सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सन्दर्भमा कानुन बनिसकेपछि अब यो विषय टुङ्गिन्छ र द्वन्दकालीन विषयमा उठिराखेका तमाम प्रश्न सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा झिनै रूपमा भए पनि केही महिनायता पलाइराखेको छ । तर, यी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गठन गरिएको समितिको कार्यावधि सकिएको छ । समितिले यसबीच पदाधिकारी सिफारिसमा सर्वसहमति जुटाउनै सकेन । दुबै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच आयुक्त सिफारिस गर्ने मामिलामा समितिका सदस्यहरू बीचमै मत बाझिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको आयोग गठन सिफारिस समिति गठन गरिएकोमा अहिले त्यो समिति आफैँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पुगेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसारका पदाधिकारी त्यहाँ पुर्‍याउन राजनीतिक हिसाबबाट लबिइङ गरिराखेको स्पष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष सिफारिस भएको भनिएका सुदीप पाठकका सन्दर्भमा आयोगभित्र मत विभाजन भइसकेपछि अहिले बाँकी पदाधिकारीको सन्दर्भमा तथा समितिकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठिराखेको छ । टीआरसी द्वन्द्वपीडितमैत्री बन्यो त भनियो, तर आयोगका पदाधिकारी सिफारिसमै यत्रो सकस भयो । अब द्वन्द्वपीडितले कसरी न्याय पाउलान् त रु यिनै विषयमा जोडिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको प्रश्न अब निवारण हुने भयो भनी द्वन्द्वपीडित र मानवधिकारकर्मीहरू सबैले अपेक्षा गरिराखेका थिए, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यही सन्देश प्रवाह गरिराखेका थिए । तर, गठित समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्नै सकेन । यो गत्यावरोधलाई सर्वमान्य ढंगबाट कसरी समाधान गर्ने ?

सर्वमान्य नभए पनि उचित किसिमले निर्क्योल दिनसक्ने अवस्था थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै १८ वर्ष पुगिसक्यो । आयोगहरू बनेकै १० वर्ष भइसक्यो । कानून तेस्रोपटक संशोधन भएको छ ।

यी कामले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन फराकिलो आधार निर्माण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वसनीय र प्रभावकारी ढङ्गले आयोग गठन र पदाधिकारी चयन हुन सकेको भए द्वन्द्व पीडितलाई चार/पाँच/छ वर्षभित्र न्याय दिनसक्ने अथवा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनसक्ने अवस्था थियो।

दुर्भाग्य के भयो भने सिफारिस समितिले तीनरचार वटा कारणहरू देखाएर पदाधिकारीको नामावली सिफारिस गर्न सकेन । पदाधिकारी छनोटमा एकमत हुन नसकेको अवस्थामा बहुमततिर लाग्दा दूरगामी असर पर्नसक्छ ।

आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनेर उहाँहरूले जिम्मेवार भएर यो निर्णय गर्नुभएको हो भने अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।

किनभने अहिले पनि हामीले संशोधन गरेको कानूनमा द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विश्वसनीय आयोग नबन्ने र योग्य पदाधिकारीहरू नियुक्ति सिफारिस नहुने हो भने प्रक्रिया झन् जटिल बन्नसक्छ ।

त्यसकारण जिम्मेवार भएर एउटा विश्वसनीय र स्वीकार्य सहमति नहुँदा पुनः अर्को आयोगको लागि भनेर जो उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ – नेपाल सरकारले त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । आयोगको पदाधिकारी चयन विश्वसनीय र योग्य ढङ्गले हुनु अत्यावश्यक छ ।

१५७ जनाको आवेदन परेको, ४० जना पूर्वयोग्यता छनोटमा परेको भनियो, केही व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता पनि लिइयो । तर, अन्तर्वार्ता लिइसक्दा दलहरूको चित्त नबुझ्ने भयो, दलहरूको सिफारिस अनुसारको पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दा समितिभित्रै विवाद हुने भयो, राजनीतिक पार्टीहरूले किन स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन् ?

आयोगका पदाधिकारी, सिफारिस समितिका पदाधिकारीले सत्य निरूपण र बेपत्ता दुबै आयोगको कामको प्रकृतिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ । उहाँहरूले त्यसो गर्न नसकेको मैले देख्छु । यसमा सिफारिस गर्दा नै अथवा नियुक्त गर्दा आग्रह र पूर्वाग्रह बढी भयो कि जस्तो लाग्छ ।

जस्तो स् पहिले आयोगमा काम गरिसकेका पदाधिकारीहरूले आवेदन दिँदा उहाँहरूले त्यहाँ सर्टलिष्टमा राखिदिनुभएन । आफूलाई जति फराकिलो बनाउनुपर्ने हो – त्यसो गर्न सकेजस्तो लाग्दैन । आयोगको काम र प्रकृतिबारे नै जानकारी भएजस्तो लागेन । नियुक्ति प्रक्रियालाई गतिलो मान्छे जानै नसक्ने बनाइदिनुभयो । सर्च कमिटी हो नि त्यो त ! त्यसमा त त्यहाँ उपयुक्त हुने मान्छे चाहिन्छ ।

यसमा राजनीति हावी भयो भन्ने कुरामा अन्यथा लिनुहुँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको यो बाँकी अन्तिम काम हो । शान्ति सम्झौता हिजो राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका बीचमा भएको हो । राज्य र विद्रोही दुबै पक्षलाई राजनीतिक शक्ति/दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्‌ । त्यसकारण साँच्चिकै यो विशेषतालाई पनि बुझिदिनु जरुरी हुन्छ ।

द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनैपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका राजनीतिक तहमा पनि विश्वास आर्जन गरेका व्यक्तिलाई पठाउन सक्यौँ भने मात्रै यो काम तार्किक ठाउँमा पुग्छ   

यो राजनीतिको प्रकृतिको काम भएकाले सिफारिस गर्दा ती पात्रहरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई स्वीकार्य हुने किसिमको भएन भने समस्या हुन्छ । त्यो सिफारिसमा पर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ – उहाँहरूको जुडिसियल माइन्ड हुनैपर्छ ।

द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनैपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका राजनीतिक तहमा पनि विश्वास आर्जन गरेका व्यक्तिलाई पठाउन सक्यौँ भने मात्रै यो काम तार्किक ठाउँमा पुग्छ । राजनीतिक पार्टीले ‘यस्ता मान्छे लेऊ’ भनेर आग्रह गर्नुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ ।

तर, होमवर्क गर्ने जुन गम्भीरता देखिनुपर्ने हो – छनोट समितिमा त्यस्तो भएन कि जस्तो लाग्छ । कसैलाई दोष दिन खोजेको त होइन । तर उहाँहरूले औपचारिकतामा मात्रै कर्मचारी छनोटको काम गरेजस्तो लाग्यो ।

दुबै आयोगको काम अत्यन्त गम्भीर हो । यी दुबै आयोगमा विशेष उपयुक्त पात्रहरू छान्न जुन गम्भीरता प्रतिवद्धता सिफारिस समितिले देखाउन सक्नुपर्थ्यो – त्यो कताकता देखाउन नसकेजस्तो लाग्छ ।

आयोगले गरेको कामको राजनीतिक स्वामित्वमै पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह अथवा हस्तक्षेप भएको हो ?

हस्तक्षेप भन्नुहुँदैन, राजनीतिक दलले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । सिफारिस समितिको कामकारबाहीमा राजनीतिक समितिले पनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

तर राजनीतिक शक्ति र पार्टीले उनीहरूलाई विश्वासमा नलिइ अघि बढ्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पनि अघि बढ्न सक्दैन ।त्यसकारण सबैलाई विश्वासमा लिएर सिफारिस समितिले काम देखाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यसमा चुकेको देखिन्छ ।

‘दुई/चार महिनाभित्र ऐन संशोधन गर्छौँ । र तपाइलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ’ भनी आश्वासन दिइयो । तर, अढाई वर्षसम्म केही संशोधन भएन   

विस्तृत शान्ति सम्झौताका काम भनेको तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम तार्किक अन्त्यमा पुर्‍याउने हो । यी काम नै प्रमुख हुन्‌ ।

यो दुईवटै आयोगको कार्यप्रकृतिलाई विचार गरेर यसका मुख्य साझेदारहरू को–को हुन्, शक्ति कति हुन्, राजनीतिक दल कति हो, राज्य कति हो, न्यायकर्मी कति हुन्, मानव अधिकारवादी कति हुन्, यी सबैको अध्ययन गरेर समितिले नेतृत्व क्षमता देखाउनुपर्थ्यो । त्यो देखाउन नसकेको कारणले बुझाइमा पनि कमजोरी भएको र आयोगको कामलाई बुझ्न नसक्नुको परिणाम हो यो ।

अब समिति नै विघटन गरेर नयाँ पक्रियामा जानुपर्‍यो । सफा मनले फेरि समिति बन्ला वा फेरि त्यो समितिले सफा मनले काम गर्ला भन्नेमा संशय त भयो नि !

यस्ता कुरामा हामीले दुई गुणा दुई बराबर चार भनेर हेर्नुहुँदैन । हिजो राज्यले बनाएको समितिमा पनि कसैले प्रश्न उठाएका थिएनौँ । भोलि अर्को समिति बनाउँदा पनि प्रश्न उठाउनुहुँदैन ।

किनभने ऐनले नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा एउटा हाइ लेभल कमिटी छनोट समिति गठन हुने भनेको छ । त्यसमाथि प्रश्न उठाउने कुरै छैन । तर सिफारिस समितिले आफ्नो विश्वसनीयता कामबाट आर्जन गर्ने हो । यो पालि त्यो देखिएन ।

यो सामान्य कुरा होइन र दल विशेषको कुरा पनि होइन । पीडितलाई न्याय दिने सवाल हो  

भोलि पनि बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमै सिफारिस समिति गठन गर्ने हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्दा मान्य त केही हुँदैन नि ! तर त्यो आयोगको कार्यप्रकृतिअनुसार पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्‍यो । त्यसमा मेहनत गर्नुपर्‍यो । झारा टार्ने काम गर्नुभएन । अब बन्ने आयोगले त्यसमा काम गर्नुपर्छ । यो सामान्य कुरा होइन र दल विशेषको कुरा पनि होइन । पीडितलाई न्याय दिने सवाल हो ।

अलिकति विश्वास आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई छनोट गर्न सकियो भने अहिले यो ऐनले एउटा फराकिलो आधार बनाइसकेको छ । पीडितले पनि ऐन संशोधनलाई स्वीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि ‘जाऊ ! हामी सहयोग गर्छौँ’ भनेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आयोगले पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न नसक्नु हामी सबैको लागि दुर्भाग्ययुक्त स्थिति हो ।

तपाईँ त आयोगमा बसेर त्यहाँभित्रका समस्याहरू हेर्नुभएको छ । आयोगमा जो कोही जाँदै गर्दा ‘मेरो कार्यभार कठिन छ’ भनी झस्किनुपर्ने अवस्था आयो नि !

सुरुका चार वर्ष उहाँहरूले आयोग चलाउनुभयो । म अढाई वर्षदेखि मात्रै अध्यक्ष रहेँ । म त्यहाँ बस्दा चारपटक म्याद थपियो । त्यति म्याद थपिनु भनेको विश्वसनीयता काम हुनु हो ।

त्यसपछि कोरोना महामारी फैलियो । हामी आयोगमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितलाई २०७१ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा ऐन संशोधन नभई आयोगहरू निर्माण हुनुहुँदैन भनिएको थियो ।

तै पनि हामीलाई नियुक्ति दिइयो । हामी गयौँ । ‘दुई/चार महिनाभित्र ऐन संशोधन गर्छौँ । र तपाइलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ’ भनी आश्वासन दिइयो । तर, अढाई वर्षसम्म केही संशोधन भएन ।

पुरानो ऐनअनुसार काम गर्दा आयोगले हेर्ने सबै मुद्दाहरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राखियो । २०७१ चैत १४ गतेको फैसलाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप हुन सक्दैन । त्यस्ता विषयहरू आयोगले हेर्ने हैन, अदालतले हेर्नुपर्छ भनियो ।

अहिले ऐन संशोधन भइसकेपछि त्यहाँ काम गर्न गाह्रो छैन । पदाधिकारीहरूको मानसिकता के हुनुपर्‍यो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको कामलाई लेटर एण्ड द स्प्रिडमा काम हुनुपर्‍यो  

मैले आयोगलाई साँच्चै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएँ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो’ भनेको थिएँ ।

अहिले ऐन संशोधन भइसकेपछि त्यहाँ काम गर्न गाह्रो छैन । पदाधिकारीहरूको मानसिकता के हुनुपर्‍यो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको कामलाई लेटर एण्ड द स्प्रिडमा काम हुनुपर्‍यो । अर्को – द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन लागियो भने काम गर्न अप्ठेरो छैन ।

हामीले काम गर्ने बेला क्षमादानको विषय पनि राखिएको थियो । अहिले आएर धेरै हदसम्म ऐन संशोधन भइसकेको छ । न्यायिक मनसाय भएका व्यक्तिहरू आयोगमा जाने हो भने हरेक पदाधिकारीले सम्झौताको लेटर एण्ड स्पिरिट बुझ्नु जरुरी छ ।

त्यसलाई बाइपास गर्ने हो भने काम गर्न सकिँदैन । यो सबै मान्ने र गर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ लाने हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

परिपूरणको सन्दर्भ धेरै ठाउँमा उठिराखेको छ, आयोग गठनकै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन सकेनौँ भने राज्यले त्यो मूल्य चुकाउन सक्छ र ?

परिपूरणको सन्दर्भमा अहिले पनि नियमावली आउन बाँकी छ । ऐन आएर मात्र भएन, ऐनलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहिलो काम सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्‍यो । व्यापक किसिमको करिकुलम दिनुपर्‍यो । यो कामको आधार नै सत्य, न्याय र करिकोलम हो । अन्तराष्ट्रिय सहयोग पनि नेपालले पाउँछ ।

क्षतिपूर्ति दिने भनेको हिजो ‘द्वन्द्वकालमा तिम्रो शरीरको संरक्षण गर्न सकिनँ, मलाई क्षमा गर, त्यसको लागि सहयोगस्वरुप यो लेऊ’ भनेर दिएको हो  

मुख्य कुरा पदाधिकारी नियुक्तिलाई हामीले धेरै ठूलो मामिला बनाइदिनु हुँदैन । आयोगमा जाने पदाधिकारीमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको नेचर एण्ड द स्प्रिड बुझेको, न्यायिक मनसाय हुनुपर्‍यो । समाजमा उसको विश्वसनीयता स्थापित भएको हुनुपर्‍यो । यस्तो मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने काम गर्छ ।

सत्य, न्याय र परिपूर्णका कुराहरू यहाँ जोडिँदै जोडिँदैन, हामी पीडितलाई त झन् पीडित बनाइएको छ भन्ने आवाज उठेका छन् यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

द्वन्द्व पीडितले वा सरोकारवाला त्यस्तो कुरा उठाउनु प्रेसर दिन खोजेको हो । यहाँ बुझ्नुपर्ने – सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी न्यायजस्तो होइन । हामीले फौजदारी न्याय र सङ्क्रमणकालीन न्याय बीचको फरक नबुझ्दा गलत बुझाइ भइदिन्छ ।

यसमा मुख्य कुरा जसले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ – त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले दण्डित गर्नुपर्छ । त्यो सत्ता दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सङ्क्रमणकालीन न्यायले राख्छ । हाम्रो कानुनमा पनि धेरै सजायको छुटको व्यवस्था फौजदारी संहिताले नै गरेको स्थिति छ ।

कुनै द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको सन्देश राज्यको मुख्य काम भनेको नागरिकको ज्यान र धन सुरक्षित गर्ने हो । क्षतिपूर्ति दिने भनेको हिजो ‘द्वन्द्वकालमा तिम्रो शरीरको संरक्षण गर्न सकिनँ, मलाई क्षमा गर, त्यसको लागि सहयोगस्वरुप यो लेऊ’ भनेर दिएको हो ।

तर, जसले गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्छ – उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । जसको मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको छ – उसले परिपूरण पाउनुपर्छ । यो मान्यता अहिलेको संशोधनले बोकेको छ । यसलाई म अन्यथा ठान्दिनँ ।