काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न गठित कार्यदलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामबारे सहमति जुटन सकेको छैन ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संजोजकत्वमा गठित कार्यदलमा संसदीय समितिको टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्नेबारे विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेसले कार्यदलको बैठकमा अन्तिमसम्मै संसदीय समितिको टीओआरमा रवि लामिछाने र उनी संलग्न भनिएका सहकारीहरूको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा आइतबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकमा अन्य सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको छ। तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नामबारे कुरा नमिलेको संयोजक गिरीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘अरु सबै कुरामा सहमति भइसकेको छ । रवि लामिछानेको नाममा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरामा सहमति जुटेन,’ मन्त्री गिरीले खबरहबसँग भने, ‘त्यसबारे अन्तिम निर्णय लिन कांग्रेसले आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेपछि हामी उठ्यौँ ।’

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री जोडिएको भनिएका सूर्यदर्शन र सुप्रियलगायत सहकारीका नाम कार्यादेशमा उल्लेख गर्न सत्तापक्ष पनि तयार भएको छ । तर लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने विषयमा सत्ता र विपक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेसले कार्यदलले तयार गर्ने कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतमा काम गरेको सञ्चारमाध्यम सञ्चालक संस्था र विभिन्न चारवटा सहकारी संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका सह-महामन्त्री जीवन परियारले समय मागेका कारण बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ ।

बैठकपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले कांग्रेसले समय मागेका कारण बैठक केही समयका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

‘विषगत रुपमा, बुँदागत रुपमा टुंग्याउन उहाँहरू (कांग्रेस) ले केही समय मागेका हुँदा मेरो विचारमा एक-आध घण्टापछि बस्ने बैठकले थप निर्णय गर्ला । आज बेलुकासम्म यसलाई फिनिसिङ गर्छौ भन्ने लाग्छ,’ बर्तौलाले भने ।