काठमाडौं- शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन एक दशकअघि नै ऐन, नियमावली र आयोगहरु बनेका थिए । तर, दुईवटा आयोगले पनि काम फत्ते गर्न सकेनन् । अहिले सरकार होहल्लाका साथ तेस्रो आयोग बनाउने तर्खरमा लागेको छ ।

सरकारले ०७१ सालमै संसदका पूर्वमहासचिव एवं पूर्वराजदूत सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । सँगै वेपत्ता छानविन सम्बन्धी आयोग पनि बनेको थियो।

म्याद थपिँदै करिब चार वर्षसम्म चलेको गुरुङ नेतृत्वको आयोगले ६० हजार बढी उजुरीहरु संकलन गर्ने काम गर्‍यो । तर, गुरुङले ०७५ माघमा राजीनामा दिएपछि गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो ।

भट्ट नेतृत्वको आयोगले द्वन्द्वकालका कुल ६५ हजार उजुरी संकलन गर्नुका साथै केही नीतिगत एवं उजुरी छानविनसम्बन्धी कामहरु गर्‍यो ।

सरकार र माओवादीवीच ०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको थियो । तर, पहिलोपटक आयोग गठन हुनका लागि ०७१ माघ २८ सम्म कुर्नुपर्‍यो ।

सूर्यकिरणको नेतृत्वमा गठित आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर बनेको भट्ट आयोगको पनि म्याद गुज्रिएपछि ०७९ असार ३१ देखि सत्य निरुपण आयोग हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।

एकातिर आयोग नै पदाधिकारीविहीन बनेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ यसअघि बनेका दुईवटा आयोगले काम गर्न किन सकेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि छ । आयोगले बजेट र जनशक्तिको अभावले मात्र होइन, द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने कानूनी स्पष्टता र सहमति नहुँदा काम हुन नसकेको आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरुको तीतो अनुभव छ ।

 विगतमा समस्या के देखियो भने आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति बन्छ, त्यसले सिफारिस पनि  गर्छ तर त्यसमा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव हुन्छ    

टीआरसीसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा अस्पष्टता त थियो नै, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारीवादी संस्था, नेपालको सर्वोच्च अदालत र पीडित पक्षले समेत गुनासो गर्दै आएको स्थिति थियो । कानूनमा रहेका यिनै विषयलाई सम्वोधन गर्न भन्दै अहिले संसदले ऐनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

तर, अहिले संशोधन गरिएको ऐनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सहज होला त ? संसदबाट पारित टीआरसी विधेयकले समस्याको उचित सम्वोधन गरेको छ त ? अथवा, यसबारे केही अपूर्णता पनि छन् कि ?  यिनै यावत प्रश्नमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका संस्थापक सदस्य एवं बरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीसँग खबरहबका लागि केशव सावदले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

संसदले भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । विगतको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा यहाँको विचारमा अब बन्ने आयोगको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ला ?

आयोगमा काम गर्ने सदस्यहरु कानूनी अवधारणा र संक्रमणकालीन न्यायबारे बुझेका मान्छे जरुरी छ । विगतमा समस्या के देखियो भने आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति बन्छ, त्यसले सिफारिस पनि  गर्छ, केही औपचारिक–अनौपचारिक कुराहरु हन्छन् । त्यसमा राजनीतिक दलहरुको प्रभाव हुन्छ, त्यसले राम्रो गर्दैन ।

अब बन्ने आयोगमा विज्ञ टाइपको, संक्रमणकालीन न्याय र कानूनी विज्ञका रुपमा रहेका इमान्दार मान्छेहरु जरुरी पर्छ ।

यहाँले विगतमा सत्य निरुपण आयोगमा सदस्यका रुपमा लामो समय काम गर्नुभयो, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन के–कस्ता चुनौती रहेछन् ?

द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा सजाय गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिन्छन् । त्यसमा हिजो ऐन पनि प्रष्ट थिएन, प्रयोग पनि त्यस्तै थियो । अहिले संशोधन भइरहेको कुराले केही सजह बनाउन खोजिराखिएको छ ।

मूल समस्या परिपूरणको कुरामा छ । जसको जति वास्तविक नोक्सानी र क्षति भएको छ, परिपूरण त्यसैअनुसार हुनुपर्छ । जस्तो– घाइतेहरु अहिले पनि गोली शरीरमै लिएर बसेका मान्छेहरु छन्, उनीहरुलाई परिपूरण कति दिने ? यी समस्या छन् ।

क्षति भएको कुरामा जसको नोक्सानी भएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा अलि ठूलो खर्च लाग्न सक्छ । यसमा पनि सरकार गम्भीर भएको त्यतिबेला हामीले महसुस गर्न सकेनौँ । अब सरकारले त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । केही कुराहरु त नयाँ विधेयकले समेटेको छ । तर, प्रक्रियागत कुरामा समस्या छ ।

विगतमा आयोगले पीडितबाट उजुरी लिएको थियो । यहाँको अनुभवमा ती उजुरीको छानविनमा के–कस्ता समस्या भोग्नुपरेको थियो ?

उजुरीमाथि छानबिनको कुरामा आयोगका पदाधिकारीलाई आयोगले अख्तियारी दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, आयोगका सदस्यहरुले भनें आफैं संलग्न भएर छानबिन गर्न चाख नराख्ने अनुभव मैले गरेको छु ।

अर्को, त्यसको विकल्पमा के आउँछ भने एउटा विज्ञहरुको कार्यटोली अथवा समिति बनाउने र त्यसले छानबिन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसबाट छानबिन गराउनका लागि आयोगले इच्छा राख्छ । त्यतिबेला राखेको पनि थियो ।

यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने सरकारी वकिल, सहन्यायाधिवक्ता तहको मानिसको नेतृत्वमा मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित र नागरिक समाजबाट समेत गरी तीनजनाको टिम बनाएर त्यो टिमले छानबिन गर्ने भनेको थियो ।

त्यसमा गाह्रो कुरो के छ भने त्यो टिमले नियमित काम गर्न सक्दैन । यो पनि चुनौतीका रुपमा छ । यसलाई अलि ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लैजान ऐन संशोधनमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको मैले देखेको छैन । न्याय, कानून क्षेत्रमा अब के हुन्छ ? पहिलो श्रेणी, दोस्रो श्रेणी अथवा तेस्रो श्रेणीकै पनि कानूनको अधिकृतसम्मले आयोगका सदस्यको निगरानीमा छानबिन, बयान वा बकपत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुन्थ्यो ।

विगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमलिाप आयोगले के–कति काम गरेको थियो ? आयोगमा कति उजुरी थाती छन् ?

आयोगमा अहिलेसम्म उजुरीहरु एकसरो आइसकेका छन् । सत्य निरुपणतिर करिब ६२/६३ हजार उजुरी आएका छन् । वेपत्ताका तीन हजार उजुरीहरु छन् । पछिल्लो टिमले गरेका कुराहरु मलाई नोटिस छैन । हाम्रो पालामा मूल कुरो उजुरी संकलन भएका थिए । मुलुकभरिबाट ६२/६३ हजार उजुरी संकलन गर्ने कुरो आफैंमा एउटा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमा अलि समय पनि लाग्यो ।

त्यसपछि ऐनमात्रै थियो । नियमावली थिएन । नियमावलीको मस्यौदा हामीले तयार गरेर सरकारलाई दियौँ । छानबिनका लागि निर्देशिका, नियमावलीहरु तयार भएका छन् ।

अब नयाँ ऐन बनेसँगै यो समस्या टुंगिनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

मेरो विचारमा कसूर सजाय घटाउने कुराले निकास निस्कन सक्छ । तर, संशोधन भएका कुराहरु छानविन प्रक्रियाको हकमा पूर्ण छैनन् । यसैलाई पूर्ण मान्ने हो भने कार्यविधिका कुरालाई पनि त्यसरी नै ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानुपर्छ ।

जस्तो कि– एकजनालाई बयान गराउनका लागि ऐनअनुसार तीनजना मान्छे जुट्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा छानबिनका जुन व्यवस्था छ, त्यसमा आयोगले सदस्यहरुलाई वा विशेषज्ञको टोलीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ भनिएको छ । त्यस्तो टोलीमा सरकारी वकिल (सहन्यायाधिवक्ता), मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि र नागरिक समाजबाट एकजना गरी तीनजना रहने भनिएको छ । तर, कामको प्रकृतिले सामान्यतया तीनजना मानिस जुट्न गाह्रो पर्छ ।

एकजनाको बयान गराउन र एकजना साक्षीको बकपत्र गराउनका लागि तीनजना जुटेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने जुन कुरा छ, यो निकै गाह्रो छ । यसो गर्ने हो भने एउटै वयानका लागि एक–दुई महिना पनि लाग्न सक्छ ।

सदस्य आफैंले बयान गर्न सक्ने, साक्षी बुझ्न सक्ने अधिकार पनि छ । तर, त्यतिबेलाको अनुभव भन्छु, ‘त्यसबेला कुनै पनि सदस्यले आफैं बयान लिने, साक्षीको बकपत्र लिने इच्छा राख्नुभएन ।’

कार्यटोली या समिति बनाउने भनेर तीनजनाको समिति बनाउने व्यवस्था भयो । ती तीनजना जुट्ने कुरै भएन । सरकारी वकिलको कार्यालयको मान्छे त कहिले चुनावमा, कहिले कता–कता, उहाँहरुको कार्य व्यस्तता ।

यी सारा कुराहरुले गर्दा व्यवहारिक रुपमा मैले बुझेको कुरा के हो भने वयानका लागि पूर्णकालीन काम गर्ने अलग्गै जनशक्ति नभइकन कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुँदैन । यसमा संशोधन गर्न जरुरी थियो । तर, यसमा विधायिकाका आँखा पुगेका छैनन् ।