प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा राप्रपाले भन्यो : गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ, चित्त नबुझे प्रतिवाद गरौँला « Khabarhub

प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा राप्रपाले भन्यो : गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ, चित्त नबुझे प्रतिवाद गरौँला


४ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


876
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सकिएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राप्रपाबाट सहभागी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रष्ट लाइन रहेको बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्र कांग्रेस दलको कार्यालयमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने राप्रपाले उल्लेख गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले भने गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू प्रष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

‘राप्रपाको तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ। गृहमन्त्रीले बोल्न संसद्‍मा पाउनुपर्छ। छानबिन समिति बन्नुपर्ने कुरामा हामी पछि हट्दैनौँ’, उनले भने ।

संसद्‍मा गृहमन्त्रीको जवाफ सुनिसकेपछि चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘गृहमन्त्रीको जवाफ सुनिसकेपछि चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ ।’, उनले भने।

बिहीबार बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस र एमाले सांसदहरूबीच हातहालाहाल र घम्साघम्सी भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलहरूसँग रणनीतिका लागि बैठक राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८१, शुक्रबार  १ : ५८ बजे

बादलले भने- कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडी बढाउन केन्द्रमुखी र सत्ताकेन्द्रित मानसिकता बदल्नुपर्छ

काठमाडौं– नेकपा एमालेका नेताहरूले नयाँ ढङ्गले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडी

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक पारित

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाले जीवनाशक विषादीको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कानुनी

मन्त्रालयबाट यसरी बिदा भए सुधन गुरुङ (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सुधन गुरुङ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका

७ सय मिटर चक्रपथ विस्तार गर्न डेढ वर्ष, पाशुपत र चारुमती विहारक्षेत्रमा युनेस्को बाधक 

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले २०८१ असोजमा चक्रपथको बसुन्धरादेखि तीनकुनेसम्मको निर्माण

दीपक र सुलभमाथि थप ७ दिन म्याद थपियो, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने

काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला अदालत ले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दीपक भट्टसहितका