काठमाडौं‌ – शासकीय सुधार तथा सुशासनको महत्वपूर्ण सूचक विधिको शासनमा सरकारले उल्टो बाटो समातेको छ । सरकारको कमजोरीले लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियामार्फत सुशासन स्थापित हुने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई जोखिममा पारिदिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विधिको शासनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम्‌ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामाभन्दा पनि खराब बनाएको पछिल्लो सरकारी सूचकले देखाएको छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण नियामक तथा शक्तिशाली अङ्ग आफूमा केन्द्रीकृत गरी, निष्क्रिय बनाएर आसेपासे पुँजीवाद संरक्षण/विस्तार गरेको भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आलोचना खेपेका थिए ।

यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टी-स्टेट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायत दर्जनौं घोटालामा ओली नेतृत्वको तत्कालीन क्याबिनेटका सदस्य र प्रशासकहरू मुछिएका थिए । ओली २०७४ असोज ३१ देखि २०७८ असार २९ सम्म दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री थिए ।

नागरिक समाजका अगुवाले सडकमा उत्रिएर भने : विधिको शासन कायम गर

प्रतिनिधि सभा विघटन र साविक सत्तारुढ नेकपा विभाजनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीका पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए ।

मुलुकका वर्तमान कार्यकारी प्रमुख दाहाल २०७९ पुस ११ यता आफ्नो सत्ता करिअरमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री छन्‌ । ओलीलाई पनि माथ गर्नेगरी हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधिको शासनलाई धरापमा पारेको पुष्टि हुने प्रतिवेदन उनी स्वयम्‌ अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।

राज्यको नीति तर्जुमा गर्ने उपल्लो निकाय योजना आयोगले आधिकारिक दस्तावेजमार्फत नै सरकार विधिको शासनको सूचकाङ्कमा पाँच वर्ष अघि भन्दा पनि कमजोर रहेको जनाएको हो ।

आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सोह्रौं योजना पुस्तिकामै सरकारले शासकीय सुधार तथा सुशासनका विभिन्न आयामका अधिका‌ंश सूचकहरूमा अपेक्षित प्रगति सन्तोषजनक नरहेको लेखेको छ । उक्त योजना पुस्तिकमा लेखिएको छः

‘पन्ध्रौं आवधिक योजनामा विधिको शासनको सूचकाङ्क अन्तिम वर्ष (आ.व. २०८१/८१) को लक्ष्यको तुलनामा आ.व. २०७९/८० मा ज्यादै न्यून मात्र नभई योजनाको आधार वर्ष २०७५/७६ मा मापन भएको भन्दा पनि घटेको देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आवाज र उत्तरदायित्व, नियामकको गुणस्तर तथा राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्य लगायत सूचकहरूमा भएको सुधार पनि अपेक्षाकृत देखिँदैन ।’

पाँच वर्षअघिको भन्दा पनि खराब
राज्यको आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेखित व्यहोराले यतिखेर सरकार विधिको शासनभन्दा हुकुमको शासन चलाउन व्यस्त रहेको जनाउँछ । विधिकै शासनको सूचकाङ्क पाँच वर्षअघिको भन्दा पनि खराब भएको छ ।

पन्ध्रौं योजनाका विभिन्न वर्षमा विधिको शासनसम्बन्धी लक्ष्यः

पन्ध्रौँ योजनाको आधारवर्ष २०७५/७६ मा विधिको शासन सूचकाङ्क ०.५४ बिन्दुमा थियो । हालका प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकाल हाँकेको शुरू वर्ष २०७९/८० मा ०.५२ बिन्दुमा रहेको आयोगले जनाएको छ । जब कि गत वर्ष यस्तो सूचक ०.५७ कायम गर्ने लक्ष्य थियो ।

पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०/८१ मा चाहिँ यो सूचक ०.५८ कायम गर्ने लक्ष्य छ । तर, तोकिएको लक्ष्य र उपलब्धि उल्टो देखिँदा विधिको शासन (रूल अफ ल) सूचकमा सरकारले खोलैखोलाको बाटो समातेको देखिएको छ ।

तर, विधिको शासन मामिलामा सरकार आफ्नै हुकुमी शासनका कारणले बुमर्‍याङमा परेको राज्यकै आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको हो ।

योजनामा शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धनका परिमाणात्मक लक्ष्यः

के हो विधिको शासन ?
आमबुझाइमा देशको संविधान, नियम कानूनलाई पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति नै विधिको शासन हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि भनिने विधिको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन हुन्छ । विधिको शासन अवधारणालाई सन्‌ १७८५ मा ए.भी. डायसीले महत्वसाथ अघि सारेका थिए ।

विधिको शासनमा शासकले स्व-विवेकीय कानून बनाउने र सोहीअनुसार शासन गर्ने गर्दैन । राज्यका कानूनहरू लोककल्याणकारी हुनुपर्छ र त्यस्ता कानून नागरिकले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । कानूनहरू लोकतान्त्रिक र समयानुकूल हुनुपर्ने तथा शासन प्रणालीमा निरंकुश प्रवृत्ति हुनुहुँदैन ।

सत्ता र शक्तिको पहुँच आधारमा दोषीले उन्मुक्ति पाउने, निर्दोष र कम गल्ती गर्नेले पनि अनावश्यक सजाय भोग्नुपर्ने, पहुँचका आधारमा कानून प्रयोग हुने, न्यायिक निकायको संस्थागत सबलीकरण नगर्ने, संविधान र कानून नै नमान्नेलाई सजायको दायरामा नल्याउने, कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डभागी नबनाउने, न्याय निरुपण प्रक्रिया खर्चिलो र सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने बनाइराख्ने तथा संविधान र कानूनलाई शासक र शक्तिशालीको इच्छाअनुसार परिवर्तन र व्याख्या गर्ने मुलुकमा विधिको शासन कमजोर हुने गर्छ ।

संविधान र कानूनको अक्षरसः पालना र कानून सबैमा समान रूपले लागू नगर्दा नेपालमा विधिको शासन कमजोर भएको कानूनविद्‌हरूले बताउने गरेका छन्‌ ।

‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा समस्या’ : आचार्य

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवम्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य शासकले कानूनलाई आफू र निकट स्वार्थसमूह अनुकूल दुरुपयोग गर्दा विधिको शासनका सूचक दिनानुदिन खस्किएको बताउँछन्‌ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै डा. आचार्यले भने, ‘हामीकहाँ कानून कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा कार्यपालिकालाई दिइएको छ, विधिको शासन हुन साँच्चै कानूनको सर्वोच्चता हुनुपर्छ, तर सरकारले कानूनी र संवैधानिक नैतिकताकै पाटोमा कमजोरी गरिरहँदा समस्या निम्तिएको छ ।’

कानूनलाई आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्नु नै दुर्भाग्य भएको भन्दै आचार्यले भएका कानूनलाई समयानुकूल र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ऐन/कानून बनाइयो भन्ने मलाई लाग्छ, ६०० भन्दा बढी ऐन/कानून छन्‌, कानूनलाई देखाएर हामीकहाँ जे भइरहेको छ- त्यसले नै विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाएको हो । त्यसैले आम नागरिकलाई देशमा कानून नै छैन कि भन्ने पारेको छ ।’