काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को अवधिमा लक्ष्यको आधाभन्दा कम बिजुली उत्पादन भएको छ । सो आवमा सरकारले एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी ग्रिडमा जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, सो आवमा सरकार र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुबाट गरी ४६८ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको हो । जुन, विद्युत् उत्पादन लक्ष्यको आधाभन्दा कम हो । सो आवमा २ वटा सोलार २१ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइ ४६८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, गत आवमा विभिन्न ३ दर्जन जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण सो आवमा आधाभन्दा कम मात्रै बिजुली उत्पादन हुन सक्यो ।

गत आवभित्र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना, ४२.५ मेगावाटको सान्जेनलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भइ विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, निर्माणमा देखिएको ढिलाइका कारण ती आयोजनाहरूबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन भने हुन सकेन ।

जसका कारण प्राधिकरणले लिएको वार्षिक लक्ष्य मै धक्का लाग्यो । गत आवमा ४६८ मेगावाट बिजुली थप भएसँगै हालसम्म राष्ट्रिय प्रणालीको कुल जडित क्षमता ३ हजार २३५ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत आवको अन्त्यसम्ममा कुल जडित क्षमता ३ हजार १५७ मेगावाट थियो । त्यसयता केही आयोजना निर्माण भइ विद्युत उत्पादन हुँदा अहिले कुल जडित क्षमता ३२०० मेगावाटभन्दा माथि नै रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, गत आवमा ७६६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण विस्तार भएको छ । यो सँगै गत आवसम्म नेपालमा हालसम्म ६ हजार ५०८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को अन्त्यसम्ममा कुल जडित क्षमता  ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य भेटाउन यो वर्ष १८०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनुपर्छ ।

सरकारले चालू आवमा पनि एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य लिएको छ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएमा लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो छैन् ।

 तर, विभिन्न कारणले विगतमा झैं जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने  ढिलाइ कारणले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेमा सरकारले लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।