काठमाडौं– निर्यातमूलक उद्योगहरूले विगत लामो समयदेखि सरकारद्वारा घोषित निर्यात अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । जसकारण उद्योग व्यवसाय गरेको लगानी जोखिममा पर्न थालेको भन्दै सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निर्यात व्यवसायीहरूको संस्था फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट्स एसोसिएसनले निर्यात अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा सरकारले गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार एसोसिएसनका सदस्य उद्योग स्वयंले निर्यात अनुदानका लागि मन्त्रालयमा पटक-पटक अनुरोध गर्दै आए पनि गत आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० देखि नै निर्यात अनुदान नपाएको अवस्था ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष गोल्यानका अनुसार सरकारले बजेटमै निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेपछि देशका उद्योगी प्रोत्साहित भएका थिए । आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले चर्को ब्याजको पुँजी संकलन गरेका र उच्चस्तरीय प्रविधि प्रयोग गरी गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद पनि वस्तु निर्यात गर्न सक्षम भएका थिए । तर, समयमै अनुदान रकम नपाउँदा हाल उद्योग सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।

जसकारण स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी निर्यात गर्ने कृषिजन्य उद्योग, धागो तथा गार्मेन्टजस्ता धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग कलकारखानामा अत्यधिक लागत वृद्धि भएकाले निरुत्साहित भई रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

अन्य छिमेकी मुलुकले निर्यात गर्ने उद्योग कलकारखानालाई प्राथमिकतासाथ निर्यातमा उल्लेख्य अनुदान तथा सुविधा प्रदान गरिरहेको ती देशका उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी भई बिक्री वितरणमा सहजता रहेको भन्दै देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका निर्यातमूलक उद्योगको लगानी सुरक्षा तथा रुग्ण हुन नदिन यथाशीघ्र बाँकी निर्यात अनुदान रकमको निकासा प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक निर्देशनका लागि पनि एसोसिएसनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

देशमा व्यापार घाटा बढिरहेका सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात अभिवृद्धिका लागि राज्यले लिएको सम्वृद्धिको उद्देश्यअनुरूप एसोसिएसनले आफ्ना सदस्य उद्योगको हितका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा पहलकदमी गरिरहेको अध्यक्ष गोल्यानले बताए ।

सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात बढाउने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगका लागि अनुदानको घोषणा गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । तर, दुई वर्षमा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी उत्पादन गर्ने धागो, सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टिल, गलैंचा, चाउचाउ, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधि, बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङलगायतका उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिअनुसार सरकारले निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । तर, अनुदान रकम प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएर पटक-पटक धाउँदा पनि अनुदान रकम पाउन नसकेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

सरकारले २०७९ मै त्यस्ता निर्यातमूलक उद्योगले वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यात गरेमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थासहित कार्यविधिसमेत बनाएको छ । निर्यात अनुदानबापत सरकारले दिनुपर्ने रकम दुर्ई अर्बभन्दा बढी पुगेको व्यवसायीको दाबी छ ।

कार्यविधिमा निर्यातबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो, सोही वर्षको वासलातमा देखाई आम्दानी बाँध्नुपर्ने र निर्यातकर्ताले त्यसरी प्राप्त गर्ने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमता विकास तथा विद्युतीय व्यापार क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको झन्डै तीन महिनापछि निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरेर आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/०८० को बजेटमार्फत निर्यात अनुदान रकम बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था नगरे पनि कार्यविधिमा कत्था, रोजिन तथा टर्पेन्टाइन र प्लाइउड निर्यातमा पनि नगद अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गरेको छ  । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि(भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्यात अनुदान सुविधा लिन कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनै पर्छ । उच्च निर्यात क्षमता भएका वस्तुमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान व्यवस्थाले कम्तीमा छ खर्बसम्मको निर्यातको बाटो खुलेको भन्दै सम्बद्ध उद्योगीहरूले सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका थिए । तर, उत्साहित हुँदै निर्यात सुरु गरेका उनीहरू अहिले निर्यात अनुदान रकम नपाउँदा निराश बनेका छन् ।

त्यसो त घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । बजेट अभाव भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने अर्बौँ बक्यौता अझै पनि भुक्तानी दिएको छैन भने कोरोना बिमाबापतको रकम पनि भुक्तानी दिएको छैन । त्यस्तै कृषि बिमाबापतको करोडौँ बक्यौता रहेको छ ।