काठमाडौं- संसारभरि नै कानूनले महिलाहरुको विशेष संरक्षण गरेको छ । महिलाको अस्मितालाई कानूनले महत्व दिने गरेको पाइन्छ । संसारका प्रजातान्त्रिक भनिएका धेरै देशहरुमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून छ ।

जुन देशले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाएका छन्, त्यस्ता देशले महिलाको अस्मिता र सुरक्षालाई विशेष महत्व दिई संरक्षण गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

यहाँ हामीले केही देशमा रहेको बलात्कारविरुद्धको कानूनबारे सामान्य चर्चा गरेका छौं ।

संसारका धेरै देशमा बलात्कारका सजाय फरक छन्। इजिप्टमा बलात्कारको अभियोग पुष्टि भएमा झुन्ड्याएर मारिन्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा बलात्कारको अभियोग पुष्टि भएमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। चीनमा पनि मृत्युदण्डको सजाय हुन्छ।

अफगानिस्तानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। यदि पीडितको ज्यान गएमा यो सजाय ३० वर्ष हुनेछ। अमेरिकामा ३० वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ। यस बाहेक इरान र उत्तर कोरियामा भने मृत्यु दण्डको नै व्यवस्था गरिएको छ।

भारतमा ‘क्यापिटल पनिसमेन्ट’ को नियम आउने विषयमा धेरै विवाद भएको थियो। यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण एउटै थियो। यदि मृत्युदण्ड दिइसकेपछि कुनै कारणले विगतको निर्णय गलत थियो भन्ने भएमा विगतको त्रुटिलाई सच्याउने कुनै ठाउँ नै हुँदैन ।

क्यापिटल पनिसमेन्टको विषय भारतका अत्यधिक विवादमा आएको हो। संसारका ५८ देशमा बलात्कारको अभियोगमा जेल सजाय हुने कानुन छ। चीनमा मृत्युदण्ड बाहेकको सजाय पनि हुनसक्छ। पिडकको संवेदनशील अङ्ग छेदन पनि हुनसक्छ।

बलात्कारको पीडितमाथि धेरै किसिमको असर हुने गरेको छ। उनीहरू माथि हुने असरमा शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक तीनै किसिमका समस्या देखिन्छन्।

२९ सेप्टेम्बरका दिन पाकिस्तानको संसद्ले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको विधेयकलाई पास गरेको थियो। भारतमा यो अभियोगलाई आजीवन कारावाससम्मको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिकाको बलात्कार गरेमा मृत्युदण्ड दिइन्छ।

सन् २०२० को जनवरी सेप्टेम्बरसम्ममा बङ्गलादेशमा ९ सय ७५ बलात्कारका घटना भएका थिए। यी मध्ये २०८ ग्याङ रेप थिए। त्यो भयावह अवस्थाबाट पार पाउन नै बङ्गलादेशले कठोर नीति लिएको हो।

त्यहाँ मृत्युदण्ड पनि फरक किसिमले दिने चलन छ। साउदी अरेबियामा यस्ता अभियोग पुष्टि भएमा सार्वजनिक स्थानमा टाउको काट्ने प्रचलन छ। उत्तर कोरियामा त आगो लगाउने नै चलन हो।

अफगानिस्तानमा दुई किसिमले मृत्युदण्ड दिने चलन छ। अदालतको निर्णय अनुसार झुन्ड्याएर तथा टाउकोमा गोली हानेर मृत्यु दण्ड दिइन्छ। इजिप्टमा भने झुन्ड्याएर मारिन्छ।

भारतमा पछिल्लो समय गत मार्चमा एक जना २४ वर्षीय युवालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। भारतमा यस्ता विषयमा मृत्युदण्ड दिइएको घटना यो सबै भन्दा पछिल्लो हो।

सन् २०२२ मा एक ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। सो घटनालाई लुकाउन खोजेको आरोपमा पिडकको आमालाई समेत सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। सो घटनाको छानबिनको क्रम एकदमै छिटो गतिमा भएको थियो। ८ महिनाको अन्तरालमा प्रहरीले २९ वटा प्रमाण जम्मा गरेको थियो।

विवाहित समलिंगीलाई मृत्युदण्ड !

समलिङ्गीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन समेत संसारमा केही देशमा छन्। यस किसिमको कानुन हुने देशमा इरान सबैभन्दा अगाडि छ। इरानको सारिया कानुनमा दुई पुरुषको बिचमा यस्तो कार्य भएमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ।

सन् १९८४ मा माउरुटानीयमा एउटा कानुन पास भएको थियो। सो कानुन अनुसार विवाहित दुई पुरुषलाई भने मृत्युदण्ड नै हुनेछ।

अविवाहिताको हकमा भने फरक कानुन छ। कतारको कानुन अझ कडा छ। जहाँ एक्सट्रा मारियल रिलेसन पुष्टि भएमा मात्र मृत्युदण्ड दिन सक्नेछ। सोमालियामा सारिया कानुन छ। त्यहाँ राज्यको मूल कानुनमा त्यस किसिमको व्यवस्था छैन। तर गाउँको कुनै स्थानमा सारिया कानुनले काम गर्छ। सो सारिया कानुन भएको स्थानमा भने समीलङ्गीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था समेत छ। सुडान र युएई मा पनि यसै किसिमको कानुनी व्यवस्था छ।

बढ्दै छ मृत्युदण्डको सजाय

संसारमा नै अहिले मृत्युदण्डको सजाय बढी रहेको छ। सन् २०२१ को एमनेस्टीको रिपोर्ट अनुसार २० देशमा करिब ८ सय ३३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। सन् २०१७ को तुलनामा ५३ प्रतिशत बढी हो। भारतमा मात्र सन् २०२२ मा १६५ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो।

पछिल्ला वर्षमा मानव अधिकारवादीसँग सरोकार राख्ने समुदायले यसको विरोध गरेका छन्। यसका मूल रूपमा तीन कारण छन्। पहिलो त न्यायालय पनि कहिले कहीँ झुट हुनसक्छ। मृत्युदण्ड नै दिइसकेपछि कुनै दिन त्यो निर्णय गलत भन्ने देखिएमा सच्याउने स्थान हुँदैन। दोस्रो पछिल्लो समय मृत्यु दण्डको घोषणा गरिएका देशमा पनि ती कानुनले अपराधको मात्रालाई घटाएको छैन। तेस्रो यसरी दोषी ठहरिने धेरै जना आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न र तल्लो समुदायको भएको पाइन्छ।

छिमेकी देश भारतको हकमा भन्ने हो भने ३४ दशमलव ६ सीमान्तकृत समुदायका थिए। २४ दशमलव ५ अनुसूचित जातिका थिए। २० दशमलव ७ प्रतिशत धार्मिक अल्पसङ्ख्यक थिए। सन् २०१६ को डेटा अनुसार भारतमा मृत्युदण्ड पाउने मध्येका ७९ दशमलव ८ प्रतिशत सामाजिक रूपले कमजोर वर्गका थिए।

संसारमा अपराधको दायरा घटाउन कानुनमा विभिन्न समयमा संशोधन भएका छन्। यसरी संशोधन भएर बलात्कारको सवालमा कठोर कानुन हुने पहिलो क्षेत्र अरब हो। त्यसपछि सायद दक्षिण एसिया नै हो। स्रोत : डन, टिबीएन न्युज, एनडीटिभी, लिगल सभिर्ष इन्डिया