भोजपुर – सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन बिहीबार बालुवाटारमा रस्साकस्सी थियो ।

बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन गठन गरिएको ‘सर्च कमिटी’ (सिफारिस समिति)लाई पूर्णता दिने समझदारी दलहरूले जुटाइरहँदा म भने एकजना द्वन्द्वपीडितको चिहान नियालिरहेको थिएँ । मनमा ‘त्यो चिहानमा पुरिएका नौजवान युवकले न्याय पाउलान् कि नपाउलान्’ खेलिरह्यो ।

सामान्यतयाः माझ किराततिर चिहानमा जाँदा शिया र वायु लाग्ने जनविश्वास छ । खासगरी क्षत्रीबाहुनले किरात राईहरूको चिहानतिर जाँदा तीतेपाती बोक्ने या अरू विधि प्रयोग गर्छन्, शिया र वायु नलागुन् भनेर । मैले ती कुनै विधि गरिनँ । चिहानमा गएँ, टोलाएँ, आधा घण्टा त्यहीँ बिताएँ ।

पछिल्लो समय खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको औचित्यलाई लिएर सदनदेखि सडकसम्म जुहारी चलेको छ । यसमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने रमिते जस्तो बनेको छ ।

त्यो १० वर्षे अवधिलाई तपाईं जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र द्वन्द्व, हिंसात्मक संघर्ष, हिंसा, रक्तपातपूर्ण संघर्ष…जेसुकै नाम दिन सक्नुहुन्छ – आफ्नो राजनीतिक लाइन र विचार अनुसार !

त्यो सशस्त्र संघर्षबाट विराम लिएर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको पनि २० वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै पनि हिंसाका बाछिटाहरूलाई किनारा लगाउन दलहरूले सकिरहेका छैनन् । उक्त संघर्षका क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही समूहबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननका घटनामा आममाफी नहुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाब दलहरूलाई छ ।

पीडित पक्षले चाहेमा मात्रै त्यस्ता घटनामा माफी दिन सकिने सहमति दलहरूबीच भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगले तत्कालीन सशस्त्र संघर्षको समयमा बाँकी घाउ निको पार्ने आशा पीडित परिवारमा जीवितै छ ।

विषय ती बेवारिसे जस्तो चिहानमा पुरिएका युवकतिरै केन्द्रित गरौँ । त्यसका लागि हामी फर्किनुपर्ने हुन्छ वि.सं. २०६२ सालतिर । त्यसबेला २१ वर्षका नवजवान थिए देवेन्द्र राई । भोजपुरको तत्कालीन देवानटार गाविस –७, राहादुङ टोल लुङ्गिनका उनी मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्थे । घरमा थिइन् – पत्नी सरञ्चीकला र आमा मैनीमाया राई ।

गरिब परिवारका देवेन्द्र त्यसबेला न राज्यका मान्छे थिए, न त माओवादी मिलिसिया या कार्यकर्ता नै ! सानैमा बुवा गुमाएका उनी गरिबीमा पिल्सिएर हुर्किएका थिए । त्यही गरिबीले उनलाई बाँच्न सिकाएको थियो ।

घरको छाक टार्न सधैँ हातमा नाम्लो र डोरी बोकेर कुदिरहन्थे । गाउँमा मोटरबाटो नभएको त्यसबेला उनी भारी बोकेरै परिवार पाल्थे । त्यसका लागि देवेन्द्र कहिले धनकुटाको मुगा, कहिले पाख्रीबास त कहिले खोकुछिन्ताङ पुगिरहन्थे ।

२०६२ पुस २१ गते पनि नाम्लो र ढाकरसहित छाक टार्ने जोहोका लागि निस्किएका थिए घरबाट । आमा, श्रीमती र दुई बहिनीको जिम्मेवारी काँधमा बोकेका उनी घरबाट त निस्किए, तर कहिल्यै फर्किन पाएनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई छेक्न सरकारले तत्कालीन रानीबास गाविस–८, हतुवागढीमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ब्यारेक राखेको थियो । भन्नचाहिँ नेपाली सेनाको ब्यारेक थियो, तर त्यहाँ युनिफाइड कमान्ड राखिएको थियो ।

घरबाट हिँडेका देवेन्द्र २०६२ पुस २१ गते एकाएक गायब भए । कहाँ गए, कता हराए, कसले लग्यो, अत्तोपत्तो भएन । देवेन्द्र हराएपछि गाउँमा खैलाबैला चलिरहँदा उनलाई हतुवागढीस्थित संयुक्त सुरक्षा बेसक्याम्पको पश्चिम चेकपोस्टबाट शाही नेपाली सेनाको कालीध्वज गणको टोलीले माओवादी भएको आशंकामा समातिसकेको थियो ।

माओवादीको आशङ्कामा नियन्त्रणमा लिइएका उनको ब्यारेकमै अचानक मृत्यु भएको खबर बाहिरियो । भारी बोक्न घरबाट तन्दुरुस्त निस्किएका उनले ब्यारेकमै ज्यान गुमाए, तर कसरी ? उनको मृत्युबारे स्थानीयलाई खबरसमेत गरिएन । तर, ब्यारेकमा ज्यान गुमाएका उनको लासलाई रातारात सेनाको हेलिकप्टरमा हालेर भोजपुर सदरमुकाम ल्याइयो ।

बाँचुञ्जेल ढाकर र नाम्लोले थिचिएका देवेन्द्रलाई मरेपछि हेलिकप्टर चढाइएको थियो । उनको लासलाई सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा ल्याएर चिरचार पारियो, पोस्टमार्टमका नाममा । तर, उनको मृत्युको कारण सेना भएकाले पोस्टमार्टमको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएन ।

भोजपुर जिल्ला अस्पतालमा पोस्टमार्टम त गरियो, तर राईको लास न्यूनतम मानवीय पक्षसमेत बिर्सँदै तत्कालीन राज्य पक्षले परिवारलाई बुझाएन । डा. भवानी शर्माले पोस्टमार्टम गरेपछि परिवारले पाउने अन्तिम संस्कारको अधिकार राज्यपक्षले खोस्यो ।

पोस्टमार्टमपछि भोजपुर गाविसका तत्कालीन सचिवलाई जबरजस्ती बुझाइयो । त्यसपछि स्थानीय एक व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तीन हजार रुपैयाँ ज्याला दिएर राईको लास पुर्न लगायो ।

सुरक्षाफौजले देवेन्द्रको मृत्युको कारण कहिले खुलाएन । केवल मृत्यु भएको मात्रै भन्यो । तर उनलाई माओवादी आरोपमा नियन्त्रणमा लिएपछि सेनाले ब्यारेकमा लगेर यातना दिँदा ज्यान गएको पत्ता लाग्यो । सेनाको यातनाबाट देवेन्द्रको कुममा एउटा प्वाल परेको थियो । छाती र दुवै तिघ्रामा नीलडाम थियो ।

त्यसबेला राईलाई कब्जामा लिने हतुवागढी बेसक्याम्पका क्याप्टेन दिनेश श्रेष्ठ र प्रहरी नायव निरीक्षक अरूण कुसवाहाले राईको लास २०६२ पुस २१ गते सदरमुकाम लगिएको बताए । भोजपुरस्थित कालीध्वज गणका गणपति नवीन बस्नेतले चाहिँ पुस २२ गते मात्रै उनको लास सदरमुकाम ल्याइएको बताए ।

त्यसबेला सुरक्षाफौजले देवेन्द्रलाई माओवादी बनाउन नक्कली कथा रच्यो । जुन कथाअनुसार उनको साथबाट गोली र कम्ब्याक्ट ड्रेस बरामद भएको भनियो ।

त्यसबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नलप्रसाद उपाध्यायले भने राईबाट बरामद गरिएको सामग्री प्रहरीले नबुझेको बताएका थिए । गोली र सैन्य पोशाकबाहेक सबै सामान प्रहरीलाई बुझाएको जिकिर सेनाका तत्कालीन कर्णेल बस्नेतले गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिवाकर देवकोटाले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । उनको अनभिज्ञता यस अर्थमा स्वभाविक थियो कि त्यसबेला सेनाका कर्णेल नै जिल्ला सुरक्षा समितिमा हावी हुन्थे ।

त्यस बेलासम्म देवेन्द्रको परिवार उनलाई खोज्न हतुवागढी ब्यारेकतिर धाइरहेको थियो । पुस २५ गते ब्यारेक क्षेत्र गएर फर्किएको परिवार पुस २८ गते पुनः पुग्यो । तर, यता भोजपुर सदरमुकाममा माटोमुनि पुरिइसकेका देवेन्द्रबारे सुरक्षा निकायले परिवारलाई कुनै जानकारी दिएन ।

देवेन्द्रकी आमा मैनीमाया र पत्नी सरञ्चीकला ।

२०६२ माघ २ गते भोजपुर सदरमुकाममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सवारी हुने भन्दै सुरक्षा अधिकारीले पीडित परिवारलाई भेट दिएन । हत्याको खबर सार्वजनिक हुने डरले राईको लास पनि परिवारको जिम्मा लगाइएन । अन्तिमसम्म देवेन्द्र प्रकरण ढाकछोप कोसिस भइरह्यो ।

अनि खोतलियो चिहान

सशस्त्र संघर्षका समयमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको रजगज थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रहरी अधिकारीसमेत सेनाकै इशारामा चल्नुपर्थ्यो ।

सेनाका अधिकृतहरू संलग्न भएर गरिएको देवेन्द्रको हत्या प्रकरण ढाकछोपका लागि अनेक कोसिस भए । लासको प्रकृति र अनेक दबाबपछि चिकित्सकले जारी गरेको पोस्टमार्टम प्रतिवेदनका आधारमा देवेन्द्रलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको देखिएको थियो ।

उता परिवार देवेन्द्रको अवस्था बुझ्न हतुवागढी ब्यारेक धाइरहेका थिए, यता उनी भने निर्जीव भएर माटोमुनि पुगिसकेका थिए । गैरन्यायिक र गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनाका रूपमा यसलाई स्थापित गर्न केही न केही सबुत प्रमाण आवश्यक पर्थ्यो । सेनाले हरसम्भवः लुकाउन उनको लाससमेत गुपचुप रूपमा प्रहरीमार्फत गोप्य स्थानमा गाडिसकेको थियो ।

कहिलेकाहीँ आफ्नो भूमिकालाई मानवीय कामका लागि गैरकानुनी काममा समेत लगाउनुपर्ने रहेछ । राज्यका नजरमा त्यस्तै गैरकानूनी काम त्यसबेला गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । त्यसबेला भोजपुरस्थित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला प्रतिनिधि रहेको यो लेखकलाई त्यही चुनौती आइलागेको थियो ।

देवेन्द्रलाई सेनाले ब्यारेकमा यातना दिएर हत्या गरेको तथ्य स्थापित गर्न उनलाई गाडेको स्थानको उत्खननबाहेक अर्को विकल्प थिएन । अन्य प्रमाण मेटाउन सेनाले हरसम्भव कोसिस गरेको थियो । युद्धमा सहभागी नै नभएको एकजना निहत्था युवकको सैनिक ब्यारेकमा भएको हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन प्रमाणित गर्न केही न केही प्रमाणको खाँचो थियो । जिल्लामा अरू पत्रकार र अधिकारकर्मीभन्दा जोखिम मोल्न सक्ने भनेर बनाएको पहिचानलाई पनि बचाउनु थियो ।

एक निहत्था युवकको गैरन्यायिक हत्याको प्रमाण जुटाउन लास गाडिएको तीन दिनपछि चिहान खोतलियो, त्यो पनि सेनाले थाहा नपाउने गरी सुटुक्क ! त्यसका लागि साथमा दुईजना प्रहरी पनि राखिएको थियो ।

तिनै प्रहरीको रोहबरमा दुईजना युवकलाई लगाएर देवेन्द्रको चिहान खोतलियो । पोस्टमार्टमपछि प्लास्टिकमा पोको पारेर देवेन्द्रको लाश उत्तानो पारेर गाडिएको थियो । शरीरका चोटपटक सबै देखिन्थे, लाश सड्ने बेला भइसकेको थिएन ।

देवेन्द्रको शव र उनको चिहान ।

बरु घटना ढाकछोप गर्न गाडिएको लाशको हात सायद कुकुर या स्यालले खोतलेर बाहिरै निकालेका थिए । ढाकछोपको कोसिस त भएको थियो, तर प्रमाण भने बाहिरै छाड्ने गरी ।

लेखकले प्रहरीको रोहबरमा चिहान खोतलेर लासको फोटो खिच्यो । यति गर्नका लागि तत्कालीन प्रहरी अधिकारीले पनि सेनालाई थाहा नदिई जोखिम मोलेका थिए । सायद प्रहरी अधिकारी त्यसबेला युनिफाइड कमान्डका नाममा सेनाले गरेको थिचोमिचोका कारण पिल्सिएका थिए ।

अहिले पनि इन्सेकलाई कुनै दलनिकटको बिल्ला लाग्ने गरेको छ । उसको नेतृत्वमा एउटा दलनिकटहरू रहेका आधारमा उक्त ट्याग लगाइए पनि तत्कालीन सशस्त्र संघर्षका क्रममा इन्सेकसँग मात्रै देशभरको मानवअधिकार हननका एकीन तथ्याङ्क थिए ।

तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट हुने मानवअधिकार हननका घटनाबारे स्थलगत रूपमै अध्ययन गर्ने भएकाले इन्सेकको तथ्याङ्क (हेर्नुहोस्‌ देवेन्द्र हत्या प्रकरणको पूर्ण विवरण) विश्वासिलो हुन्थ्यो । भलै, इन्सेकका तथ्याङ्कलाई राज्यले अपनत्व ग्रहण गर्न चाहेको छैन ।

त्यहीकारण द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा जीवितलाई पनि मृतकको सूचीमा राखेर राहत दिइएको छ । बेपत्तालाई पनि मृतक भनेर गोलमाल गरिएको छ ।

जोखिम मोलेर चिहान खोतलेर त्यसबेला इन्सेक, हिमाल खबरपत्रिका सहितमा गरेको रिर्पोटिङका कारण सेनामा खैलाबैला मच्चियो ।  जिल्लास्थित सेनाको नेतृत्वले ढाकछोप गर्न खोजेको उक्त घटनाको छानबिनका लागि शाही नेपाली सेना समरी घटना अध्ययन टोली बनाउन बाध्य भयो ।

उक्त टोलीले पनि देवेन्द्रको ब्यारेकमा यातनाका कारण मृत्यु भएको ठहर गर्‍यो । उक्त टोलीको सिफारिस अनुसार शाही नेपाली सेनाले दोषी सैनिकमाथि कारबाही चलाइएको वक्तव्य २०६३ असोज ३१ गते निकाल्योे । त्यसबेला दुई अधिकृतसहित सेनाका सातजनाको संलग्नतामा देवेन्द्रलाई ब्यारेकमा मारिएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको थियो ।

इन्सेकको कन्फिल्क्ट भिक्टिम प्रोफाइलमा देवेन्द्र हत्या प्रकरणको विवरण ।

देवेन्द्रको हत्यामा संलग्न शाही नेपाली सेनाको कालीध्वज गणका सह–सेनानी तथा हतुवागढी बेस क्याम्पका प्रमुृख सह–सेनानी दिनेश श्रेष्ठ, उप–सेनानी भीष्म रावल, सुवेदार राजकुमार रानामगर र जमदार खगेन्द्रराज जोशीलाई कारबाही गरेको विवरण त्यसबेला सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारवाहीमा परेकामध्ये सह–सेनानी श्रेष्ठलाई ०६३ असोज महिनाभर सैनिक हिरासत र पाँच वर्ष बढुवा रोक्का, उप–सेनानी रावललाई ४५ दिन सैनिक हिरासत र एक तह घटुवा, सुवेदार राजकुमार रानामगरलाई एक महिना कैद र एक वर्ष ग्रेड रोक्का र जमदार खगेन्द्रराज जोशीलाई ४ वर्ष बढुवा रोक्का र एक वर्ष कैद सजाय भयो ।

इन्सेकसहितको मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको छानबिनबाट समेत सेनाको यातनाबाट देवेन्द्रको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आयोगले उक्त घटनामा सेनाको गम्भीर गल्ती रहेको जनाउँदै दोषी सैनिकमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्‍यो । यस प्रकरणको छानबिन संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्च आयोगले गरेको थियो ।

त्यसबेला मोलेको त्यो जोखिमको परिणाम : सेनाका दोषी अधिकारीमाथि आन्तरिक कारबाही भयो । पछि पीडित परिवारलाई सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका नागरिकलाई प्रदान गर्ने तीन लाख रुपैयाँ दियो ।

तर, घरको मियो नै नरहेपछि परिवारलाई बाँच्न समस्या भयो । देवेन्द्रका दुई बहिनीले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छोडे । पत्नी सरञ्चीकला होम्ताङस्थित माइतीमा बस्न थालिन् ।

देवेन्द्रलाई गुमाएपछि अहिले आमा एक्लिएकी छन् । छोरीहरूको बिहे भइसकेको छ । देवेन्द्रकी पत्नी सरञ्चीकलाले पनि अर्को घरबार गरेकी छन् । नयाँ घरबार गरेर सुनसरीको इटहरी बस्न थालेकी उनले छोरालाई जन्म दिएकी छन् ।

झाडीले छोपिएको देवेन्द्रको चिहान (गाडिएको स्थान) छेउ लेखक ज्ञानेन्द्र खड्का ।

फेरि चिहानतिरै

चिहान खोतलेर देवेन्द्रको न्यायका लागि थालेको संघर्ष रोकिएको थिएन । न्यायको खोजीका लागि देवेन्द्रकी आमा र पत्नीलाई सदरमुकामसम्म ल्याउन सम्भव भयो ।

जोखिमबीच सदरमुकाम आइपुगेका दुवैजना आफ्ना लागि न्याय माग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । सबै मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारले बोलिदिनुपर्ने, डोहोर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । उनीहरूलाई पत्रकारसामु राखियो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ लगियो, तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलका नेताहरूसम्म पुर्‍यायौँ ।

विस्तारै न्यायको लडाइँले गति लियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीसमेत हतुवागढी र देवेन्द्रको घरसम्मै पुगे । सेनामाथि बढ्दो दबाबले अन्ततः ढाकछोप भइसकेको एउटा गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि नजर पर्‍यो ।

सरञ्चीकला र मैनीमायाले युद्धका नाममा आफूहरूको भरोसा सदाका लागि गुमाए । त्यसपछि देवेन्द्रको लाससमेत हेर्न नदिएर उनीहरूमाथि सेनाले अर्को जघन्य अपराध गरेको थियो ।

रातारात हेलिकप्टरबाट सदरमुकामसम्म लास ल्याएर गाड्न भ्याएको सेनाले उनीहरूलाई कुनै विवरण दिएन । लाससमेत हेर्न नपाएर छटपटिएका दुईजनालाई देवेन्द्रको चिहानसम्म डोहोर्‍याउँदै लाने जिम्मेवारी पनि आइलागेको थियो । त्यो पनि सेनाले थाहा नपाउने गरी लुकाउँदै लुकाउँदै ! देवेन्द्रको लास तत्कालीन भोजपुर गाविसस्थित राधाकृष्ण मन्दिर पछाडिको जङ्गलमा गाडिएको थियो ।

परिवारको एकमात्रै भरोसा गुमाउँदा विक्षिप्त दुवैजनालाई चिहानसम्म (चिहान पनि के भनौँ, माटोले पुरेर त्यसमाथि केही ढुङ्गा राखिएको स्थान) डोहोर्‍याउँदै लगेँ । न्यायको आशाले आफूतिर नजर लगाइरहने दुवैलाई देवेन्द्रको निर्जीव शरीर पुरेको ठाउँमा घटनाको करिब दुई महिनापछि पुर्‍याएको थिएँ ।

झार पलाएर आलो माटो छोपिएको त्यही स्थानमा देवेन्द्रलाई गाडिएको कुरा सुनाएँ । अघिबाटै सुँक्कसुँक्क गरिरहेका दुवैजना भक्कानिए । क्षणभरै देवेन्द्रको लास गाडिएको स्थान शोकमा डुब्यो । पहिले सरञ्चीकलाले देवेन्द्रलाई गाडिएको स्थानलाई घोप्टिएर अँगालो मारिन्, मुर्छा परेजस्तै अवस्थामा उनी भक्कानिरहिन् ।

त्यसपछि आमा मैनीमायाले पनि देवेन्द्रलाई पुरिएको स्थानलाई चुमिन्, रोइन्, कराइन्, पटक पटक दुवै हातले त्यही माटोमा हानिरहिन् । छेउमा बसेर हेरिरहेको म आफैँ त्यो दृश्यबाट विक्षिप्त थिएँ, आँखा आशुँले डम्म भरिएका थिए । तर, पति/पुत्रवियोगमा रहेका ती दुई जीवनलाई सकुशल घर पुर्‍याउनु थियो ।

वि.सं. २०६२ पुस चौथो साता देवेन्द्रको शव गाडिएको (चिहान) छेउ रोइरहेकी आमा मैनीमाया ।

दुवैलाई सम्हालेँ । ‘जे हुनु भइसक्यो, अब न्यायको लडाइँमा तपाईंहरूलाई साथ दिइरहन्छु’ भनेर फकाएँ । उनीहरूले चिहानमाथि देवेन्द्रलाई अन्तिम बिदाइस्वरुप दुई मुठ्ठी माटो दिए । लास नै गायब बनाउन राज्यसँग भिडेर देवेन्द्रको चिहानसम्म देखाउन पाउँदा कसोकसो सन्तोष मिल्यो । तर, देवेन्द्र त ज्यूँदा थिएनन् ।

मन त थियो – चिहान खोतलेर देखाउन ! तर, त्यसबेलासम्म देवेन्द्र सड्ने क्रममा थिए । घटनाको तीन दिनपछि आफैंले उत्खनन गरेर खिचेको देवेन्द्रका मृत शरीरका तस्बिर त्यहीँ देखाएर न्यायका लागि लडाइँ जारी रहेको भन्दै सान्त्वना दिएँ, त्यो बाहेक दिन सक्ने अरू केही थिएन । आधा घण्टाको वेदनायुक्त चित्कारपछि दुवैलाई देवेन्द्रलाई अन्तिम बिदाइको हात हल्लाउन लगाएर त्यहाँबाट हिँडाए ।

अश्रुमिश्रित त्यो क्षणदेखि आजसम्म आइपुग्दा देवेन्द्रको परिवार छिन्नभिन्न भइसकेको छ । अब घरमा देवेन्द्रकी एक्ली आमाबाहेक कोही छैनन् । यदि देवेन्द्र नमारिएका भए यो परिवारका लागि संसार सुन्दर हुन्थ्यो होला । अब उनीहरूको न्यायको लडाइँले अन्तिम रूप लिँदैछ ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गोमा लाने क्रममा देवेन्द्रजस्ता युद्धमा सहभागी नभए पनि ज्यान गुमाएका निहत्थाहरूले न्याय पाउने आशा बढेको छ । न्याय, परिपूरण र क्षतिपूर्तिका सवालमा अब राज्यले कसरी कदम चाल्छ – हेर्न बाँकी छ ।

युद्धमा भाग नलिएका एकजना मजदुर युवक देवेन्द्रले माओवादी आरोपमा ज्यान गुमाएको २० वर्ष पुग्न लागेको छ । अब चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायले टुंगोमा पुग्दै गर्दा यो गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनाका दोषीले साँच्चिकै सजाय पाउनेछन्, यो परिवारलाई न्याय मिल्नेछ ।

गनगन बाँकी नै छ । करिब २० वर्षपछि मैले यही बिहीबार देवेन्द्रको चिहानतिर नजर लगाएँ । झाडीबीच दुईवटा साना ढुङ्गामुनि पुरिएका छन् देवेन्द्र । नजिकै एउटा चिलाउनेको बुटो पलाएछ । झारपात र घाँस त हरेक वर्ष पलाउँछन्, मर्छन् । अब त उनका हाडखोर मात्रै बाँकी होलान् ।

सेनाले प्रहरीलाई भनेर पुरेको उनको शवको केही भाग सायद कुकुर या स्यालले उधिनेर निकालेका थिए । यो लेखकको रोहबरमा पूरै शरीर बाहिर निकालेर राम्रोसँग पूरेयता कुनै जनावरले फेरि उधिनेन् । देवेन्द्रको चिहानमाथि त्यसबेला राखिएका ढुङ्गाले पनि सायद उधिन्न दिएनन् ।

अब चाहिँ उधिन्ने बेला आएको हो कि ! किनभने गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाको फेरि एकपटक राज्यले छानबिन गर्दैछ । यदि यो घटनाको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन भयो भने दोस्रोपटक देवेन्द्रको चिहान उत्खनन् गरेर न्यायका लागि उनको हाडखोरको परीक्षण हुन सक्छ ।

देवेन्द्रलाई गाडिएको स्थान ।

मैले चिहान त भनेँ । तर, देवेन्द्रलाई पुरेको ठाउँ चिहानजस्तो छैन । किरात राईहरूले आफ्नो वंश वा जातिको जोसुकै मर्दा पनि राम्रोसँग खनेर चिहानमा पुर्ने गर्छन् । देवेन्द्रलाई त मरेका जनावरलाई पुर्नेजस्तो खाडलमा पनि हालिएको थिएन । सेनाले घटना लुकाउन प्रहरीको सहयोग लिएर हतारहातर केही माटोले छोपेर माथिबाट स्याउला राखिदिएको थियो ।

देवेन्द्रको न्यायको लडाइँ चलिरहँदा जिल्लास्थित किरात राई यायोख्खा र किरात राईसम्वद्ध केही व्यक्तिहरूसँग उनलाई गाडिएको स्थानलाई नभुल्ने गरी केही सजाइदिऊँ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेँ । राईहरूले आफ्न मृत आफन्त गाडिएको स्थानलाई कपुरथान पनि भन्छन् क्यार !

देवेन्द्रलाई गाडिएको स्थानलाई पनि त्यस्तै कपुरथान जस्तै केही न केही बनाइदिऊँ भनेर राखेको कुरालाई कसैले ठाडोकान लगाइदिएनन् । बरु किरात राईसम्बद्ध संस्थाहरू जातीय पहिचान, कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नाममा विवाद गरेर बसेका छन् ।

कपुरथान बन्थ्यो सायद ! यदि देवेन्द्र धनी थिए, अथवा देवेन्द्र पहुँचवाला हुन्थे भने । देवेन्द्र न माओवादी थिए, न त राज्यका लागि सुराकी गर्ने एजेन्ट नै ! उनी केही नभएका कारण कसैको नजरमा परेनन् । आफूहरूका नाममा सेनाले हत्या गरे पनि माओवादीले देवेन्द्रको न्यायका लागि कुनै आवाज उठाएन ।

किरात राई यायोख्खाका पदाधिकारीदेखि माओवादीका नेता/कार्यकर्ताले देवेन्द्रको चिहानसम्म पुगेर न एक थुँगा फूल चढाउने जाँगर चलाए, न त गाडिएको स्थानलाई पहिचान दिलाउने कोसिस नै गरे ।

तपाईंहरूलाई लाग्न सक्छ – बितिसकेको घटना कोट्याएर के गर्न खोजेको ? हिंसाको घटनालाई उधिनेर के गर्न चाहेको ? लाग्दो होला – पुराना घटना भुल्नुपर्छ, कोट्याउनु हुँदैन, बिर्सिँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

तर, गम्भीर मानवअधिकार हननका यस्ता घटना कोट्याइरहनुपर्छ; पीडितको न्यायका लागि, पीडकलाई दण्डित गर्नका लागि ! तबसम्म पटकपटक कोट्याउनुपर्छ, जबसम्म युद्धरत पक्षमा संलग्न नभएका निहत्था नागरिकलाई गिरफ्तार गरेर अमानवीय ढंगले गरिएको हत्यामा राज्य जिम्मेवार हुन सक्दैन ।

अझ संक्रमणकालीन न्यायलाई बिट मार्न सबै दल र तत्कालीन युद्धरत पक्ष तयार रहेका बेला हरेक चिहान र घटनास्थललाई अब प्रमाणका रूपमा उधिन्नैपर्छ ।