काठमाडौं – गत मंसिर दोस्रो साता मलेसियाको आजियाटा ग्रुप बहार्डले नेपाली निजी दूरसञ्‍चार कम्पनी एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत शेयर सेन्ट किट्समा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्समार्फत बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्‍यो ।

नेपालको कानूनी परिपालना‍ लत्याउनेगरी विदेशमै गरिएको सो खरिद-बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर लगायत करहरू छलेको आशंका भयो । किनकी आजियाटाले त्यसअघि नै नेपाललाई झस्काएका थियो, जसकारण कम्पनी खरिदबिक्रीमा भएको पूँजीगत लाभकर प्राप्त गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता अदालत नै धाउनुपरेको थियो ।

यो पनि-

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश

मलेसियाली कम्पनी आजियाटा वि.सं. २०७२ चैत २९ गते रेनोल्ड्स होल्डिङमा रहेको युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराको ८० प्रतिशत शेयर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरी एनसेलमा भित्रिएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेरासँग थियो । टेलियासोनेरा कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स मातहत थियो । एनसेलको मालिक हुन चाहने कम्पनीले टेलियाको माउ कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको शेयर किन्नुपर्ने थियो । आजियाटाले एनसेलको मालिक हुन सोही कम्पनीको शेयर किनेको थियो ।

त्यतिखेर नेपालको दूरसञ्‍चार प्राधिकरण र कर नियामकको आँखा छलेर शेयर किनबेच गरी ५७ अर्ब ९० करोड पूँजीगत लाभकर छली गरेको थाहा भएको थियो ।

गत मंसिरमा आजियाटाले पनि एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर टेलियासोनेराले झैं नेपालको नियामकलाई थाहै नदिई स्पेक्ट्रलाइन यूकेलाई बेचेको थियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो धनराशीको शेयर कारोबारबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि सरकारी अधिकारीहरूमाथि नै पूँजीगत लाभकर छली गर्न सघाएकोसम्म आरोप लाग्यो ।

अनि बन्यो छानबिन समिति
ठूलो शंका पैदा भएपछि एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले मंसिर २१ गते एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

यो पनि-

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा सचिव  फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत माघ १५ गते नै बुझाएको थियो ।

शंकास्पद खरिद बिक्री
सन् २०१६ मा स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेरासँग ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर (साविक विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा खरिद गरेर आजियाटा एनसेलमा भित्रिएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको ७ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२३ को अन्तिममा जम्मा ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा युकेको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीाई सम्पूर्ण शेयर हस्तान्तरण गरेर आजियाटा बाहिरियो । जसका सञ्चालक एनसेलमा नै २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनी सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य हुन् ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले सार्वजनिक गर्ने गरेका तथ्यांकले पछिल्लो समयमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको व्यवसायमा केही गिरावट आएको देखिन्छ । तै पनि एनसेलले गतवर्ष मात्रै सरकारलाई २ अर्ब ८३ करोड कर भुक्तानी गरेको जनाएको थियो ।

एनसेलले सन् २०२९ सम्म सञ्चालन अनुमति पाएको छ । कानूनअनुसार सन् २०२९ मा एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउनुपर्छ ।

यो पनि-

एनसेल खरिद-बिक्रीबारे १५ दिनभित्र जानकारी दिन अर्थ समितिको निर्देशन

तुलनात्मक रूपमा राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेकै अवस्थामा एनसेलमा नै २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सुनिभेरा भेन्चर क्यापिटललाई ६ वर्ष अगाडि न्यून मूल्यमा एनसेल बिक्री भएको हो । जुन विषयलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ ।

बिक्रीपछि उठेको सवाल र सरकारद्वारा समिति निर्माण
एनसेलको बिक्रीपछि सो विषयले राजनीतिको उच्च तहदेखि जनमानससम्म ठूलो बहस सिर्जना गर्‍यो। वार्षिक रूपमा अर्बौंको कारोबार र तुलनात्मक रूपमा राम्रो नाफा गरिरहेको कम्पनीले किन न्यून मूल्यमा शेयर बिक्री गर्‍यो ?

एनसेलसँग जोडिएका अदालतमा विचाराधीन रहेका स्वामित्व परिवर्तन, फ्रिक्वेन्सी लगायतका झण्डै एक खर्ब नजिकका मुद्दाहरू भोलि राज्यको पक्षमा फैसला भयो भने त्यसको भुक्तानी कसले गर्छ ? कतै ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको मातहतमा आउन नदिनका लागि यो बिक्रीको चलखेल गरिएको त होइन ? यी लगायतका धेरै सवालहरू एनसेलको बिक्रीपछि नेपाली राजनीति वृत्तदेखि आममानिसमा उठेका थिए र छन् ।

सोही सवालहरूलाई लिएर संसदको लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अर्थ समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा वृहत छलफल भए । साथै केही राजनीतिक र सरोकारवाला समूहहरूले समेत सो विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका दबाबमूलक कार्यक्रम समेत काम गरे ।

यो पनि-

एनसेल प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ : मन्त्री शर्मा

एनसेलको बिक्री भएको सूचना सार्वजनिक भएको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा भाग लिन युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) गएका थिए ।

उनी भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सरकारले पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेर मंसिर २१ गते गठन गरिएको सो समितिले समयमा काम गर्न नसकेको भनेर झण्डै २ महिनामा अर्थात् माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

शेयर बिक्री अस्वभाविक भएको र थप छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव 

टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनेको समितिले माघ १५ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएर संक्षिप्त निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । जुन निष्कर्षमा एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर कारोबार भएको र तीमध्ये अधिकांश कारोबारहरू नेपाली बैंकिङ प्रणालीबाट नभएको लेखिएको थियो ।

त्यस्तै, ‘एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु/बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको’, औंल्याएको थियो ।

साथै पछिल्लो आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट बीचको कारोबार पनि स्वाभाविक सम्भौता मान्न नसकिने सो समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले दराजमै थन्क्याए
तर, एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा कर छली भएको र उच्च राजनीतिक/प्रशासनिक संलग्नता रहेको भन्ने आशंका निवारण गर्न तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महिनादेखि दराजमै थन्क्याइदिएका छन्‌ ।

छानबिन प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाउन समेत रोकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले गत माघ २९ गते नै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको थियो । तर दाहालले हालसम्म समितिको सुझावअनुसार कारबाही त परको कुरा, प्रतिवेदन नै लुकाइदिएका हुन्‌ ।

यो पनि-

एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य

आजियाटाले निकै न्यून मूल्यमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेपछि संशय पैदा भएको थियो । एनसेलको भविष्य र बिक्रीको कानूनी प्रक्रिया लगायत सरकारतर्फ सोझिएका गम्भीर प्रश्नहरू निवारण गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो ।

तर, सोही समितिले गरेको छानबिनले निकालेका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दापनि सरकारले प्रतिवेदनलाई गुमनाम बनाउने काम गरेको छ ।

विषय तातेको बेलामा समिति बनाएर प्रश्नहरू उठ्न नदिने र सेलाएपछि सकेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने विगतकै प्रवृत्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको देखिन्छ । जसले केही राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई एनसेलसँग जोडेर गरिँदै आएको आशंकालाई समेत थप टेवा पुर्याउने काम गरेको छ ।

प्राधिकरणमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न ताकेता
आजियाटा कम्पनीमार्फत् स्पेक्ट्रलाइटले शेयर खरिद गरिसकेपछि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा कारोबारको स्वीकृति कायम गर्न एनसेलले पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार सो विषयमा अहिलेसम्म एनसेलले दुईवटा पत्र बुझाइसकेको छ ।

यो पनि-

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति

तर, फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै ‘यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने’ भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता ‘यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार मन्त्रालयबाट निर्देशन आएकाले एनसेलको नयाँ शेयर कायम गर्न नसकिने जवाफ दिइएको प्रवक्ता पौडेलले खबरहबलाई बताए । तर, फेरि पनि एनसेलले दोस्रो पत्रमार्फत् आगामी मार्गको बारेमा स्पष्ट पाऊँ भनी पत्र पठाएको र सो पत्रको जवाफ भने पठाइ नसकिएको उनले बताएका छन् ।

यस्तो थियो प्रतिवेदनको १० बूँदे सारसंक्षेप :

१. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० मङ्सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकामा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकामा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानबिनको कार्य सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।

२. समितिले अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिदबिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने, सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिबाट प्राप्त निर्देशन अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञसँग छलफल गरी रायसुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्य गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको ।

३. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रालि) विसं २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकामा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको, कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैङ्किङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको ।

४. एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ बुझाएको देखिएको ।

५. एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड विदेशी लगानी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको तथा रु एक खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा रु ६८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको ।

६. एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको ।

७. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपालबाहेकका मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले २०२३ डिसेम्बर १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको ।

८. आजियाटाले मध्यस्थका लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएकामा सो निकायले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सृजना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहो¥याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसङ्गत नदेखिएको ।

९. आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, शेयर बिक्रीपश्चात् वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको ।

१०. वार्षिकरूपमा नै अर्बौं रकम मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्त स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।