नयाँदिल्ली– भारतीय सेनाको आक्रमणमा मारिएका सर्वसाधारणका आफन्तहरूले बुधबार सर्वोच्च अदालतले सैनिकविरुद्ध आपराधिक कारबाही खारेज गरेकामा उनीहरू ‘निराश’ भएको बताएका छन् ।
‘अदालतले न्याय दिन नसकेकामा म अत्यन्त दुःखी छु’, मारिएका ३२ वर्षीय छोराका बुबा चेमवाङ कोन्याकले भने। सीठ्ठी वर्षीय कोन्याकले फैसला ‘वर्दीधारीको मात्र जीवनको महत्त्व’ जस्तो देखिएको बताए।
उत्तरपूर्वी राज्य नागाल्यान्डमा भारतीय कमान्डोहरूले सन् २०२१ डिसेम्बरमा युद्धग्रस्त म्यान्माको सीमा नजिकै सक्रिय विद्रोही मानेर गल्ती गर्दै ट्रकमा गोली हानेर छ जना खानी मजदुरलाई मारेका थिए ।
नागाल्यान्डले दशकौँदेखि जातीय र पृथकतावादी समूहबीच अशान्ति देखेको छ र सेनाले हत्यापछि उसका सैनिकहरूले ‘विश्वसनीय गुप्तचरी जानकारी’ मा कारवाही गरेको बताएको थियो ।
पछि अधिकारीहरूले मृत्युलाई लिएर क्रोधित प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउँदा १३ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । यसबाहेक हिंसामा एक सैनिक मारिएका थिए ।
त्यसबेला गृहमन्त्री अमित शाहले अनुसन्धानले ‘शोक सन्तप्त परिवारलाई न्याय’ प्रदान गर्ने वाचा गरेका थिए भने राज्य प्रहरीले ३० सैनिकविरुद्ध हत्या प्रयासको आरोप लगाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सङ्घीय सरकारले उक्त प्रक्रियालाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्यो ।
कमान्डरहरूमाथि अभियोग लगाउन विवेक प्रदान गर्ने विशेष कानूनले समेट्ने शत्रुतापूर्ण क्षेत्रहरूमा सक्रिय सैनिकहरूमाथि मुद्दा चलाउनका लागि अधिकारीहरूलाई नयाँदिल्लीको अनुमति आवश्यक छ ।
मुद्दा चलाउनका लागि सरकारको स्वीकृति नभएको भन्दै नयाँदिल्लीमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सैनिकहरूविरुद्ध आरोप रद्द गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।