका बेला जेठ ७ गते नै विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यस्तो जरुरी के पर्यो ? यो अहिले खुल्दुलीको विषय बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले खबरहबसँग भने, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह सरकारबाट यसै साता बाहिरिएको हो । बजेट आइसकेपछि पनि लिँदा हुने विश्वासको मत लिन संसद अवरुद्ध भएकै बेला किन यति हतारो गरियो, बुझन् सकिएको छैन ।’
संसदमा विवाद बढ्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग विश्वास छ भनेर देखाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव आएपछि अब एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको समर्थनमा मतदान गर्ने कि बाहिरिने भन्ने दबाव पर्ने छ । फुटेको जसपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नै नदिए पनि दुईतिर मतविभाजन रेकर्डमा रहनेछ ।
खासमा प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावले दलहरुवीच थप ध्रुवीकरण बढाउने देखिन्छ । तथापि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
संविधानले के भन्छ ?
संविधानको धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसदबाट विश्वासको मत लिन सक्नेछन् । त्यस्तै सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म पाइँदैन । त्यस्तै, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संविधानको धारा १०० (४) मा व्यवस्था छ ।
आजको बैठकको कार्यसूची के छ ?
यसैवीच, विहीबार संसदमा भएको हंगामापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दुरी थप बढेको छ । यही विवादका वीचमा शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने नीति तय गर्न कांग्रेसले शुक्रबार बिहानै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
याे पनि-
संसद्को तनावले झन् बढ्यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी
कांग्रेसले भन्यो : सत्तापक्षले संसद्मा भिडन्त निम्त्यायो, सबै जिम्मा सभामुखले लिनुपर्छ
गृहमन्त्रीलाई बाटो छाडेकी उपसभामुखको आशनअगाडि जब धनराज उभिए…
कांग्रेसलाई रास्वपाको चुनौती : देउवा, आरजु र जयवीरको फाइल नखोली संसदीय समिति बन्दैन
संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रिपरिषदबाट आएको पत्र पढेर सुनाउने, राष्ट्रपतिले गरेको सम्वोधन (सरकारको नीति तथा कार्यक्रम) टेबल गर्ने र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएका छन् ।
आजको बैठकमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीका तर्फबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची समेत रहेको छ । त्यस्तै उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
सभामुखले विहीबार गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न समय दिएका थिए । शुक्रबारको कार्यसूचीमा भने रविले बोल्ने विषय समावेश छैन ।
हेर्नुहोस् कार्यसूची
प्रतिक्रिया