जनार्दन शर्माको विश्लेषण– अगाडि बढ्ने भन्दा भइरहेको काम रोक्ने प्रतिस्पर्धा बढ्यो  | Khabarhub Khabarhub

जनार्दन शर्माको विश्लेषण– अगाडि बढ्ने भन्दा भइरहेको काम रोक्ने प्रतिस्पर्धा बढ्यो 



अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई वटा समस्या छन् । पहिलो अस्थिर राजनीति, दोस्रो नीतिगत अस्थिरता । दुवै देशका गम्भीर समस्या हुन् । दुवै प्रवृत्ति देशको प्रगतिमा बाधक प्रमाणित भएको छ । यो समस्याबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने साँच्चै गम्भीर प्रश्न रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि हाम्रो देशको प्रगतिमा ठूलो अवरोध ल्याएको छ । नीतिगत अस्थिरताले त झन् ठूलो आर्थिक क्षेत्रमा समस्या ल्याएको छ । हाम्रो संस्कार, संस्कृतिको समस्या रहेछ । अरु देशमा पनि बहुमतकै सरकार त हुँदैन । त्यहाँ पनि गठबन्धनको सरकार चलाएका हुन्छन् । तर त्यहाँ ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्छन् ।

हाम्रोमा असल राजनीतिक संस्कारको विकास भएन । त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो संविधान, व्यवस्थाले दिएको सुविधाअनुसार भन्नलाई सबै पार्टीले बहुमत भन्छौँ । तर कसैले पनि ल्याउँदैनन् । हाम्रोमा अर्को समस्या छ- यो बहुमतको समस्या होइन । ०४८ सालको निर्वाचनमा के थियो ? ०५१ सालको निर्वाचनमा के भयो ? यो बहुमतको समस्या होइन, संस्कारको समस्या हो । पछिल्लो पटक नेकपाको कति बहुमत थियो, चल्यो त ? अहँ चलेन  नि ।  त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको समाधान असल राजनीतिक संस्कार भएपछि मात्र समाधान हुन्छ ।

अगाडि बढ्न नीति परिवर्तन गर्न पाइन्छ । थप गर्ने त्यसलाई विकसित गर्ने त्यस्ता नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो परिवर्तन गरेन भने विकास नै हुँदैन । तर, पछाडि फर्केर परिवर्तन सम्भव छैन । यस्तो सोच्नु  त्यो गम्भीर घाटा हो । अझ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न त पाइयो प्रत्येक क्षेत्रमा । त्यो त गर्नै पर्छ ।

नीतिगत अस्थिरताको कारण औद्योगीकरण सम्भव छैन । विद्युत् बेच्ने गरिरहँदा मैले पटक पटक बेच्ने होइन, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने हो भनिरहेँ । माल पो बेच्ने हो त ।  मैले पटक पटक भनेको यही हो । तर आज बेच्ने नाममा अनावश्यक हल्ला भइरहेको छ । यहाँ उद्योगहरूमा लोडसेडिङ छ । त्यसो भएर मूल्याङ्कनको कुरा हेर्नुपर्‍यो नि त । के मूल्याङ्कन गरिहरेका छौँ त ? मैले यो नीति परिवर्तन गर्दा बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत नै हेरेको हो । त्यहाँ के रहेछ, कसरी अगाडि बढेको रहेछ भनेर नै मैले यो नीति परिवर्तन गरेको हो । मैले त्यो बेलामा पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो । त्यो बेला तपाईँहरूको दुई भाग थियो । गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भन्नेमा मत विभाजन थियो । छलफल नै गरेर नीति परिवर्तन गरिएको हो ।

मलाई के लाग्यो भने यो देशमा निर्माण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सिमेन्ट फालाफाल छ । ढुङ्गा गिटीको कुरै नगरौँ जति पनि छ । फलाम पनि थपियो भने निर्माण क्षेत्र त आत्मनिर्भर भयो । निर्माण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदा देश कहाँ पुग्छ ? अरु देशले कसरी विकास गरेका छन् ? अध्ययन गरेर नै  त नीति परिवर्तन गरेको हो । अगाडि बढ्न भन्दा यहाँ हुन लागेको काम रोक्न लागि लाग्ने देखिन्छ । अहिले उद्योग नखोलिएको भए त हाम्रो ध्यान त्यसलाई कसरी हुन्छ के गरेर लबिङ गरेर हुन्छ त्यसलाई बदल्ने भन्ने नै हुन्थ्यो । यो नहोस् भन्ने थियो । मेरो धारणा उद्योगहरू चलोस् भन्ने थियो ।

अहिले रुकुममा धेरै गुणस्तरीय फलाम खानी देखिएको छ । सरकारले बरु कब्जा गरेर राखेकामो विरोध गर्छु म । किन कम्पनी बनाएर नाटक गरिरहेको छ ? काम केही भएको छैन । अरु १० वर्ष हुँदैन यो । कसले खन्नु हुन्छ खन्नुस् भनेर दिएपछि २ वर्षमा निकाल्नु हुन्थ्यो होला । बरु निजीक्षेत्रलाई दिन आवश्यक छ । यहाँ नदिँदा समस्या भएको छ । आफूसँग हुँदाहुँदै हामीले बाहिरबाट ल्याउनु परेको अवस्था छ । अब हामीले संरचना बनाएका छौँ । त्यो खन्ने कुरामा पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्छ । त्यसलाई खनेर निकालियो भने त हामी स्वतः आत्मनिर्भर भयौँ त । अब बनाउने तिर जानु पर्छ ।

अहिले जे भएको छ त्यो गलत भएको हो । सीधै गलत भएको हो । नराम्रो थियो भने स्पन्जलाई ५ गरेर अर्कोलाई १० गरिदिएको भए हुन्थ्यो । यसलाई पनि १ बाट ५ गर्न सकिन्थ्यो । यसलाई ५ गरेर उसलाई १० गरेको भए हुन्थ्यो । अन्य देशहरूमा कहीँ २५, कहीँ २० त कहीँ ४० फरक रहेछ । भारतमा पनि १५ प्रतिशत फरक रहेछ । हामीले ५ को फरक गर्दा केही बिग्रिने थिएन । यहाँ जे गरियो यसमा व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि दोष दिन्छु । तपाईँहरूले पनि अर्को बाटो नखोजेर प्रभाव पार्ने बाटोतिर लागेको देखेर अचम्म लाग्छ । यो पनि सँगसँगै भन्नुपर्छ । अगाडि बढ्ने तिर पो खोज्नु पर्छ । पछाडि हट्नेतिर नीतिलाई प्रभाव पार्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो यसैको परिणाम पनि हो ।

बेल्टको भाउमा मैले सबै कुराहरू हेरेर भनेको हो । मैले त्यस बेला जवाफ पनि दिएको थिएँ । प्रिमियममा यति बेच्ने, उ बेच्ने, यो गर्ने उ गर्ने गरेको थियो । मैले त्यो पनि सबै पत्ता लगाएको थिएँ । भाउ प्रिमियमको गर्ने उताबाट कति आएको छ यता कतिमा बेचिरहेको हेर्छु त त्यहाँ त पुरै ठगी भइरहेको छ । बिलकुल मेरो ज्ञानको क्षेत्र थिएन । तर मैले केही त गर्नै पर्थ्यो ।

मैले आफैँले अध्ययन गरेर, त्यो क्षेत्रका विषय विज्ञ साथीहरूलाई लगाएर निजी क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरेर देशको लागि अति आवश्यक कुरा हो भनेर ल्याएको थिएँ । आज त्यही भएर तपाईँहरूले अरबको विद्युत् खपत गर्दै हुनुहुन्छ । विद्युत् खेर गयो भनेर रुनु परेको छ । हाम्रो त विद्युत् खेर गएको छ । ७० अर्बको थप विद्युत् खपत भइरहेको छ । यो सबै तपाईहरुको स्पन्ज आइरन उद्योगले गर्दा भइरहेको छ ।

व्यवसायीहरूले किलोमा १२–१४ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भन्नु भएको छ । त्यसले देशलाई के गर्‍यो ? रोजगारी कति थप्नु भयो ? जिडिपीमा कति योगदान रह्यो ? त्यसले गर्दा त्यो विलकुल सही नीति थियो । हो त्यो बेला तपाईँहरूलाई केही मर्का पर्‍यो । अहिले आएर उद्योग त बढ्यो नि त । देशको लागि र औद्योगिकीकरण लागि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । केही साथीहरूलाई मर्कामा पर्‍यो त्यसले । तर त्यो कसैलाई फाइदा गर्नकै लागि भने गरिएको थिएन ।

मूल्यवृद्धिको विषय पनि थाहा छैन ।  उपलब्धि पनि हेरिएको छैन । हेर्नु त पर्‍यो नि त । यसो हेर्दा आनको तान फरक छ । ४० प्रतिशत बढी गर्नु हुन्थ्यो होला यसबाट त । यति ठूलो भ्यालु एडिसन गरेर देशको अन्य स्रोतको पनि खपत गरेर, जिडिपीमा पनि सहयोग पुर्‍याउने गरी बनाएको नीति सामान्य रूपमा बदल्नु राम्रो होइन । यसको लागि अझै कुरा गरौँला अझै छलफल गरौँला यो सच्याउन नसकिने कुरा पनि होइन । हुनसक्छ गल्ती सच्याउन सकिन्छ ।

हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र र आयातमुखी राजश्वलाई सन्तुलन गर्ने खालको नीतिहरू नहुँदा यस्तो हुन्छ । स्पन्ज आइरनको विषयमा पनि त्यही भयो । अलिकति आयात नियन्त्रण गर्न लागिएको थियो, फेरि आयात तिरै गयो । त्यसले गर्दा त्यो नीति बिना हाम्रो अर्थनीति सुधार हुँदैन । रेमिट्यान्स धेरै आएर अर्थतन्त्र सुधार भएको होइन । रेमिट्यान्स ९० प्रतिशत उपभोगमा सकिन्छ । ९ प्रतिशतको सेरोफेरोमा हो बचत हुने, त्यो पनि लगानीको क्षेत्रमा जाँदैन । हाम्रो उपभोग संस्कृतिलाई पनि सँगसँगै बदल्नु पर्ने छ ।

हाम्रो स्रोत, श्रम र प्रविधि जोडेर जब हामी उत्पादन क्षेत्रमा जाँदैनौ, तबसम्म उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र वा सन्तुलित अर्थतन्त्र बन्दैन । राजश्व बढाएर ५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ थपेर त्यसको लक्ष्य पुग्दैन । अझ फेरि कसरी लक्ष्य राखिँदो रहेछ भने मैले प्रत्यक्ष भोगें पनि । योजना आयोगले सिलिङ तोक्छ, ऋण तिर्ने पैसा समेत राखी दिँदैन रहेछ त्यसले त । ऋण तिर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्दा त राजश्व ल्याएर थपिदिने । हालत त यही न हो । मेरो पालामा भएको त्यही हो । पछि त छैन त ऋण तिर्ने पैसा । ६० अर्ब जति त तिर्नुपर्ने हरेछ । त्यसकारण नेताहरूको दबाबमा दिनुपर्‍यो नत्र जागिर गइहाल्छ । त्यसले गर्दा एक खर्ब बढाउँदा त ह्वात्तै बढिहाल्यो नि । नबढाउनु , बढाउनु पर्ने होइन भन्दाभन्दै पनि बढाइहाल्ने अवस्था आउने । साथीहरूले मेहनत गर्छु हजुर भन्थे । म त पैसा ल्याउन मेहनत गर्ने होलान् भनेको त राजश्व बढाउन पो मेहनत गर्ने रहेछन् ।

त्यसले गर्दा हामीले हचुवाको भरमा जुन खालको नीति बनाएका छौँ, संघीयता आएपछि मलाई स्थानीय तहकाले भनेका थिए– हामी बजेट बनाउँदैनौ । भुक्तानी गर्नै बाँकी छ । समानिकरण अनुदान पनि हामीले पाएका छैनौँ । कसरी बनाउने बजेट भनेका थिए । तपाईँ बोल्नुस् भनेका थिए संसदमा । मैले त्यही कुरा राखेको छु । घोषणा गरेको कुरा दिएको छैन । तल त गारो हुने भो त । उनीहरूसँग राजश्व ल्याउने कुरा पनि छैन,  काठमाडौं महानगरजस्ता बाहेक पालिकासँग त ।

त्यसले गर्दा त्यहाँ ठूलो संकट परिरहेको छ । अब हामीले बनाएको नीतिको निरन्तता र विकास हुन जरुरी छ । पछाडि हट्यो भने लगानी आउँदैन, लगानी हुँदैन, लगानी गर्दैन । व्यापारीहरूलाई सबैतिरबाट आक्रमण गरियो भने हुँदैन । गल्ती गर्दा सबैले सजाय भोग्नु पर्छ त्यो नेता होस् वा व्यापारी एउटै कुरा हो । तर पनि सबैतिरबाट आक्रमण गरियो भने देशको प्रगति हुँदैन ।

पछिल्लो समय नेपालको पुँजी पलाएन भइसक्यो । तपाईँहरू धेरैले अरु देशमा गएर उद्योग खोलिसकेको हुनुहुन्छ । सिधा गएर खोल्ने नीति छैन । अर्को बाटो गएर उद्योग खोलिसक्यो । वास्तवमा एक पछि अर्को संकटमा हामी आउँदै छौँ । त्यो भनेको हाम्रो नीतिको कारणले पनि हो । सरकारको व्यवहारको कारणले पनि हो । हामीले सचेत बनाउनै पर्छ ।  सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने कुरा एकदमै आवश्यक छ । भ्रष्ट्राचार गरेर थुपार्नु पर्छ भनेको होइन । व्यावसायिक क्षेत्रमा अलि अलि गरी दायाँबायाँ गरेर कर कम राखेको छ भने त्यसलाई पनि मान्यता दिनु पर्छ । त्यो त देशको पुँजी हो । फेरि त्यसलाई कर लगाउन पाइयो । त्यो नगर्दा पनि ठूलो समस्या छ ।

डिजिटल माध्यमले भ्रष्ट्राचार गरेर देशमा पनि हुँदैन भन्छन् क्यारे । विदेश तिरै जान्छ भन्छन् । पाम तिर कता तिर पुग्छ रे भन्छन् । अर्थतन्त्रको निम्ति सरल नीति, व्यवहारिक नीति र अगाडि बढ्ने नीति बनाउने हो त्यसको लागि । सबै मिलेर पहल गरौँ । यो बिग्रिहाल्यो, सकिहाल्यो भन्ने लाग्दैन मलाई त । यो कुरा तपाईँ हामीले यसरी नै बहस छलफल गर्‍यौं भने ठिक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । हेर्दा तपाईँको उद्योगलाई फाइदा हुने कुरा जस्तो देखिन्छ । तर होइन यो देशलाई फाइदा हुने कुरा हो । होला त्यहाँ उद्योगीको पनि फाइदा । तर त्यहाँ देशलाई पनि त फाइदा भयो नि त । त्यसलाई यस दृष्टिकोणबाट पनि  हेर्नु पर्छ ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८१, सोमबार  ५ : २० बजे

ऋण पुनर्संरचनापछि जापानद्वारा श्रीलङ्कालाई पुनः आर्थिक सहयोग

कोलम्बो – सफलतापूर्वक आफ्नो विदेशी ऋणको पुनर्संरचना गरेपछि मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय

एआइजी डा सिंहको बिदाइ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी सेवाबाट सेवानिवृत्त

सौर्य एयरको विमान दुर्घटनाप्रति राप्रपाद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौं – आज बिहान भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाप्रति राष्ट्रिय

जहाज दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न एमालेको माग

काठमाडौं – नेकपा एमालेले बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको सौर्य एयरलाइन्सको

शेखर–गगन पक्षले सात प्रदेशमा माग्यो ११ मन्त्रालय

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले प्रदेश सरकार गठनको