मधेस प्रदेशमा साना दल ‘निर्णायक’ हुँदा ठूला दल निरीह | Khabarhub Khabarhub

मधेस प्रदेशमा साना दल ‘निर्णायक’ हुँदा ठूला दल निरीह

मुख्यमन्त्री नै दाबी गर्न थालेपछि समस्या बढ्दै


५ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


306
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारबाट हटेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)ले यहाँ नयाँ सरकार बनाउन कसरत थालेपनि आवश्यक संसदीय अङ्कगणित अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।

आफैँ मुख्यमन्त्री लिनेगरी वर्तमान प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अर्कै दललाई मुख्यमन्त्री दिने वा सत्ताबाट बाहिरै रहने भन्ने अनिश्चयमा फसेका छन् ।

मधेस प्रदेश सभाबाट सरकार बनाउन यतिखेर साना दल ‘निर्णायक’ छन्‌ । ती दलका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहने/नरहने भन्ने निर्णयले प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतको धार्नी पुग्ने/नपुग्ने निर्धारण हुनेछ । केन्द्रकै गठबन्धनअनुसारको सरकार बनाउन समर्थन दिँदा साना दलले लेनदेन व्यवहारमा सिंहदरबारदेखि नै ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्‌ ।

सरकार गठनको कसरतमा साना दल हावी भएपछि ठूला दलहरू भने निरीह देखिएका छन् । सरकार बनाउन साना दलको साथ लिनैपर्ने अवस्थाले मधेशमा सत्ता मामिला पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस डेढ वर्षदेखि तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको सरकारका सारथी थिए ।

पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनसँगै प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र र एमाले अलगिएपछि मधेशमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने टुंगो अझै सम्म लागि सकेको छैन ।

केन्द्रमा जस्तै हङ पार्लियामेन्ट (कुनै पार्टीको बहुमत नरहेको त्रिशंकु संसद्‌)बाट प्रदेश सरकार गठनमा ‘निर्णायक’ देखिइरहेका साना दलहरूले मुख्यमन्त्रीमै दाबी गर्न थालेपछि ठूला दललाई अप्ठेरो परेको हो ।

यतिखेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैजसो दल सौदाबाजीमा लागेका छन्‌ ।  पहिलो र दोस्रो ठूला दल एमाले र कांग्रेस अलग–अलग गठबन्धन निर्माण गरेर सरकार गठन गर्ने कसरतमा छँदैछन् ।

यस्तो छ प्रदेश सभामा समीकरण

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा १० दल छन् । सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, माओवादीका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एसका ७, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।

जसमध्ये लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । शर्मा मधेस आन्दोलनको बखत सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विकको हत्या आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर भइ जन्मकैद सजाय पाएपछि प्रदेश सभाले उनलाइ निलम्बन गरेको हो ।

प्रमुख तीन दल नै मिलेको अवस्था बाहेक साना दलको सहभागिताबिना प्रदेश सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत कसैले जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । जसकारण निर्णायक भूमिकामा देखिएका साना दलहरूले मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरिरहेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीमै दाबी

जसपा विभाजनपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव पक्ष बाहिरिएको छ । तेस्रो दल जसपाबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा चौथो, पाँचौँ र छैटौँ दलहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र, र लोसपा मधेशमा जनमतको साथ लिएर सरकार बनाउने रणनीतिमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा वर्तमान सरकारबाट हात झिकेका एमाले र माओवादी केन्द्र आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर गठबन्धनमा जोडिन चाहेको जनमत वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत मुख्यमन्त्री पाए मात्रै गठबन्धनमा आउने भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सकेसम्म विपक्षी गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने दाउमा छ । कांग्रेसले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, जनमत र लोसपासहित दलहरूसँग संवाद गरिरहेको छ ।

कांग्रेस र जसपा नेपाल विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन लोसपा र नेकपा एससँग पनि छलफलमा छन् ।

जनमतको बटमलाइन मुख्यमन्त्री

प्रदेश सभामा १३ सदस्य रहेको जनमत पार्टीले सरकार बनाउन तयार हुन मुख्यमन्त्री पद बटमलाइन बनाएको छ ।

अहिले सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पदलाई बटमलाइन बनाएर संवाद थालेको हो ।

जनमत पार्टी मधेश प्रदेश प्रमुख सचेतक संजय यादवले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल भइरहेको बताए । उनले जनमतको बटमलाईन नै मुख्यमन्त्री रहेकाले सत्ता साझेदार दलहरू त्यसमा सहमत हुने आशा व्यक्त गरे ।

‘मधेशमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि संघमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि मधेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।’

वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा पर्नासाथ एमाले–माओवादीले जनमत र लोसपासँग मिलेर सरकार गठन सहमति गरेका छन् । तर त्यो गठबन्धन बन्न नदिन कांग्रेसको प्रयास कायमै छ । जसकारण जनमत र लोसपा दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा जनमत र लोसपा दुवै सामेल भए सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन कठिन हुनेछैन । तर, जनमत र लोसपा दुवै कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोडिएको अवस्थामा भने जसपा निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।

मधेशमा एक–एक सिट रहेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले चाहिँ सरकार फेरबदलबारे बोलेका छैनन् ।

जसपा नेपालको नेतृत्वको सरकार कदापि स्वीकार्दैनौं : जनमत
जनमत पार्टीले मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकार कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।

जसपा नेपालबाट मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मतका लागि प्रयास जारी राखेको बेला जनमत पार्टीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई. दीपक साहले मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे । अरू कुनै दलको नेतृत्व भएमा आफूहरूले विचार गर्न सक्ने, तर जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार जनमत पार्टीलाई अस्वीकार्य रहेको उनले बताए ।

जसपा नेपालले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीलाई पटकपटक धोका दिएका कारण यसपटक विश्वासको मत नदिने मात्र होइन, जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार नै स्वीकार नगर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘बरु जनमत एक्लै प्रतिपक्षमा बस्छ, तर जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदैन । जसपा नेपाललाई सरकार बनाउन सहयोग पनि गरिने छैन ।’

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : ४४ बजे

राप्रपामा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने रेखा थापाको माग

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ रेखा थापाले राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई मूर्तरुप

अक्षर टुक्र्याएर लेखिने व्याकरण खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण

सिरहाको एक होटलमा युवक मृत फेला, साथमा आएकी महिला फरार 

सिरहा– सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका १० स्थित धनगढीमाई होटल एण्ड लजमा

‘बीआरआइमा तत्काल हस्ताक्षर हुँदैन’- प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एण्ड रोड

एसइईको नतिजा बिहीबारसम्म सार्वजनिक गरिने

भक्तपुर– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्षको एसइई