काठमाडौं– संघीय सरकारको बजेटको आकार बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरूको बजेटको आकार भने घट्दै गएको छ ।  शनिबार ७ वटा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको बजेट चालु आर्थिक वर्ष (आव)को तुलनामा घटेको छ ।

संघीय सरकारले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट जेठ १५ गते नै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्याएकोमा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् ८७.४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गर्‍यो ।

तर, प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी आवको बजेट चालु आवको तुलनामा आकार कटौती गरेर प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने साना आयोजनाहरूमाथि समेत हस्तक्षेप गरेर बजेट निर्माण गरेपछि अहिलेको स्थिति आएको भन्दै विज्ञ तथा सांसदहरूले समेत आलोचना गरेका छन् ।

‘अनुदान कटौती गरेपछि समस्या’
संघीयता मामिलाका जानकार डा. खिमलाल देवकोटाले संघ सरकारले दिने अनुदान कटौती गरेपछि प्रदेश सरकारहरूको बजेटको आकार घट्न पुगेको बताएका छन् ।

‘प्रदेशको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अनुदानमा निर्भर छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने प्रदेशहरूले पाउने अनुदानको आकार नै कम भएको छ’, डा.देवकोटाले भने, ‘अनुदान कम पाउने बित्तिकै बजेट त घटिहाल्ने भयो ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये सो बजेटबाट संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

डा. देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई उपलब्ध गराउने समग्र अनुदानमा आव ०७५/०७६ को तुलनामा ठूलो अंकले घटेको बताए ।

‘अहिले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई समग्र अनुदान ९६ अर्ब मात्रै उपलब्ध गराएको छ, जब कि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा यस्तो अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ थियो’, उनले भने, ‘यो बीचमा संघीय सरकारको बजेट आकार ५ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ तर, प्रदेशले पाउने अनुदान घटेको छ, यो त दुर्भाग्य हो ।’

अहिले त्यसको ६ वर्षपछि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानको आकार भने जम्मा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुर्‍याएको छ ।

पछिल्ला ६ वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिने सःशर्त अनुदानको मात्रा ६२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय तहलाई दिने सःशर्त अनुदान दोब्बर बनाएको छ भने प्रदेश सरकारलाई दिने सःशर्त अनुदान चाहिँ घटाएको छ ।

आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई ४ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरूको स्रोतमध्ये संघीय अनुदान ४० प्रतिशतजति र राजस्व बाँडफाँट २५ प्रतिशतजति छ । संघीय सरकार अनुदानमै अनुदार रूपमा प्रस्तुत हुँदा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटको आकार बढाउन नसकेको डा.देवकोटाको भनाइ छ ।

कुन प्रदेशको बजेट कति घट्यो ?
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अल्पमतमा रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालु आवका लागि २०८०/0८१ का लागि अध्यादेशमार्फत् ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

तर, पछि सो बजेटलाई अध्यादेशमार्फत् तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सभाबाट पास गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो । मधेश प्रदेशले चालु आवका लागि ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेशको बजेट अघिल्लो आवको तुलनामा करिब एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा बजेट आकार दुई अर्ब रुपैयाँ घटाएर ल्याएको हो । कर्णाली प्रदेशले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशहरूको बजेट वास्तविक आकारमा आएको छः पौडेल
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने आगामी आवका लागि प्रदेशहरूको बजेट वास्तविक आकारमा आएको बताएका छन्‌ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले विगतमा प्रदेशहरूको खर्च क्षमतालाई हेर्दा अहिलेको बजेट वास्तविक आकारमा आएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘पहिले बजेट बनाउँदा क्षमता र ज्ञानको पनि अभाव थियो, उठ्ने भन्दा बढी आम्दानी अनुमान गर्ने भइरहेको थियो । सो समस्या मनन गर्दै बजेट साइजमा ल्याउने काम भयो होला, विगतमा संरचना नै नबनेको अवस्थामा पनि आन्तरिक ऋण लिन्छु भनेर बजेट बनाएको देखिन्छ’, उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘केही हदसम्म संघीय बजेटमा पनि राजस्वको संकुचनको कारणले पनि अनुदान घटेको हुनसक्छ ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेशहरूको बजेटको आकारलाई आफूले राम्रो मानेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचित संघीय सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई दिएको समानीकरण अनुदान ६ वर्षपछि पनि उही स्थितिमा देखिएको सन्दर्भमा पौडेलले संघीय सरकारको ऋणको दायित्वको अनुपात बढ्दै गएको कारण सो स्थिति आएको बताए ।

‘आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व बढ्दै गयो, सरकारले प्रशासनिक खर्चहरू पनि सीमामा राख्न सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दा पनि स्पेस कम भएको हो’, पौडेलले भने ।