गत जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि अझै शान्त भएको छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा एमाले नै रुष्ट छ ।

अर्कातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी दल पनि असन्तुष्ट छन् । जनमत र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समेत विरोध सरकारले सहनु परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक सकै दलले बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । यही असन्तुष्टि मंगलबारको संसद् बैठकमा देखियो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिए ।

संसद्मा उनले चालेको कदमको समर्थन र विरोध दुवै भइरहेको छ । तर पूर्व ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका लिङ्देनको रिस मरेको छैन । आफूले उक्त पुस्तिका च्यातेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अनुहारमै हुर्‍याउन चाहेन पनि नसकेको उनी बताइरहेका छन् । बजेटको असन्तुष्टिकै सन्दर्भमा लिङ्देनलाई खबरहबले ६ प्रश्न गरेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अलिक अराजकता देखाउनु भयो भनिरहेका छन् नि ?

बजेट निर्माणका क्रममा जुन प्रकारले विधि–पद्धति र सामान्य प्रचलनसमेत मिचेर एउटै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा ८–८ अर्बसम्म बजेट लाने काम भएको छ । त्यो आपत्तिजनक छ । कयाँै निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, जिल्लालाई बजेटले ठूलो विभेद गरेको छ ।

प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कर्णालीका जिल्ला, मधेसका कयौँ जिल्ला र पहाडी जिल्ला बजेटमा खाली–खाली छन् । उनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । त्यसप्रति हाम्रो असहमति हो । यो निर्वाचन प्रणाली र यो राज्यसंरचना रहेसम्म यसमा सुधार आउँदैन । त्यसकारण यो बेथिति रोक्न निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ । मैले आज संसद्बाट त्यही सन्देश दिएको हो ।

लिङ्देनले रोष्टममै च्याते बजेट पुस्तिका

त्यसका लागि रोष्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यात्नु उचित थियो र ?

असहमतिका धेरै प्रक्रियाहरुमध्ये मेरो त्यो एकदम सामान्य हो । त्यो काम अभद्र र अराजक होइन । म त च्यातेको त्यो कागज भौतिक पूर्वाधार र अर्थमन्त्रीको मुखमा पनि हुर्‍याउन पनि सक्थेँ होला । अरू कुरा पनि गर्न सक्थेँ । तर आवेगलाई रोकेँ । संसद्मा त्यो भन्दा ठूला–ठूला कुरा भएका छन् । बजेट प्रस्तुत हुँदा के भएका थिए अगाडि, अस्ति भर्खर पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन के के भएका थिए । मर्यादापालकको घेराभित्र रहेर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । संसदीय परम्पराभित्रको कुरा हो, यसमा हामीले गहिरो अहसमति जनाएका छौँ ।

यो आक्रोश सभा छिर्नुअगाडिकै हो कि बोल्न थालेपछिको हो ? पूर्वयोजना थियो कि ?

चित्त नबुझेर आएको हो । यसो गरौँ कि उसो गरौँ कि भएको रहेछु । कसरी यो असमनता प्रकट गर्ने, तीव्र रूपमा असहमत छौँ भनेर व्यक्त गर्ने भन्दा यो आएछ । यहाँले देख्नु भयो मैले त्यसो गर्दा के सत्ता पक्ष, के प्रतिपक्ष सबै सांसदले समर्थन गरेका थिए । यो केवल राप्रपा र मेरो कुरा मात्रै होइन, अरू सांसदको कुरा पनि थियो ।

बोलिरहन नसक्नु भएको र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न नसक्नु भएको विषय हामीले उठाएका हौँ । म फेरि पनि भन्छु, यो केवल मन्त्रीको व्यवहारको कुरामा मात्रै सकिने होइन । यो प्रणालीकै कुरा हो । अब अलिकति राम्रो मान्छे मन्त्री हुँदा अलिकति फरक पर्ला ध्यान पु¥याउला तर यो प्रणाली नै त्यस्तो छ कि अब सांसदहरू नीति निर्माणको कुरा छोडेर कुलो, पैनी बाटोको कुरा लिएर हिँड्नुपर्ने ।

प्रधानमन्त्री देशको होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने । यो अहिलेको व्यवस्थाले गरेको हो । त्यसकारण अहिलेको व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जबसम्म निर्वाचन प्रणाली सुधार हुँदैन, यो कायम रहन्छ । देशभरका जनताले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने व्यवस्था नभएसम्म प्रधानमन्त्री देशको हुँदैन । अहिले गोरखा २ को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले त्योबाहेक केही देख्नु हुन्न । हामी सिङ्गो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनिरहेका छौँ ।

कहाँ–कहाँचाहिँ बजेट धेरै हाल्नुपर्ने थियो ? यहाँको विश्लेषणमा ?

म कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष र जिल्ला विशेषमा जान चाहन्न । यसमा विधि पद्धति र प्रक्रिया मापण्डण्डहरु तोकिएको छैन । यो प्रस्ट छ । तीन चार निर्वाचन क्षेत्रमा बढी फोकस गरिएको छ । तर कुनै सिद्धान्तमा आधारित भएर यो बजेट ल्याइएको छैन । गोजीको पैसा आफूखुसी खर्च गरिएको छ । परिवारको सदस्यलाई नसोधी मनपरी खर्च गर्न पाइन्न । घरको मान्छेलाई त लिमिट र सीमा नाघेपछि माफ हुँदैन, राज्य कोषको पैसा हो । आफूखुसी गर्नु हुन्न । यो बजेटमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैको विरोध छ । केहीलाई मात्रै पालन पोषण गरिएको छ । मन्त्रीहरू पनि खुसी छैनन् ।

यहाँले सत्ता र प्रतिपक्षी खुसी छैनन् भन्नु भयो । किताब च्यातेर बाहिर निस्किएपछि अरु सदस्यहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

मलाई सत्तारुढ मन्त्रीहरुलेसमेत स्याब्बास दिनुभयो । हाम्रो मनको कुरा गर्नुभयो भन्नु भएको छ । एमाले र माओवादीका साथीहरूले पनि मलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

अब सरकारले यसको समाधान गर्न के गर्ने ? समस्या देखाएर पन्छिनु त भएन नि ?

समाधान अब निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस प्रकारको गलत परम्परा हटाउन देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ । देश भरका जनताबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था आयो भने सबै क्षेत्र र देश हेर्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ । अनावश्यक खर्च हुने प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । म यो सुझाव पनि दिन्छु ।