काठमाडौं- सरकारले संघीय संसद्‍मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् ।

संसदमा दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामाको विधेयक फिर्ता लिने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी पत्र पनि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।

‘सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ’, शर्माले शुक्रबार पत्रकारहरूलाई भनिन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भएपछि मन्त्रीहरूले अर्को अध्यादेशको योजना नभएको जवाफ दिएका छन् ।

गत वैशाख २३ गते जनता समाजवादी पार्टी फुटाएर अशोक राईले नयाँ दल दर्ता गराइसकेको पृष्ठभूमिमा अन्य दललाई पनि विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका हुन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले शु्क्रबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा अध्यादेश ल्याउने कुरामा सत्यता नरहेको बताएका हुन् ।

‘केही संशोधन गर्न आवश्यक परेकाले संसद्‍मा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएका हौँ । त्यसको विकल्पमा अध्यादेश ल्याउने कुरा सत्य होइन । प्रतिपक्षीले शंका गर्नु स्वाभाविक मानिएला तर पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको कुरा गलत हो’, उनले भने ।

यसबारेमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि हल्ला मात्रै भएको बताएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आवश्यक संशोधनपछि विधेयक नै अघि बढ्ने बताए ।

‘संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेकाले केही संशोधनसहित सरकारले विधेयक नै ल्याउँछ’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले जरुरी ठानेर नै संसद्मा पुगिसकेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।’

नेकपा एमालेबाट फुटेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माणका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाइएको थियो ।

अहिले दलसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय अवस्थामा छ । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल फुटाएर अशोक राईको अध्यक्षतामा बनेको जसपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यादवले सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । जसमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि आएको छ ।

यादवको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले संसद्‍मा पुगिसकेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदा विपक्षी दलहरू सशंकित भएका छन् ।

उनीहरूले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको शंका व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि बजेट अधिवेशन चलिरहेकाले तत्कालै अध्यादेश आउने सम्भावना भने न्यून छ । तर सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन भने सक्छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेबाट माधव नेपाललाई विभाजन गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।

दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत सांसदले पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । जसलाई एमाले फुटाइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गराइएको थियो। त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय हुँदा संसद्‍मा विधेयक लगिएको थियो ।

संसद् नचलेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने गर्छ । तर जारी भएको अध्यादेशलाई अर्को सिजनको संसद् बैठकमा पेस गर्ने नियम छ । तर त्यसबेला गठबन्धन सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

२० प्रतिशतमा झारेर ल्याइएको अध्यादेशमा टेकेर नेपालले एमाले फुटाएका थिए । तर त्यही प्रावधान जीवितै रहँदा अरु दल पनि फुट्ने डरमा गठबन्धन थियो । यस्तोमा उक्त अध्यादेशलाई सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट फिर्ता लिएको थियो ।