मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन « Khabarhub

मेची भन्सारद्वारा एघार अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन


६ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर– मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा एघार अर्ब ५९ करोड ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्म गत आवको तुलनामा चियामा १६ दशमलव १२ र अलैँचीमा चार दशमलव ६५ प्रतिशत निर्यात घटेको छ ।

उनले भने ‘पछिल्लो समय भेनियस सिटसहित फलामको पाता, प्लाइउड, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवालगायतका निर्यात बढेको छ’ ।

 भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका अनुसार पेट्रोल, फलामका सामग्री र फलफूलको जुसलगायतको आयातमा सामान्य वृद्धि भए पनि डिजेल, तरकारी, जुट, जिप्सम, कपडा एलपिजीलयायतका सामग्रीको आयात गत आवको पहिलो दश महिनाको तुलनामा घटेको हो ।

भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टामा चालु आवको वैशाखसम्ममा गत आवको तुलनामा आयात आठ दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको हो ।

निर्यात ११ दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो दश महिनामा ३६ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको छ भने २० अर्ब २६ करोड ७८ लाख १८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्री निर्यात भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८१, आइतबार  २ : ५८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा