काठमाडौं – देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिले मंगलबारदेखि काम थाल्दै छ ।
जेठ १५ गते गठन गरिएको सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिन थाल्न लागेको हो ।
सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले आइतबार बैठक बसेर कार्यविधि पास गरेको समिति सदस्य सरिता भुसालले बताइन् ।
समितिमा एमाले सांसद सरिता भुसाल, कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान छन् ।
उनीहरू सबैको सहमतिमा कार्यविधि पास भएको कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
कार्यविधि पास भएपछि मंगलबार ११ बजे बैठक बस्दै छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण बलराम अधिकारी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे, उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय, उपरजिष्ट्रार टेकराज अर्याल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडी, सदस्य सचिव विष्णु पौडेल लगायतलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।
सदस्य पाण्डेका अनुसार उनीहरूको कुरा सुनेर समाधानको उपाय बुझेपछि कार्यविधिअनुसार समिति अगाडि बढ्ने छ । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र कर्मचारीसँग कुरा हुन्छ । उहाँहरू पनि यसको जिम्मेवार निकाय भएकाले सुझावसहित सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुन्छ ।’
सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डसँग कागजपत्र मगाएर २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन सुरु गर्ने सहमति आइतबारको बैठकमा जुटिसकेको छ ।
कार्यदलसँग छलफल
संसदीय छानबिन विशेष समितिले आइतबार टीओआर बनाउने कार्यदलसँग पनि छलफल गरेको कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले खबरहबलाई बताए । उनका अनुसार टीओआर बनाउँदा अध्ययन गरेका कुराहरू र अन्य सुझावसमेत आइतबारको बैठकमा सबै सदस्यले दिएका थिए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फागुन ३० गतेपछि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
तर व्यक्तिका नाममा छानबिन नहुने बरु सम्पूर्ण सहकारीको छानबिन गर्न कार्यादेश बनाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको थियो ।
कार्यदलमा कानूनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल थिए ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य भुसालका अनुसार सबैसँग समितिले सुझाव लिएर कार्यविधि पारित गरेको हो । उनले भनिन, ‘कार्यविधि पास भयो अब आजै सबैसँग बसेर छलफल गरेपछि मात्र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अरू विषयमा प्रवेश गरिएको छैन ।’
कार्यविधि मस्यौदा संसद् सचिवालयले निकालेको थियो । कार्यविधि मस्यौदा समिति सदस्य र कार्यदल बसेर पास भएको हो । समितिले यसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि सल्लाह लिएको थियो ।
अब समस्याग्रस्त २९ सहकारीमा कार्यदलले सहकारी विभाग तथा बोर्डसँग कागजपत्र र प्रमाण मागेर सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन सुरु हुने समितिको तयारी छ । समितिको कार्यविधि पनि ३ महिना तोकिएको छ । समितिले चार बुँदे म्यान्डेट पनि पाएको छ ।
गृहमन्त्रीले के गर्लान् ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा पैसा गएका सहकारीको पनि छानबिन गर्ने बताइएको छ ।
सहमतिको चौथो बुँदामा सहकारी संस्था सदस्य शेयर धनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायत सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन, छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्री संलग्न सहकारीको छानबिन हुँदा पनि उनले राजीनामा दिने तयारी नगरेको रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल बताउँछन् । श्रममन्त्री समेत रहेका अर्यालले खबरहबलाई भने, ‘छानबिन सबैको हुन्छ, तर राजीनामा किन दिनुपर्यो र ? छानबिन हुन्छ ।’
यता कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल गृहमन्त्रीले आफूमाथि छानबिन हुँदा राजीनामा दिएर नैतिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँ गृहमन्त्री हो, छानबिन प्रभावित हुनसक्छ । उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए राम्रो ।’
रविनिकट स्रोतका अनुसार समितिले छानबिन गर्दै जाँदा दोषी हुन सक्ने अवस्था आएमा उनले राजीनामासम्मको विकल्प सोच्न सकिने बताएको छ । तर तत्काल उनी सरकारमा यथावत् रहने छन्।
कार्यादेशको ४ नम्बर बुँदाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोपलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
कांग्रेसका नेताका अनुसार समितिका कुनै पनि सदस्यले छानबिनको दायरामा रहेका गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेका छैनन् । उनलाई स्पष्टीकरण लिने बेला समितिमा बोलाएर सोध्ने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया