नेपालको सरकार यतिखेर प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले हाँकिरहेका छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट मूलधारमा आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रतिपक्षको बेञ्चमा राखेका दुई ठूला दलले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिन खोजेको दाबी गरिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक गठबन्धन या सत्ता साझेदारी मुलुकको आवश्यकता हो/होइन भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तर्कवितर्क जारी छ । विश्लेषकहरूले पनि त्यस्तै ढङ्गबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउँदैमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ ? अहिले नेपालको राजनीतिले प्रणालीगत समस्या भोगिराखेको हो या प्रवृत्तिगत ? जुन मनोदशाका साथ दुई दलले गठबन्धन चराइलखेका छन् – अहिले नागरिकमा बढिरहेको वितृष्णा र आक्रोशहरू न्यूनीकरण गर्न सक्लान् ? नेताको कार्यशैली र प्रवृत्तिले ‘प्रणाली’ जोखिममा परेको हो ? दाबी गर्ने बाहेक यी प्रश्नहरूको सटिक जवाफ राजनीतिक वृत्तले दिन सकेको छैन । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यिनै समसामयिक चासोबारे नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

यतिखेर दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका छन्, प्रणालीमाथि उठेको प्रश्न सम्बोधन गर्न यो गठबन्धन सक्षम होला ?

त्यो गाह्रो छ । किनकी अहिले जुन प्रश्न उठिराखेको छ – त्यो उहाँहरूबाट नै पैदा भएको हो । सत्तामा जाँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्नुभयो । त्यसले जनतामा अविश्वास र असन्तोष पैदा गरेको छ ।

पहिलेको भन्दा राम्रो संविधान ल्यायौँ । गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ । तर, सत्तामा रहेकाहरूले डेलिभरी गरेनन् । संविधानलाई पनि कागजको खोस्टोमात्रै बनाए । कागजमा लेख्ने एउटा र डेलिभरी दिने अर्को भएपछि नागरिक सन्तुष्ट हुँदैनन्

सत्ताबाट बाहिर बस्दा शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि निःशुल्क दिन्छौँ भन्ने ! रोजगारी दिन्छौँ भन्ने ! तर सत्तामा गएपछि केहीमा पनि हात नहाल्ने !
रोजगारी खोज्दै युवा पलायन बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार गरिरहने र रोक्नेलाई सरुवा गरेर बाहिर पठाउनेजस्ता कामहरू गरेकाले यो सबै समस्या सम्बोधन गर्न यो गठबन्धन सक्षम हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो समस्यामा कांग्रेस–एमाले–माओवादी तीनै पार्टी मुछिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त अहिले तरबारको धारमा राजनीति गरिरहेको छ । सरकारमा हुँदा आफूले निकै राम्रो काम गरेको र त्यसविरुद्ध नयाँ गठबन्धन बनेको सो पार्टीको तर्क छ । माओवादीको यो तर्क तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

सरकार चलाउँदा माओवादी भ्रष्टाचारबाट मुक्त थिएन । यस मामिलामा उनीहरूका कार्यकर्ताले बैठकमै प्रश्न उठाएका हुन् । पछिल्लो पटक सरकारमा बस्दा केही राम्रो काम गरिरहेको थियो । जस्तो: भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई पक्रने काम गरेको थियो । ललिता निवासका कुरामा पनि उसले राम्रो काम गरेको थियो । तर त्यतिले मात्रै त डेलिभरी हुँदैन । आम जनता किन असन्तुष्ट भएर भनेर हेर्नुपर्छ ।

मान्छेको जीवन अर्थनीतिबाट प्रभावित हुन्छ । शिक्षामा सरकारले के गर्‍यो ? कति गर्‍यो ? स्वास्थ्यमा के गर्‍यो त ? यो सबै आम जनताको जीवनमा जोडियो । त्यसकारण केही राम्रो गरे पनि त्यत्तिले मात्रै जनताले चित्त बुझाउन सकेनन् ।

अहिले सरकार चलाइरहेकाहरूको हकमा पनि पनि त्यही हो । कहिल्यै नमिलेका दुई पार्टी भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाहीमा परिएला भनी मिल्न आए । उनीहरूले सुरुमै भूटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान जिम्मा लिएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरे । नेताहरूको जुन शासनप्रवृत्ति छ, त्यो परिवर्तन भएको छैन । जनतामा चरम निराशाको कारण नै त्यही हो ।

माओवादीले ०४७ सालको संविधान अन्तर्गत रहेर केही समय संसदीय राजनीतिक अभ्यास गरेको थियो । पछि ‘संसदीय राजनीति त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो रहेछ, हामी क्रान्ति गर्छौं, जनवादी व्यवस्था ल्याउँछौँ’ भन्दै सशस्त्र युद्धमा गयो । १० वर्षसम्म युद्ध गरेर फेरि संसदीय राजनीतिमा फर्किएको माओवादीले के कुरा स्थापित गर्‍यो त ?

अहिले संसदीय राजनीति राम्रो हो भनेर म पनि मान्दिनँ । नेपालमा पैदा भएको अस्थिरताको प्रमुख कारण नै संसदीय राजनीति हो ।

जहाँसम्म जनतामा पैदा भएका निराशाको सवाल छ, जस्तोसुकै शासन व्यवस्था ल्याए पनि नेता सफा भएन भने समस्या हुन्छ । जनताको घरदैलामा निम्तिएका समस्या समाधान निम्ति नेताले काम नगरे व्यवस्थाको समस्या पनि समाधान हुँदैन ।

संविधानलाई पनि कागजको खोस्टोमात्रै बनाए । कागजमा लेख्ने एउटा र डेलिभरी दिने अर्को भएपछि नागरिक सन्तुष्ट हुँदैनन्

यहाँ प्रणालीगत समस्या पनि छन् । तर, प्रणाली राम्रो ल्याए पनि के गर्ने त ? भारतमा यही संसदीय प्रणालीअन्तर्गत पनि १० वर्ष सरकार चलेको थियो । नेपालमा नचल्नुको कारण यो प्रणाली हैन । चीनमा एकदलीयमा प्रणालीमा पनि जनता खुशी नै छन् ।

त्यसो हो भने संसदीय राजनीतिको विकल्प खोज्दै हामीले १० वर्षसम्म भोगेको त्यो सशस्त्र संघर्ष चाहिँ बर्बादीकै दशक बनेको हो त ?

बर्बादीको वर्ष त म भन्दिनँ । किनभने कुनै पनि शासन व्यवस्थाले डेलिभरी नगरे आन्दोलन उठ्छ नै ! शान्तिपूर्वक आन्दोलन उठाएको बेला पनि राज्यले दमन गर्छ । त्यसपछि आन्दोलनकारीले हतियार समात्छ ।

इतिहासका कालखण्डमा कांग्रेस–एमाले सबैले हतियार समाएकै हुन् । रहरले हतियार कसैले समाउँदैन, बाध्यताले नै समाउने हो । बाध्यताले समाएको कुरालाई गलत थियो भन्न हुँदैन । त्यो भन्दा राम्रा बाटाहरू पनि थिए कि भन्न चाहिँ सकिन्छ ।

वि.सं. २००७ साल यताको जम्माजम्मी परिवर्तन स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र नै हो ?

जनताले खोज्ने सुशासन हो । तर उसको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन ? गरिबहरूको जीवनमा परिवर्तन भयो कि भएन ? तल्लो तहका जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो ? यसलाई हेर्नुपर्छ ।

हाम्रामा त कुनै नागरिकले विरोध गर्‍यो भने उसलाई पक्राउ गरी थुन्नेसम्मका काम भएको छ । त्यसैले यहाँ स्वतन्त्रता कहीँ पनि पनि स्थापित हुन सकेन

यी वर्गका मानिसले परिवर्तन भेटेका हुन् भने उनीहरू सन्तुष्टितिर अघि बढ्छन् । परिवर्तन झन् बिग्रिने बाटोतिर गयो, भ्रष्टाचारतिर पनि गयो भने त मानिसहरू सन्तुष्ट हुँदैनन् । त्यसैले प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत दुवै त्रुटि छ ।

पहिलेको भन्दा राम्रो संविधान ल्यायौँ । गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ । तर, सत्तामा रहेकाहरूले डेलिभरी गरेनन् । संविधानलाई पनि कागजको खोस्टोमात्रै बनाए । कागजमा लेख्ने एउटा र डेलिभरी दिने अर्को भएपछि नागरिक सन्तुष्ट हुँदैनन् ।

राजनीतिमा न कर्णाली सन्तुष्ट छ, न त काठमाडौँ सन्तुष्ट छ । ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूकै कमजोरी हो ?

हो । ड्राइभिङ सिटमा जो बसेको छ, राजनीतिको गति उसैले निर्धारण गर्छ । स्वच्छ डेलिभरी दिने मान्छे बसेको छ भने लि क्वान यु (सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री) जस्तो मान्छेले पनि सिङ्गापुरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने स्थिति हुन्छ । एकदमै निरङ्कुश मान्छेले पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

स्वतन्त्रता नपाए पनि नागरिक चुप लागेका उदाहरण धेरै छन् । तर, स्वतन्त्रता र परिवर्तन सँगै हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा नागरिकलाई नेतृत्वले गलत गर्दा विरोध गर्ने अधिकार हुन्छ । स्वतन्त्रता भएन भने विद्रोह त हुन्छ नै !

हाम्रामा त कुनै नागरिकले विरोध गर्‍यो भने उसलाई पक्राउ गरी थुन्नेसम्मका काम भएको छ । त्यसैले यहाँ स्वतन्त्रता कहीँ पनि पनि स्थापित हुन सकेन । स्वतन्त्रताका साथै गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले नागरिकलाई सन्तुष्टिको दिशातिर लान्छ ।

अब अहिले हामीसँग उत्ताउलोपनको राजनीति गर्ने पुस्ता हावी भएको भनिन्छ, अब भनेको जस्तो राम्रो गर्ने पुस्ता कसरी आउँछ त ?

नयाँ पुस्ताले ल्याउनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले ठाउँ लिनुपर्छ र लिएको पनि देखिन्छ । अब दुई कार्यकालभन्दा बढी शासन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नुपर्‍यो । कतिपय देशमा लेखेका उदाहरण पनि छन् ।

उनीहरू आफैँ सत्ताबाट झर्छन् जस्तो लाग्दैन । उनीहरू लाज पचाएर बसेको छन् । यस्तोमा आम जनतासँगै कार्यकर्ताले नै हट्न भन्नुपर्छ

हाम्रोमा बूढो नेतृत्वले छाडेको छैन । उनीहरूले केही परिवर्तन गर्नै सकेका छैनन् । यसो हुँदा नयाँ पुस्ताले भन्नुपर्‍यो कि ‘तपाइले गर्नुभएन, अब हामीलाई दिनुहोस् ।’

अहिले राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेको पुस्तालाई नयाँ भन्ने कि लोभी पुस्ता ?

चुपचाप लागेर बस्छन् भने लोभी पुस्ता भन्ने हो । विद्रोहको आँट गर्छन् भने नयाँ पुस्ता भन्ने हो । त्यो क्षमताको पुस्ता राजनीतिमा अहिले कहीँकतै अवश्य छ । एकजुट हुने अवस्थामा छ । कांग्रेसमा त शुरू भइसकेको छ ।

यी तमाम समस्याको समाधान संविधान संशोधन नै हो त ?

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली जरुरी छ । तर, संसदीय व्यवस्थामार्फत् पनि हामीले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भनेको थियौँ । त्यो कार्यान्वयन भएन ।

‘यसरी भएन, तपाईंहरू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्छ’ भन्न सक्ने जनता र कार्यकर्ता चाहियो अब । नत्र उनीहरू आफैँ सत्ताबाट झर्छन् जस्तो लाग्दैन ।

आम नागरिकले त भनिरहेकै छन् । मिडियाले पनि भनिरहेको छ । हामीले पनि बोलिरहेका छौँ । तर उनीहरू लाज पचाएर बसेको छन् । यस्तोमा आम जनतासँगै कार्यकर्ताले नै भन्नुपर्छ ।