संविधानसभाको कोखबाट जन्मिएको वर्तमान संविधानको उमेर साढे ८ वर्ष पुगेको छ। अहिलेसम्म यो संविधानको बाबु को हो, ठेगान लाग्न सकेको छैन। जननी (संविधानसभा) को मृत्यु भइसकेको छ। तर, ‘संविधान मैले जन्माएको हुँ’ भनेर कुनै ‘बाबु’ ले स्वामित्व लिन चाहेको छैन। नेपालको संविधान (२०७२) ‘बेबारिसे बच्चो’ जस्तै बन्न पुगेको छ।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान पारित भएको हो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ५९८ मध्ये ५०७ जनाले यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए। ६० जनाले मतदान बहिष्कार गरेका थिए भने २५ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। ५ जना अनुपस्थित थिए। विपक्षमा मतदान गर्ने र अनुपस्थित हुने ३० जनाले पनि पछि संविधान पारित गर्नेबेला हस्ताक्षर गरेपछि यो संविधानका हस्ताक्षरकर्ता सभासदको संख्या ५३७ पुग्यो। तर, जनप्रतिनिधिको अत्यधिक बहुमतबाट बनेको संविधानको जिम्मा लिन संविधानका निर्माणकर्ता नै हिच्किचाउन थालेका छन्। संविधानका विरोधी त मैदानमा उत्रनु स्वाभाविकै हो।

रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भुइँतलामा आयोजित छलफलमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका जानकार बद्रीबहादुर कार्कीले प्रश्न उठाए- खासमा यो संविधान लेख्यो कसले ?

जनप्रतिनिधिको अत्यधिक बहुमतबाट बनेको संविधानको जिम्मा लिन संविधानका निर्माणकर्ता नै हिच्किचाउन थालेका छन्। संविधानका विरोधी त मैदानमा उत्रनु स्वाभाविकै हो।

सर्वोच्च अदालत बारको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा संवैधानिक कानुन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका कार्कीको गुनासो थियो-
‘संविधान कसले लेख्यो भनेर कानुनविदलाई सोध्यो, चारजना नेताले लेखेको भन्छन्, चार नेतालाई सोध्यो, खै केटाहरूले के लेखेछन्, ख्यालै गरिएन भन्छन्। भारतमा आम्बेडकरले संविधान लेखे भनिन्छ, नेपालको संविधानचाहिँ खासमा लेख्यो कसले ? कोही जिम्मा लिन मान्दैन।’

संविधान अब यसैगरी बेबारिसे हुने र कसैले पनि स्वामित्व नलिने हो भने देशमा संवैधानिक अस्थिरता आउनसक्ने र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्नसक्ने भन्दै संविधानविदले कार्यक्रममा चिन्ता प्रकट गरे।

संविधान जारी भएको घोषणा गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, साथमा संविधानसभाका अध्यक्ष स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङ । फाइल तस्बिर

न्यायिक क्षेत्रमा मात्र होइन, अहिले राजनीतिक वृत्तमा पनि संविधानका आधारभूत प्रावधानकै विरोध गर्ने, व्यवस्थाको विरोध गर्ने र संविधान खारेज गरेर अँध्यारो सुरुङतिर जान खोज्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। संविधानविरोधीले आफ्ना गतिविधि बढाइरहेका बेला यो व्यवस्थाका सारथि भनिएका दल एवं ‘संविधानका निर्माता’ नै आफ्नो सन्तान स्वीकार्न हिच्किचाइरहेका छन्। यो नेपाली राजनीतिमा देखा परेको विडम्बना र ‘अशुभ संकेत’ हो। व्यवस्थाका विरोधी एवं अस्थिरता चाहनेहरुका लागि भने यो खुशीको कुरा हो।

यहीबेला न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि ‘न्यायालयको संरचनागत सुधारका लागि’ भन्दै संविधान संशोधन गरिनुपर्ने संगठित माग अगाडि सारेका छन्। न्यायालय र बार दुबै संस्था वर्तमान संविधानको जिम्मा लिने पक्षमा छैनन्। उनीहरु संविधानमा केही धाराप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।

न्यायालय र बार दुबै संस्था वर्तमान संविधानको जिम्मा लिने पक्षमा छैनन्। उनीहरु संविधानमा केही धाराप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।

न्याय क्षेत्रले संविधानका कुन-कुन धारामा असहमति जनाएको छ ? यसको चर्चा लेखको पृष्ठभागमा गरौंला, सुरुमा चाहिँ संविधान बनाउने प्रमुख राजनीतिक दलमा देखिएको ‘संवैधानिक अरुचि’ वा ‘अमन’ बारे संक्षिप्त चर्चा गरौं-

बाबु बन्न तयार छैन कांग्रेस
के यो संविधानको स्वामित्व र जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले लिन्छ ? अहँ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले महासमिति बैठकमा पेश गर्नका लागि तयार पारेको ‘नीति प्रस्ताव’मा भनिएको छ,‘नेपाली कांग्रेसले चाहेकै जस्तो संविधान बन्ने अवस्था थिएन।….जति मिहेनत र होसियारीसाथ संविधान बनेको भएता पनि केही असन्तुष्टि फेरि पनि बाँकी रह्यो।’

खड्काको प्रतिवेदनमा संविधान सर्वस्वीकार्य नभएको र यसलाई फेर्न सकिने संकेत गर्र्दै भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा हृदयंगम गर्दछ। …यसका लागि आगामी दिनमा सम्पूर्ण पक्षसँग छलफल गर्दै संविधानलाई थप समृद्ध र स्वीकार्य बनाउने नेतृत्व कांग्रेसले नै लिने छ।’

आवधिक निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थालाई बलियो बनाउने र आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाली कांग्रेसले आफैंले बनाएको संविधानमा उल्लेखित निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अरुची देखाएको छ।

फाइल तस्बिर

उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थिरतासहितको लोकतन्त्रका लागि नेपाली कांग्रेसले आवश्यक नीति तय गर्ने छ। नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।’

हुन त नेपाली कांग्रेसले ओठे प्रतिवद्धताका रुपमा संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिने र त्यसका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन निर्माणमा जोड दिने भनेको छ। उसले संविधानको रक्षा गर्ने पनि भनेको छ। तर, संघीयता र प्रदेशको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि उठिरहेको प्रश्नबारे कांग्रेस मौन छ। सायद कांग्रेस भित्रभित्रै यसमा खुशी पनि छ।

नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले संघीयता र प्रदेश संरचनालाई रुचाइरहेका छैनन्। कांग्रेसले संघीयता र प्रदेश संरचनालाई आफ्नो ‘सन्तान’ रुपमा हृदयदेखि नै स्वीकार्न सकिरहेको देखिँदैन। संघीयताप्रति कांग्रेस नेताको मौनता र निर्वाचन प्रणालीमाथिको अरुचीका कारण संविधानको रक्षा होइन, बदख्वाइँलाई बल पुगिरहेको छ।

कांग्रेसका नेताले सामुहिक रुपमै धर्म निरपेक्षताविरुद्ध ‘फायर’ खोलेका छन्। संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने आवाज कांग्रेसको महासमिति बैठकमा औपचारिक एजेण्डा बन्दैछ।

कांग्रेसका नेताले सामुहिक रुपमै धर्म निरपेक्षताविरुद्ध ‘फायर’ खोलेका छन्। संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने आवाज कांग्रेसको महासमिति बैठकमा औपचारिक एजेण्डा बन्दैछ।

आखिर धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान नेपाली कांग्रेसले बनाएको होइन ? धारा ३ मा नेपाललाई ‘बहुधार्मिक राष्ट्र’ लेखिएको जिम्मेवारी कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ कि पर्दैन ? धारा ४ मा नेपाललाई ‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ भनिएता पनि मस्यौदाकारमध्येका कृष्णप्रसाद सिटौला आफैंले स्पष्टीकरण थपेर ‘धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण….लाई सम्झनुपर्छ’ भनेको होइन ? गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कांग्रेसले घुसाएको होइन ? अहिले किन यसलाई ‘बबारिसे सन्तान’ बनाउँदै धारा ४ माथि नै कांग्रेसबाट आपत्ति जनाइएको ? संविधान बनेको ८ वर्षमै नेपाली कांग्रेसभित्र यत्रो ‘पश्चगमन’ किन ? के नेपाली जनताले हरेक १०÷१० वर्षमा संविधान बनाउँदै, च्यात्दै बस्ने ? देशलाई सधैं राजनीतिक प्रयोग र किचलो गर्ने मैदानमात्रै बनाइरहने ? धर्मका नाममा राजनीति गरेर हामी कहाँ पुग्छौं ? यी यावत प्रश्न नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझिएका छन्। उसको महासमिति बैठकतिर सोझिएका छन्।

एमालेलाई पनि मन परेको छैन बच्चो
यो संविधानको प्रमुख ‘स्टेक होल्डर’ मध्येको अर्को दल हो नेकपा एमाले। एमालेभित्र संविधानविरोधी आवाज नेपाली कांग्रेसको जस्तो बाहिर धेरै प्रकट भइसकेको छैन। तैपनि एमालेमा समेत संघीयता, प्रदेश संरचना र निर्वाचन प्रणालीको विरोध सुरु भइसकेको छ।
एमालेको विधान महाधिवेशन (२०७८) बाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले संविधानको रक्षा कार्यान्वयनलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तैपनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबैका चासो, मान्यता र अडानका बीचबाट बहुमत खोज्नुपर्दा संविधानमा कतिपय असंगति, विरोधाभाष, पुनरुक्ति र असान्दर्भिक विषय पनि परेका हुन सक्छन्। राष्ट्र र जनताको चाहना अनुसार संशोधन, परिमार्जन र विकासको गुञ्जायस हमेसा रहन्छ।’

एमालेले संविधानको स्वामित्व लिने ओठे प्रतिबद्धता आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो। संविधान निर्माणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि एमाले गर्व गर्दछ।’

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली । फाइल तस्बिर

एमालेको प्रतिबद्धतालाई किन ‘ओठे’ भनिएको हो भने पारित दस्तावेजमा संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको भएता पनि व्यवहारतः एमालेका नेताहरुले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्न थालिसकेका छन्। संघीयतालाई बलियो बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि संरचनालाई भत्काउनेतिर एमालेका कतिपय नेताहरुको रुची देखिन थालेको छ। स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीकै कतिपय अभिव्यक्तिमा यो निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत आउँदैन, त्यसैले निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ।

खासमा यो संविधानप्रति नेकपा एमालेको पोजिसन के हो ? यसबारे प्रश्न गर्दा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधान बनाएको ८ वर्ष भयो, अहिले नै यसका प्रावधान नचलाऔं, कम्तीमा १० वर्ष बितेपछि पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’

आफ्नो पार्टीभित्र पनि निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचनाको विषयलाई लिएर नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेको ज्ञवाली स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘यी विषयमा कतिपय साथीका फरक विचार आएका छन्, तर पार्टीको अहिलेको संस्थागत र आधिकारिक लाइन भनेको संविधानको कार्यान्वयन नै हो।’

संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु भएता पनि अहिले संविधान विरोधी, राजावादी एवं अस्थिरता चाहने तत्वहरुले देशलाई अराजकतातिर लैजान खोजिरहेकाले अहिले संविधानलाई चलाउँदा धेरै कुरा खल्बलिने जोखिम रहेको ज्ञवालीको तर्क छ।

संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु भएता पनि अहिले संविधान विरोधी, राजावादी एवं अस्थिरता चाहने तत्वहरुले देशलाई अराजकतातिर लैजान खोजिरहेकाले अहिले संविधानलाई चलाउँदा धेरै कुरा खल्बलिने जोखिम रहेको प्रदीप ज्ञवालीको तर्क छ।

एमाले नेता ज्ञवालीका कुरा सुन्दा उनको दल पनि संविधानका केही प्रावधानमा परिमार्जन चाहन्छ, तर कमसेकम आगामी आम निर्वाचनअघि यसलाई चलाउन खोजियो भने सबै कुरा भत्किने डर भएकाले तत्कालै संविधान संशोधनको बाटोमा जान एमाले तयार छैन।

तर, संविधान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको नेकपा (एमाले) अहिलेको प्रणालीको विपक्षमा उठेका आवाजको प्रतिवाद गर्ने र यसको बचाऊ गर्ने प्रक्षमा खासै ‘अफेन्सिभ’ देखिएको छैन, जसको् फाइदा संविधान र व्यवस्थाका विरोधीले भरपुर मात्रामा उठाइरहेका छन् र संविधानविरुद्ध व्यापक जनमत बनाउँदै लगेका छन्।

‘झड्केलो बाबु’ बन्दै माओवादी
आफूलाई परिवर्तनको ‘मसिहा’ ठान्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानमा स्थापित संघीयता, समावेशी÷समानुपातिक प्रणाली, प्रदेश संरचना, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय आफ्नो एजेण्डा भएको बताउने गरेको छ। माओवादीमा रहुञ्जेल पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको प्रशंगमा भन्ने गरेका थिए, ‘सन्तान जसले जन्माएको हो, माया उसैलाई बढी हुन्छ।’ तर, अहिले माओवादीका यिनै नेताहरुले संविधानलाई ‘झड्केलो सन्तान’ को व्यवहार गर्न थालिसकेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सार्वजनिकरुपमै भाषण गरिसके– ‘यो निर्वाचन प्रणाली रहुञ्जेल देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन।’ प्रचण्डको भनाइ पनि त्यस्तै देखिन्छ। अझ खतरनाक कुरो त के छ भने बाबुराम–प्रचण्डहरुले अहिलेको शासकीय प्रणालीकै विरोध गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने प्रणालीमा जानुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । फाइल तस्बिर

स्पष्ट छ, माओवादीको यो लाइनले अहिलेको हकमा कम्तिमा पनि राजावादीहरुको सेवा गर्छ। संविधानविरोधी र व्यवस्थाविरोधीहरुको सेवा गर्छ। राजनीतिक अस्थिरताको सेवा गर्छ। राजनीतिक प्रणाली फेर्ने कुराले देशलाई फेरि केही दशकसम्म, बाबुराम–प्रचण्डहरु जीवनकालसम्म देश एउटा द्वन्द्व र अस्थिरतामा फस्ने जोखिम रहन्छ। यस अर्थमा संविधानको रक्षक र पिता दाबी गर्ने माओवादी अहिले झड्केलो बाबुको भूमिका निभाउन उदत्त देखिएको छ। यो मामिलामा बाबुराम भट्टराई भन्दा पनि एमालेका प्रदीप ज्ञवाली केही सन्तुलित सुनिन्छन्।

आखिर माओवादी नेता किन यसरी मुखरित भएर संविधानलाई भत्काउन उदत्त देखिएका होलान् ? यसको जवाफ सायद माओवादीसँगै छैन। अहिलेको संविधान हैन, माओवादी नेताहरु आफैं चाहिँ अस्थिरताका कारक हुन्। उनीहरु बिहान एकथोक सोच्छन्, बेलुका अर्कै। तर, देशको मूल कानुन, संविधान माओवादी पार्टीको विधान जस्तो होइन, जसलाई जतिखेर मनलाग्यो त्यतिबेर रि–प्रिन्ट गर्ने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाँदा कसैको एकल बहुमत आउँछ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि अब माओवादीको बहुमत आउँदैन, दक्षिणपन्थीको बहुमत आउँछ, संसारभरको ट्रेन्ड हेर्दा। बरु कोही ‘नानीमैया’ टाइपको नेताले बहुमत ल्याउने र ५ वर्षसम्म ‘उदार तानाशाह’ जन्मने खतरा हुन्छ।

आखिर माओवादी नेता किन यसरी मुखरित भएर संविधानलाई भत्काउन उदत्त देखिएका होलान् ? यसको जवाफ सायद माओवादीसँगै छैन। अहिलेको संविधान हैन, माओवादी नेताहरु आफैं चाहिँ अस्थिरताका कारक हुन्।

दोस्रो कुरा, नेपालमा कसैको बहुमत नआएकाले राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन। ०७४ मा नेकपासँग प्रचण्ड बहुमत थियो, तर राजनीतिक अस्थिरता चरम भयो। त्यसैले ‘कसैको बहुमत आउने प्रणाली’ खोज्ने नाममा संविधान भत्काउने प्रयास निकै नै जोखिमपूर्ण देखिन्छ, जसको सारथि माओवादी पार्टी बन्न खोजिरहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लगायतको शासकीय प्रणालीका सम्बन्धमा राजेन्द्र लिङदेन र प्रचण्डको लाइन अघोषित रुपमा मिलिरहेको देखिन्छ। यसले माओवादीभित्र लोकतान्त्रीकरण बाँकी नै छ र उसभित्रको निरंकुश ‘एकमनावादी’ भुत उत्रिइसकेको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अहिलेको समय संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन हो या खल्बल्याउने बेला हो ? यसको विश्लेषणमा माओवादी नेताहरु चुकेको देखिन्छ। माओवादीका ‘बाबु’हरु यो संविधान र व्यवस्थाको जिम्मा लिन मनैदेखि तयार छैनन्।

‘मार्जिनलाइज्ड’ बन्दै संविधानका पक्षधर
यसरी संविधानका निर्माता हौं भन्ने प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिहरु नै संविधानलाई दह्रोसँग नसमात्ने ‘उदारतावादी’ देखिइसकेपछि अन्य साना दलको त के कुरा भो र ?

यो संविधान, यो व्यवस्था सही छ भनेर ठुलो स्वरमा बोल्नेहरु किनारामा पर्दै जान थालेका छन्।

मधेस केन्द्रित दलहरुले घोषित रुपमै संविधानको पुनर्लेखनको चाहना राखेकै छन्। पहिचानवादी, जनजातिहरु पहिचानका आधारमा राज्यको पुनसंरचनाको पक्षमा आन्दोलित छन्। राजावादीहरु हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको माग गर्दै सडकमै आउन थालिसके। चित्रबहादुरहरु सत्ता गठबन्धनमा पनि बस्ने, संघीयताको पनि धज्जी उडाउने अभियानमै छन्। यो संविधान, यो व्यवस्था सही छ भनेर ठुलो स्वरमा बोल्नेहरु किनारामा पर्दै जान थालेका छन्।

अर्को कुनाबाट गोल हान्ने प्रयास
राजनीतिक खेलाडी संविधानको पक्ष विपक्षमा खेलिरहेका बेला संविधानमाथि अर्को कर्नरबाट पनि गोल हान्ने प्रयास सुरु भएको छ। त्यो हो न्यायिक क्षेत्र।

यसैसाता भएको अन्तरक्रियामा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र टीकाराम भट्टराईको अवधारणापत्र, लिटरेचर फेस्टिभलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अभिव्यक्ति अनि अन्य संविधानविद् र कानुनविदको तर्क सुन्दा अब संविधानको ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ भन्ने माग डोलायमान बनेको देखिन्छ।

न्यायिक क्षेत्रले संविधानमा आपत्ति जनाएका विषय मूलतः ५ वटा देखिएका छन् : एक– न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको खारेजी। दुई– संवैधानिक परिषदसम्बन्धी प्रावधानको संशोधन। तीन– न्यायपरिषदमा कार्यपालिकाको उपस्थिति कमजोर हुने गरी संशोधन। चार– प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्ने महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानको संशोधन। र, पाँच– हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको पाँच सदस्य संवैधानिक इजलाससम्बन्धी प्रावधानको खारेजी।

यी पाँचवटा प्रावधान तत्कालै संशोधन गरिनुपर्नेमा बार र बेञ्च एकमुख जस्तै देखिएका छन्।

निरुत्तरित प्रश्न
संविधान फेर्ने वा व्यवस्था बदल्ने चर्चा हुँदै गर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरु पनि उब्जेका छन्।

यो संविधान र व्यवस्था नै खराब हो या यसका सञ्चालक, पात्रहरुको नियत खराब हो ? संविधान, निर्वाचन प्रणाली वा शासकीय स्वरुप फेर्दैमा राज्य सञ्चालकको मति फेरिन्छ र देश उँभो लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? पाँचवटा धारा फेर्दा न्यायालय सुध्रिन्छ भन्ने के विश्वास ? अहिलेको मूल आवश्यकता संविधान वा व्यवस्था फेर्ने हो कि नेताको मति ? अब यी नेता काम लागेनन् भन्दै ज्ञानेन्द्र वा पारसलाई खोपीको राजा बनाएर नारायणहिटीमा फर्काउँदा देश उँभो लागिहाल्छ भन्ने आधार के छ ? कर्मचारी र नेताहरु त यिनै होलान्। ज्ञानेन्द्रले पनि शासन चलाउन नसकेर, नजानेरै छाडेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममै बिहीबार एकजना कानुनविद् भन्दै थिए- कार्यकारी प्रमुख हुने एकल बहुमतवाला उदाहरण त शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डको पार्टीभित्रै हेरे भइहाल्छ नि, उनीहरुले एकल बहुमतसहितको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका पार्टीभित्र कसरी निभाइरहेका छन् !

अब यी नेता काम लागेनन् भन्दै ज्ञानेन्द्र वा पारसलाई खोपीको राजा बनाएर नारायणहिटीमा फर्काउँदा देश उँभो लागिहाल्छ भन्ने आधार के छ ? कर्मचारी र नेताहरु त यिनै होलान्। ज्ञानेन्द्रले पनि शासन चलाउन नसकेर, नजानेरै छाडेका हुन्।

वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लौरो टेकेरै भाषण गर्दै थिए– केको न्यायालय सुधार ? केको संशोधन ? राज्यको तलब खाएर कुर्सीमा प्रधानन्यायाधीश बसेकै छन्, नेता तिनै हुन्, तिनैले गरे भैगो नि सुधार। यहाँ समयको बर्बादी किन गर्ने ?

नेताहरु खराब भए भने तिनलाई फेर्न वा फ्याँक्न पाउने हक र हैसियत जनतासँग छ। गत स्थानीय चुनावमा संघीय राजधानी काठमाडौंका महान् मतदाताले यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छन्। त्यसैले, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सधैंको राजनीतिक रडाको नयाँको पुस्ताको चाहना हो या पुराना शासकहरुको सत्ता गुम्न लागेको पीडा ? यसमाथि गम्भीर राष्ट्रिय बहस जरुरी छ।
देश बारम्बार प्रयोगशाला नबनोस्।