काठमाडौं– सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०२४’ को आयोजना गर्दैछ । विदेशी लगानी भित्र्याउन आयोजना गरिने यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न देशका एक हजार बढी कूटनीतिज्ञ एवं लगानीकर्तालाई सरकारले औपचारिकरुपमा आमन्त्रण गरेको छ ।

ऊर्जा, खनिज, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार, सहरी लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले सो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ । यसका लागि अहिलेसम्म सरकारी र निजी क्षेत्रका तर्फबाट १ सय ४८ वटा विभिन्न परियोजना लगानीका लागि प्रदर्शनीमा राखिने तयारी सरकारको छ ।

लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन केही कानुनहरु संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेको हुनाले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।

आइतबार दरबारमार्गमा आईएसएसआर र खबरहबडटकमको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छु । यसमा कसैको विरोध पनि हुँदैन । राम्रो कामका लागि विरोध हुनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अध्यादेश ल्याएर लगानी सम्मेलनमा विश्वभरबाट आउने सबै लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासको वातावरण दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको छु ।’

सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि उच्च महत्त्व दिएर सहकार्य गरेको छ । तर, विगतमा सरकारले आयोजना गरेका २ वटा सम्मेलन भने अपेक्षित रुपमा सफल नभएको विश्लेषकले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले सन् २०१७ मा पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१९ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको थियो । तर, ती सम्मलेनमा लगानीकर्ताले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसारको लगानी नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहँदा पहिलो र दोस्रो सम्मेलनको अवस्था कस्तो थियो र त्यसबाट राज्यले कति अपेक्षित लाभ लिन सक्यो भन्ने विश्लेषण निकट सम्मेलनका लागि राम्रो शिक्षा हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।

 

पहिलो लगानी सम्मेलन
पहिलो लगानी सम्मेलन सरकारले सन् २०१७ मार्च २ देखि ३ गतेसम्म ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट सम्मेलन २०१७’ को नामबाट काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । सो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २१ देशका तर्फबाट राज्य र निजी क्षेत्रका २५७ जना सहभागी भएका थिए ।
सो समिटमा नेपालका ५ सय लगानीकर्ताहरुको सहभागिता थियो ।

कृषि, पूर्वाधार, उर्जा, वायुसेवा, रेल, सडक, खनिज, उद्योग, खाद्यान्न, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले १३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सो सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट कुनै पनि आयोजना प्रदर्शन गरिएको थिएन, मात्रै सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भएको लगानीको सम्भावना र कानुनी व्यवस्थाको विषयमा बताएको थियो ।

जसमा विभिन्न ८ देशका २६ कम्पनीको तर्फबाट विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । सो प्रतिवद्धतामध्ये अहिले होङ्सी सिमेन्ट र हुवासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका क्रममा छन् ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन
सरकारले सन् २०१९ मार्च २९ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट सम्मेलन २०१९’ मा पहिलो सम्मेलनको तुलनामा सहभागिता र लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि भएको थियो ।

सो सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशका ३०० वटा कम्पनी र ७३५ जना विदेशी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । त्यस्तै आन्तरिक रुपमा १ सय वटा कम्पनी र ६ सय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रको तर्फबाट ३९ वटा विभिन्न उद्योग तथा आयोजनाहरुको प्रदर्शन गरिएकोमा १६ वटा आयोजनामा सम्झौता भएको थियो भने १७ वटा आवेदन परेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी भएका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले विभिन्न क्षेत्रमा १५ खर्ब ५० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले पौने १४ खर्ब र दोस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत साढे १५ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी भने पहिलोमार्फत २ खर्ब र दोस्रोमार्फत् ९० अर्ब मात्रै आएको देखिन्छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन ।

सरकारको तयारी के छ ?
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्न उपाध्यायका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अहिलेसम्म १ हजार ३५५ जना विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थालाई औपचारिक आमन्त्रण गरेको छ । तीमध्ये ४६० भन्दा धेरैले सहभागिताका लागि वचन दिएका छन् ।
सहभागिताको हिसाबले संख्यात्मक रुपमा विगतकै अवस्था रहन सक्ने अनुमान गरिए पनि सम्मेलनलाई फलदायी बनाउने चुनौती आयोजकलाई छ ।

 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उपाध्याय विगतका सम्मेलनबाट शिक्षा लिएर अहिलेको सम्मेलनलाई सफल बनाउने विषयमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक काम भएको दाबी गर्छन् ।

‘द्विपक्षीय लगानीको मोडेल विषय सरकारले टुंग्याएको छ, लगानीका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरुको पनि पहिचान गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ’, उनले भने, ‘विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर यसपटकको लगानी सम्मेलन सफल बनाउने गरी सरकार अगाडि बढेको छ ।’