तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालन | Khabarhub Khabarhub

तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार सञ्चालन


१ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी – जिल्लाको सुुनवल नगरपालिका‐२ मा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संघीय, स्थानीय सरकार र सहकारीको संयुक्त लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको सुनवल नगरपालिकाकी अध्यक्ष विमला अर्यालले जानकारी दिइन्।

डेढ बिघा जग्गामा पाँच वटा चेम्बर भएको शीतभण्डार १९ करोड ४२ लाख लागतमा निर्माण गरिएको  हो । पाँच वटा चेम्बरमध्ये हाल एउटा चेम्बर मात्र सञ्चालनमा छ । त्यसमा किसान र व्यापारीले दुई सय पचास बोरा आलु भण्डारण गरेको जिल्ला सहकारी शीतभण्डारका व्यवस्थापक जय शेषमणि पटेलले बताए। 

उनका अनुसार जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडको सहकारी शीतभण्डार मुलुकमै धेरै क्षमताको शीतभण्डारमध्ये एक हो । शीतभण्डार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान, स्थानीय सहकारीको २० र स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । शीतभण्डारको पाँच वटै चेम्बर प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्थापक पटेलले बताए ।

पछिल्लो समय जिल्लामा शीतभण्डार नहुँदा किसानले जिल्ला बाहिरका शीतभण्डारमा कृषि उपज भण्डारणका लागि लानुपर्ने समस्या थियो । हाल सञ्चालनमा आएको शीतभण्डारमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुसम्मका किसानको कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८१, मंगलबार  १ : ३३ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको