काठमाडौं – उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनार तथा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै त्यसबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा परेको असरप्रति निजी विद्यालयसम्बद्ध विभिन्न संगठनहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ती संगठनहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि अवस्थामा प्रभावित हुन नदिन राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा वर्तमान परिस्थितिप्रति संवेदनशील रहँदै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी समस्या समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। प्रभावित तथा वास्तविक सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न संगठनहरू तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यस अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई नजिकका निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यक परे आवास तथा यातायातको व्यवस्था मिलाउने लगायतका सहयोगात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

संगठनहरूले नेपाल सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याउँदै विपरीत परिस्थितिमा पनि समाधान निकाल्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै, यस मानवीय पहलमा सबै सरोकारवाला पक्षलाई एकताबद्ध भई सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

युक्त विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयसम्बद्ध एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एन प्याब्सनका सुवास न्यौपाने, हिसानका युवराज शर्मा र प्याब्सनका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।