भारतमा म राजदूतका रुपमा दुई वर्ष चार महिना बसें । नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरु हुन्छन् । परराष्ट्र सचिवस्तरीय भ्रमणलाई पनि उच्चस्तरीय नै भन्नुपर्‍यो । योसमेत गर्दा मेरो कार्यकालमा ८ वटा भिजिट भए ।

भारतसँग हाम्रा ईस्युहरु र प्रतिवद्धता हेदा बाढी, डुबान र व्यापारले मात्रै करिब–करिब ६०–७० पेज त्यसैले खान्छ । यसमा भारतका तर्फबाट पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका धेरै प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनमा पनि छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरो त के हो भने हाम्रो प्राथमिकता केबाट अगाडि बढ्ने ?

पहिला–पहिला हामीले विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि सुन्थ्यौं, सहसचिवहरुको छलफल हुने, सचिवहरुको छलफल हुने, मन्त्री जाने अनि प्रधानमन्त्री जाने हुन्थ्यो र प्राथमिकताका विषयहरु पनि हुन्थे । मैले पछिल्लो अढाई वर्षमा समस्या कहाँनेर देखें भने योचाहिँ अहिले हाम्रोतर्फबाट पनि अलिकति कमी भएको हो कि ? यस कारण इण्डियासँग मिटिङमा बस्यौं भने हामी हराउँछौं । यति धेरै इस्युहरु छन् । भिजिटमा १०÷१२ वटा एमओयू पनि हुन्छन् । एग्रिमेन्ट पनि हुन्छ । तर, हामीले खोजेका कुराहरु हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा हो ।

भारतसँगको हाम्रो व्यापार, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध गहिरो छ, यसको नम्बर मैले दिइरहनुपर्दैन । अस्ति मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा गएको थिएँ, सचिवज्यूले सट्ट एउटा एसएमएस निकाल्नुभयो । पछिल्लो वर्ष ६ लाख ४१ हजार गाडी इण्डियाबाट नेपाल छिरेछन् । १७ हजार बस ट्रिप आएछन् । भनाइको मतलब, हाम्रो यस्तो किसिमको आवत–जावत छ ।

गत वर्ष मैले हाम्रा प्राथमिकताहरुलाई अलि बढी जोड दिनुपर्‍यो भनेर पाँचवटा प्राथमिकताहरु भनें । हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी (प्रचण्ड)लाई पनि भनें । उहाँले टिपेर पनि राख्नुभयो । त्यसमा छलफल पनि शुरु भयो ।

पहिलो प्राथमिकता : दीर्घकालीन सम्झौतामा जोड

यो मैले पहल गरेको त पक्कै होइन, तर नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन एग्रिमेन्ट हुनुपर्‍यो । किनभने, अल्पकालीन सम्झौता हुनासाथ लगानीकर्ताको अनिश्चितता हुने भयो ।

मैले भारतीय अधिकारीहरुलाई दुई–तीनघण्टासम्म राखेर हाम्रा प्राथमिकताबारे बताएँ । शुरुमा उहाँहरुको प्रश्न के थियो भने भूटानले चाहिँ दीर्घकालीन सम्झौता मात्रै गर्छ, ऊ अल्पकालीनमा आउन खोजिरहेको छ, तिमीहरु किन दीर्घकालीनमा जाने ? जबकि अल्पकालीनमा त पैसा धेरै हुन्छ ।

ठीक हो, तर हामीलाई दुईवटै चाहियो । अल्पकालीन सम्झौताले लगानीको ग्यारेन्टी गर्दैन, दीर्घकालीनले लगानीको ग्यारेन्टी गर्छ । हामीलाई कम पैसा भए पनि हुन्छ तर भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढाउन लागि दीर्घकालीन लगानीको ग्यारेन्टी चाहियो । यसो भनेर छलफल हुँदै जाँदा पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि निकै जोड गर्नुभयो । उहाँले यो म गराएरै छोड्छु भन्नुभएको थियो । उहाँले पनि ब्रिफिङ लिएरै यो सम्भव छ भन्ने ठान्नुभयो होला ।

हामीले १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारमा हाम्रैतर्फबाट भारत र नेपालका लगानीकर्ता भनेको हुनाले अलिकति सीमा छ । तर, अलिकति पाइपलाइनमा पनि भइसकेको हुनाले भारत र नेपालको लगानीमा गर्दाखेरि १० हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई अगाडि लिएर गएको हो ।

हाम्रो आन्तरिक बजार पनि प्रशस्तै छ । अहिले बंगलादेशसँग पनि व्यापार शुरु भयो । अहिले भारतसँग ठ्याक्कै नम्बर अनुसार ९४१ मेगावाट छ । तर, यसमा हामीले १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त निर्यात गर्न सक्छौं भनेपछि १ हजार मेगावाट भन्दा बढी हामीले अहिले भारतमा निर्यात गर्न सक्छौं । तर, दुर्भाग्यवस यो साल हाम्रोमा आएको बाढीपहिरोका कारणले गर्दा त्यति सक्दैनौं जस्तो लाग्छ । तर, हामीले डेढ वर्षमा जोड गर्दा–गर्दा यति त उपलब्धि भयो ।

दश हजार मेगावाटको कुरामा कस्तो छ भने झण्डै साढे चार हजार/पाँच हजार मेगावाट त एनएचपीसी र सतलजका परियोजनाहरु पाइपलाइनमा छन् । हुन त पञ्चेश्वरको कुरा गरेको २९ वर्ष भयो तर पञ्चेश्वर आयो भने ५ हजार ६ सय मेगावाट त्यहाँबाट पनि हुन आउँछ । अहिले हामी माथिल्लो अरुणको पनि कुरा गरिराखेका छौं । तमोरको कुरा छ । एकदमै राम्रा प्रोजेक्टहरु, लगानीकर्ताहरुले लिन तयार भएका प्रोजेक्टहरु नै छन् अहिले । त्यसकारण उत्पादनका हिसाबले सहजीकरण गर्दै गयौं भने त्यति समस्या होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । यसले राम्रै गर्छ ।

मध्यकालीन अवधिका परियोजनाहरुको त हामीले एग्रिमेन्ट गरेर हरियाणालाई दिने सम्झौता गरि पनि सक्यौं । अल्पकालीन मात्रै होइन, मध्यकालीन सम्झौता पनि गरि नै सकेका छौं । अब दीर्घकालीन पनि हुँदाखेरि एकदमै राम्रो होला भन्ने लाग्छ ।

अब नेपालमा जुन विद्युत ऐन आउँदैछ, त्यो पारित भएपछि नेपाल र भारतबीच ‘प्राइभेट टु प्राइभेट’ विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने हामीले १० हजार मेगावाट भन्दा बढी नै यस क्षेत्रमा निर्यात गर्न सक्छौं ।

यो एरियामा चारवटा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । एउटा बनिसक्यो । एउटा बन्दैछ । दुईवटाको भारतसँग एग्रिमेन्ट हुने तर्खरमा पुगेको छ । मलाई लाग्छ, मोडालिटी पनि तयार भयो होला । त्यसकारण यो पनि एउटा राम्रै दिशामा गयो जस्तो लाग्छ । यसमा ‘प्राइभेट टु प्राइभेट’ गर्न सक्यौं भने अझ राम्रो हुन्छ । यो मेरो पनि उच्च प्राथमिकता नै हो ।

दोस्रो प्राथमिकता : बंगलादेशसँग व्यापार विस्तार

बंगलादेशसँग शुरुमा उहाँहरुले नै भन्नुहुन्थ्यो, ट्रान्समिसन लाइनमा ‘स्पेयर क्यापासिटी’ छँदै छैन । पछि बंगलादेशले नै यो ४० मेगावाट पत्ता लगाएर ४० भन्ने ‘म्याजिकल नम्बर’ आयो । यो पनि इण्डियाले ठीक छ, हामी बीबीआईएन र बिमस्टेक फ्रेमवर्कभित्र छौं, यस कारणले हाम्रो तर्फबाट आपत्ति छैन भन्यो ।

श्रीलंकाका राजदूतले पनि हामी तिमीहरुको ऊर्जा किन्न चाहन्छौं भनेका छन् । क्लिन इनर्जीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रोभन्दा भारतको अलिकति महंगो, भारतभन्दा बंगलादेशमा अलि महंगो र बंगलादेश भन्दा श्रीलंकामा महंगो रहेछ ।

जे भए पनि यो एउटा राम्रो सुरुवात हो । अब हामीले तीनदेखि ५ वर्षमा के–के गर्ने भनेर यसमा सबैले जोड दिनुपर्छ ।

तेस्रो प्राथमिकता  : क्वारेन्टाइन

मैले भारतीयहरुसँग शुरुदेखि नै किचकिच गरिरहेको विषय हो यो । यो पनि एउटा संयोग नै भन्नुपर्‍यो, काठमाडौंको ल्याब र बिरानगरको ल्याब दुबै चालु छन् । काठमाडौंको त पहिल्यै हो, अहिले बिराटनरगरको ल्याब पनि सञ्चालन भएको छ ।
बिराटनगरको ल्याबमा चाहिँ समस्या के छ भने त्यहाँ स्टाफहरु जम्मा तीनजना मात्रै हुनुहुँदोरहेछ । मैले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गर्दा अर्थसचिवले के भन्नुभयो भने हामीले त बिल्डिङ खोज्न भनेर गएका थियौं, बिल्डिङ त ठूलो छ, तीनजना मात्रै स्टाफ त होइन होला । मैले भेरिफाई गर्दा के रहेछ भने १५ जना प्रशासनिक स्टाफ, तीनजना टेक्निकल स्टाफ । मूल्यांकन गर्ने बेलामा प्रशासनतर्फका स्टाफहरुको अर्थ हुँदैन, टेक्निकल स्टाफको मात्रै अर्थ हुन्छ । त्यसकारण त्यहाँ अलिकति संख्या थप्नु पर्ने छ । हुन त नेपालको प्रशासनबाट नम्बर थपिने भनेको त अर्को तीन वर्ष लाग्छ । तर, अन्तबाट प्राविधिक लगेर पनि त्यसलाई सक्रिय बनाउने समझदारी भएको छ ।

अब खाद्य उत्पादनहरु कुनै पनि दुईवटा ल्याबले मान्यता दिएपछि त्यो चाहिँ इण्डिया जान पाउँछ ।

क्वारेन्टाइनमा केही नेगेटिभ लिस्ट पनि छ । अहिले १५ वटा ठाउँमा क्वारेन्टाइन जाँऋच हुन्छ । हामीले पनि एकदम सजिलो विधि अपनाएका छौं, भारतले पनि अलिकति खुकुलो नै गरेको छ । १५ वटा समानान्तर क्वारेन्टाइन अफिसहरुबाट क्वारेन्टाइनको काम हुन्छ । चार ठाउँमा नेपालले थप अफिसहरु माग गरिराखेको छ । भारतले त्यहाँको भोल्यूम र सम्भाव्यता हेरेर सहयोग गर्छु भनेको छ ।

क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित र खाद्य उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय पनि प्राथमिकतामा थिए । मलाई लाग्छ, यसको पनि अलिकति सम्वोधन भएको छ । यसमा हाम्रोतर्फबाट पनि केही कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । तर, मुख्यकुरा के हो भने क्वारेन्टाइन र खाद्य उत्पादनसम्बन्धी जाँच गर्ने कार्यालयहरु दुबैतर्फ चालु हुनुपर्‍यो ।

चौथो प्राथमिकता : औद्योगिक उत्पादन

अहिले औद्योगिक उत्पादनको अचानक के आयो भने चाइनाबाट आउने झण्डै ७३२ वटा प्रोडक्टहरु इण्डियाको बीआइएस (ब्यूरो अफ इण्डियन स्टाण्डर्ड) ले प्रतिबन्धित गरेको अवस्था छ । यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि असर पर्‍यो । भियतनामदेखि लिएर अरु धेरै देशहरुलाई पनि असर परिरहेको छ । यो पनि हाम्रो छलफलको विषय हो ।

नेपाल स्टाण्डर्ड (एनएस) मा त उद्योग मन्त्रालय यसो हेर्दाखेरि तयारै देखिन्छ । तर, एनएस र बीआईएसका बीचमा एमओयू छ । त्यसलाई हामीले साकार बनाउनुपर्‍यो । त्यो कसरी हुन सक्छ भने जसरी बिराटनगरको ल्याब साकार भयो । त्यो भनेको भारतमा जाने उत्पादनहरुको मापदण्ड त्यहाँ जाँच हुन सक्छ कि सक्दैन, नसकेमा अपग्रेड गर्ने । यसरी बिराटनगरलाई उनीहरुले नै अपग्रेड गरिदिएको हुनाले त्यसले मान्यता पनि पायो । त्यसैले हाम्रो एनएसलाई पनि कुन कुन मापदण्डहरु जाँच गर्नुपर्ने हो, त्यो हेरेर अलि विस्तारित गर्नुपर्‍यो । कर्मचारी, मेसिनरी वा ल्याब छैनन् भने थप्नुपर्‍यो । हामीले सक्दैनौं भने टेक्निकल सपोर्ट लिनुपर्‍यो । यसो गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सजिलो होला । अबको बाटो यही होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

पाँचौं प्राथमिकता : क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट

मेरो अर्को एजेण्डा के थियो भने नेपाल भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट । यो चाहिँ संयोगबस अलि छिटै कार्यान्वयन भयो ।

आजको दिनमा काठमाडौंमा मात्रै दैनिक करिब ६० लाख भारतीय रुपैयाँ ट्रान्जिक्सन हुँदोरहेछ । यो हिसाबले त झण्डै दिनको एक करोड रुपैयाँ भारतसँग नेपालको कारोबार हुँदोरहेछ ।

सबैजनाले के भन्नुहुन्छ भने पाँचसय रुपैयाँको नोट चलेन । त्यो पाँचसय रुपैयाँ चलाऊ भनेर हामीले इण्डियालाई कतिञ्जेल कराइरहने ? २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी ल्याउन पाइँदैन भन्ने छ । त्यसैले अनौपचारिक रुपमा अहिले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई अगाडि लिएर जाऔं र बैंकमा खाता खोल्न सजिलो गराऔं भनिएको हो ।

अहिले कुनै पनि नेपालीले बैंकमा खाता छ भने दुई लाख रुपैयाँसम्म नेपाल पठाउन सक्छ । खाता छैन भने ५० हजार रुपैयाँसम्म बैंकमा गएर आाफ्नो परिवारका नाममा उसले बैंकमार्फत् पठाउन सक्छ । अधार कार्ड लिएर गर्ने इत्यादि कुराहरु त छँदैछ ।

अब यसमा दुईवटा बाँकी छन् ।

जसरी इण्डियनले यहाँ नेपालमा सजिलै खाता खोल्न पाउँछन्, नेपालीले पनि भारतमा दूताबासको सिफारिसमा खाता खोल्न पाउने एग्रिमेन्ट भएको छ । तर, कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने त्यहाँका कामदारलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ ।

अर्को, मोबाइलदेखि मोबाइलमा ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ अझै भएको छैन । यसको सबै पूर्वाधार बनिसक्यो तर यसलाई हाई लेभलको भिजिटमा गरौं भनेर अनौपचारिक सहमति भएको छ । किनभने, यो इण्डियाको पनि प्राथमिकतामा रहेको प्रोजेक्ट हो ।

यसका लागि त साँच्चै भन्ने हो भने भारतको सहसचिव नेपाल आएर, राष्ट्र बैंकमा बसेर, गफ गरेर । त्यो भन्दा पहिले मैले एनपीसीआईको मान्छेलाई मैले मुम्बईदेखि दिल्लीमा डाकेर कन्भिन्स गरेपछि उनले हाम्रो सरकारले मान्यो भने म तयार छु भने । त्यसपछि भारत सरकारलाई मनाएपछि उनीहरुले नै यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदा प्रपोजल बनाएर लिएर गएको हो । मेरो प्राथमिकताको यो काम बाँकी छ । अरु धेरै कामहरु छन् ।

(नेपाल–भारत दुईपक्षीय सम्बन्धबारे इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबको संयुक्त आयोजनामा सोमबार सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तन्यको सम्पादित अंश )