काठमाडौं- नेपालीमा आहानै छ- ‘नपत्याउने खोलाले बगाउँछ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुली ‘नपत्याउने खोलो’ हुन्, जसले ०७९ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–७ बाट कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एउटै भेलमा हालेर बगाइदिए । के-के न गरौंला भनेर राजनीतिमा होमिएका गणेशको यात्रा यतिबेला प्रतिनिधि सभाभित्र पुगेर थुरिएको छ ।

खोटाङको नेर्पा गाउँमा ०३६ साल साउन १३ गते जन्मिएका सांसद पराजुलीमा राजनीति गरौंला भन्ने सोचाइ थिएन । ०५४ सालमा एसएलसी गरेपछि उनी शिक्षा शास्त्र पढ्न काठमाडौं आए । ताहचलमा भर्नाको म्याद सकिइसकेको रहेछ । उनी कमर्स पढ्न सरसती क्याम्पस भर्ना भए । पब्लिक युथ क्यापसबाट बीबीएस गरे ।

बुबा नेपाल आर्मीको जागिरे । विद्यालय शिक्षा उनले बुबाको सरुवासँगै विभिन्न जिल्लामा पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । कक्षा १० सम्म उनले ५/७ वटा स्कुल फेरेर फरक भूगोल र समाज बुझ्ने मौका पाए ।

काठमाडौं छिरेपछि आम युवालाई जस्तै गणेशलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने इच्छा जाग्यो । उनी युएई गए । युएईको तेल कम्पनीले मासिक ३० हजार रुपैयाँ बराबरको तलब अफर गरेको थियो । तर उनको छातीमा दाग देखियो । उनी नेपाल फर्किए र पर्यटन क्षेत्रमा सानोतिनो जागिर गर्न थाले ।

गणेशको विदेशमोह सकिएको थिएन । उनी कुवेत गए । त्यहाँ २ वर्ष बिताएर स्वदेश फर्किए ।

नेपाल फर्केपछि उनले अनलाइन माध्यमबाट हस्तकलाका सामग्री बिक्री गर्न थाले । त्योबेला ‘डायलअप’ इन्टरनेटको जमाना थियो, विस्तारै इन्टरनेटको विकासले व्यापार सहज हुन थाल्यो । दुई वर्षमा उनले व्यवसायमा राम्रो पहिचान बनाए ।

त्यहीबेला २०६२–६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया थालनी भयो । माओवादीहरु शहर पसे । त्यसपछि निजी उद्योग–व्यवसायमा ट्रेड युनियन आन्दोलन र चन्दा आंतक बढ्न थाल्यो । व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा र कतिपय व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो ।

पराजुलीको व्यवसाय पनि पलायन हुने अवस्थामा पुग्यो । उनी सम्झन्छन्, ‘धेरै साथीहरू व्यापार छाडेर विदेश गए । तर, मैले सन् २०११ पछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना सामग्री बेच्न थालें ।’

जुट, अल्लो र रेसाबाट बनेका नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सजिलो थिएन । माओवादीको जगजगी त कम भयो तर व्यवसायीलाई अर्को संकटले छोप्यो– लोडसेडिङ । पराजुली भन्छन्, ‘१८/१९ घण्टासम्म लोडसेडिङ धानेर उद्योग चलाएको छु । काठमाडौंको आकाशमा त्योबेला सास फेर्न समेत गाह्रो हुन्थ्यो । कहिलेकाहिँ त उकुस उकुस–मुकुस भएर मरिएला कि जस्तो हुन्थ्यो ।’

विभिन्न चुनौतीका बावजुद पराजुलीले आफ्नो ‘स्टार्टअप बिजनेस’ लाई निरन्तरता दिए । व्यवसायकै क्रममा हरेक वर्ष उनी विभिन्न देशमा पुग्न थाले । अहिले पराजुली काठमाडौंबाट सांसद बनेका छन् । तथापि उनको व्यवसाय यथावत् छ ।

व्यवसाय गर्दागर्दै पराजुलीमा राजनीतिको ‘भुत’ सवार भयो । उनी ०७९ सालदेखि राजनीतिमा छिरे । त्यसको केही महिनामै उनले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नुपर्ने भयो । निर्वाचनमा ८ हजार ७४३ मत ल्याए र जिते ।

काठमाडौं–७ बाट पराजुलीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शिवकुमार घिमिरेले ६ हजार ८०० मत पाएका थिए । सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराई उम्मेदवार बनेकी थिइन् । तर, उनी ६ हजार ६३ भोटका साथ तेस्रो स्थानमा सीमित रहिन् । कसैले नपत्याएको नेर्पाली ठिटोले चुनाव जित्यो । अर्थात्, नपत्याउने खोलाले बगायो ।

देश बनाउने जोशका साथ युवाले खोलेको रास्वपामाथि यतिखेर विभिन्न प्रश्न र आशंकाहरु पनि जन्मिएका छन् । खासगरी सहकारीसम्बन्धी विवादमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने फसेका कारण पार्टीको लोकप्रियतामा रुकावट आएको छ । यस्तो बेलामा रविले अर्कै व्यक्तिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा दिए हुँदैन ? यस्तो प्रश्न सोध्दा नरम स्वाभावका सांसद पराजुली निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।

‘कानून, प्रमाण भए जेल लगे हुन्छ । हाम्रो सभापतिले पनि यही भन्नुभएको छ’ सांसद पराजुलीले सरकारलाई चुनौती दिँदै भने, ‘९ खर्ब भ्रष्टाचार भएको सहकारीमा नेपाली जनताको रकम भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै हुन् । उनीहरूले नै शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई ठगेका छन् ।’

गाउँबाट भविष्य खोज्न काठमाडौं पसेको युवा । पुराना नेताले देश बिगारे, अब म बदल्छु भन्ने आवेग बोकेर गणेशले राजनीति श्रीगणेश गरेको दुई वर्ष बितेको छ । अहिले यी युवा राजनीतिज्ञको दिमागमा के चलिरहेको छ ? उनको जोश कायमै छ कि मथ्थर हुन थाल्यो ? राजनीति गर्न कत्ति सजिलो रहेछ ? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र संसदमा उनले कस्ता अनुभव सँगालिरहेका छन् ? अनि राजनीतिमा नलागेको युवा पुस्तालाई उनको सन्देश के छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रास्वपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गणेश पराजुलीसँग खबरहबले गरेको कुराकानी –

राजनीतिमा किन, कहिलेदेखि, कसरी लाग्नुभयो ?

म प्रत्यक्ष राजनीतिमा कहिल्यै जोडिएको थिइनँ । विद्यार्थी कालमा पनि राजनीतिमा लागिनँ । राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने पाटोले मलाई कमै गाइड गरेको थियो । राजनीति जसले जान्दछ, उसले गर्ने हो, हामीले त आफ्नो करिअर बनाउन फोकस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसपछि म वैदेशिक रोजगारीमा गएँ । तर, नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने भएपछि फर्किएर काम गर्न थालें ।

संविधान बनेपछि ०७२ सालमा अबचाहिँ साँच्चिकै देशमा स्थिरता आउँछ, सरकारको स्थिरताका लागि दलहरू मिल्छन् भन्ने थियो तर भएन । जनता र युवा अझ निराश हुँदै गएको अवस्था थियो । संविधान जारी भएपछि देशमा स्थिरता हुन्छ भनेको तर कालो बादल मडारिएको जस्तो हुन थाल्यो । ०७४ मा वाम एकता भएर बहुमत आएपछि अब देशमा स्थिरता आउँछ भन्ने थियो । हामी ढुक्कका साथ व्यवसायमा थियौँ तर फेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो । मेरो यो पुस्ता राजनीतिप्रति अझ असन्तुष्ट भयो र चरम निराशामा गयो ।

राजनीति सफा भयो भने देशमा स्थिरता र विकास हुन्छ भन्ने भान अब मलाई पनि आउन सुरु भएको रहेछ । त्यसको प्रयास यो पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि यो पुस्ताले राजनीतिलाई क्लियर बनाउनुपर्छ र राजनीति सम्हाल्नुपर्छ भन्ने म्यासेज आयो । किनकि, स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्न सुरु गर्नुभएको थियो । काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र शाह लगायतको उपस्थिति पनि थियो । यता, हाम्रो सभापति रवि लामिछाने पनि यो अभियानमा लागिसक्नु भएको रहेछ । त्यसपछि हामी सबैले सल्लाह गर्‍यौं र त्यसपछि युवाले राजनीतिक दल खोलेर जाने सहमति भयो ।

हाम्रो कल्पना, त्यस्तो राजनीतिक दल होस् । वर्तमान शासन व्यवस्था र वर्तमान संविधान स्वीकार गर्न सकोस् । यो देश यहाँसम्म आउन धेरै नेपालीको पसिना बगेको छ, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।भ्रष्टाचार आजको समस्या हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नेबित्तिकै हामीले विकासका एजेन्डा अगाडि बढाउन सक्छौँ । हाम्रो पुस्ताले खोजेको पनि यही हो भन्ने भएपछि ०७९ असार ७ गते औपचारिक रूपमा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा भयो । त्यो टिममा म पनि थिएँ । त्यसको दुई हप्ता अगाडिबाट मात्र म औपचारिक रूपमा पार्टीमा जोडिएको भए पनि २१ केन्द्रीय सदस्यमा म पनि भएँ । त्यसपछिका घटनाक्रम यहाँहरूले देखिरहनुभएकै छ ।

सबै साथीहरू आ–आफ्नो पेसामा चिनिनुभएको थियो तर राजनीतिमा २१ मध्ये २० जना कसैले पनि चिनेका पात्र थिएनौं । रवि लामिछाने बाहेक सबै नयाँ थियौँ । हामी नयाँ यात्रामा लाग्यौँ ।

यो पनि-
माइक्रो बसमा ‘माननीयज्यू’ को अनुभव !

पार्टी घोषणा भएको केही महिनामै ०७९ को आम चुनाव भयो । तपाईँले काठमाडौं– ७ बाट एकाएक कसरी प्रतिनिधिसभाको टिकट पाउनुभयो ?

पार्टी घोषणा गरेलगतै हामी देशव्यापीरूपमा प्रचारमा लाग्यौँ । काठमाडौंमा छलफल चलाएर मात्र पार्टी बन्दैन भन्ने थियो । जनताको भावना नबुझिकन मूल राजनीतिमा पर्याप्त हुँदैन भन्ने थियो । पहिलो भेला चितवनमा भएको थियो । त्यहाँ जनताको राम्रो उपस्थिति थियो । तर, त्यहाँ समाजका राजनीतिक चेत भएका मान्छेहरु पछाडि बस्थे । किनकि उनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट प्रभावित थिए । बुबाआमा र युवा पंक्ति अगाडि हुनुहुन्थो । उहाँहरूको साथ थियो ।

म ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर मेरो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको थिएँ । मेरो व्यवसायिक क्षेत्रमा परिचित थिएँ तर राजनीतिमा होइन । म सामाजिक काममा पनि थिएँ । तर राजनीतिमा जोडिएपछि माहौल फरक भयो ।

पार्टीलाई विचार, क्षमता र ज्ञानले खारिएका र तत्परता भएका मान्छेहरू चाहिने हुनाले मैले पनि योगदान गर्न थालेँ । म देशभरिबाट उम्मेदवार खोज्ने अभियानमा जोडिएँ । मजस्तै केन्द्रका २० जना साथीहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवस्थामा कोही पनि हुनुहुन्नथ्यो । जब निर्वाचन नजिकियो, तब साथीहरुले हौस्याए । त्योबेला मलाई काउकुती लाग्यो ।

धेरै समय राजनीतिमा बिताइसकेका मान्छेहरू, पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री लगायतसँग संवाद हुन्थ्यो । उनीहरूजस्तै मसँग पनि त देश बनाउने विशिष्ट गुण छ भन्ने मलाई महसुस भयो । मसँग युवा सोच र भिजन छ, उहाँहरूको भन्दा फरक सोच छ भनेर आत्मविश्वास पाएँ । पार्टीमा कोही पनि सभापति बाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न तयार नै भएनन् । एक महिनाको अभ्यासपछि मैले आफूले आफूलाई नै उम्मेदवार हो कि भनेर पाउन थालें । त्योबेला हामीले पार्टीमा उम्मेदवार छान्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थियौँ । प्राइमरी इलेक्सन गर्न हामीसँग स्रोत, साधन र संरचना त थिएन तर बनाउने प्रयत्न थियो ।

समानुपातिक उम्मदेवारहरुको नामावली तयार गर्नका लागि हामीले आह्वान गरेका थियौँ । देश–विदेशका नागरिकले समानुपातिकका लागि फरक–फरक रोस्टरमा नाम पठाउनुभयो । सबैले उम्मेदवारलाई मत दिने गरी काम सुरु गर्‍यौं । पहिलोचोटिको प्राइमरी पूर्ण थिएन तर अभ्यास भने सुरु भयो । नागरिक पनि उत्साहित भए । हामीले समानुपातिक उम्मेदवार छान्यौं ।

अब प्रत्यक्षको पालो आयो । त्यसमा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट प्राइमरी छनोट हुनुपर्ने थियो । त्यसमा कतिपय साथीहरू डराउनुभयो । किनकि, अर्को राजनीतिक दलले सहजै टिकट दिने गरेको थियो । हाम्रो दलबाट प्राइमरी उम्मेदवार बन्न इच्छुक देखिएका साथीहरू पनि लास्टमा ब्याक हुनुभयो । देशभर १२१ ठाउँबाट हामीले उम्मेदवार उठायौँ । त्यसपछि मैले पनि प्राइमरी इलेक्सनबाट भाग लिएर काठमाडौं ७ मा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरें ।

मेरो क्षेत्रमा सात जना दाबेदार हुनुभयो । दुईजनाले चाहिँ ‘प्राइमरीमा लड्दिनँ , टिकट किस्तीमा राखेर दिनुपर्छ’ भन्ने भाव झल्काउनुभयो । अन्य साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो र मेरो क्षेत्रमा प्राइमरी इलेक्सन नै नभई म सर्वसम्मतरुपमा उम्मेदवार चयन भएँ ।

काठमाडौंजस्तो ठाउँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितिन्छ भन्ने लागेको थियो ?

जीवनमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्दैछु । जीवनको लामो समय प्रयत्न गर्दा पनि टिकट पाउन नसकेका व्यक्ति पनि छन् समाजमा । मैले नजिते पनि एउटा अभियान गर्न सक्छु भन्ने थियो । निर्वाचनमा मैले जित्नुपर्छ भन्ने लोभ र डर पनि थिएन, यो त अभियान थियो । सबै अनैतिक प्रस्तावहरु लत्याउन केहीले पनि रोकेको थिएन । मसँग यति भोट छ भनेर हिँडिरहेका मान्छेहरूलाई निक्कै तीतोसँग झापड लाग्यो ।

मलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूले पूर्ण रूपमा समर्थन र साथ दिनुभएको थियो । आम जनताको साथमा पुगेपछि मैले चुनाव हुनुपर्ने कारण के छ र भनेको जस्तो लाग्यो । सुरुमा कसरी जाने भन्ने थियो तर डर र लोभलाई जितिसकेको भएर पनि मैले जनतालाई आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखें । चुनावमा हरेक क्षेत्रले प्रभाव पार्ने रहेछ । जनताको त्यो मत परिवर्तन गर्न सबै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ ।

विपक्षीले मेरो विरुद्धमा के बोल्ने ? विपक्षीसँग कन्टेन्ट थिएन । मसँग विगत थिएन, वर्तमान मात्र थियो । मेरो राजनीतिक इतिहास थिएन । म शून्य थिएँ, त्यसैले कसैले वास्तै गरेनन् । यसबाट मलाई फाइदा भयो  

चुनाव गणित र विज्ञान दुबै हो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई धेरै कुराले साथ दिएको थियो । म गाउँ भोजपुरबाट काठमाडौं पढ्न आएदेखि त्यही एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा बिताएको रहेछु । मलाई लाग्दैनथ्यो, मेरा साथीहरू यत्ति छन् भनेर । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जोडिए पनि साँच्चै मैले मेरो करियरमा यति सहयोगी साथी बनाएको रहेछु भन्ने देख्न पाएँ । मलाई उहाँहरूले सहयोग गरेका कारण नै आज म यहाँ छु ।

मेरो घर पनि यही क्षेत्रमा छ । विवाह पनि यहीँ गरें । मैले अन्तरजातीय (रीना बज्राचार्यसँग ) विवाह गरेको हो । समुदायसँगको सम्बन्ध र मेरो सामाजिक काम पनि यहीँ भएको हुनाले धेरैले विश्वास गर्नुभएछ । मैले लामो समय  व्यवसाय गरेको थलो भएकाले माहोल राम्रो बन्यो ।

चुनावमा पुराना पार्टीबाट कस्तो आरोपको सामना गर्नुपर्थ्यो ? तपाईलाई कांग्रेस र एमालेले प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिए कि वास्तै गरेनन् ?

यो रोचक पाटो छ । मैले रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिँदै गर्दा अन्य पार्टीमा सम्भावना बोकेका साथीहरू थिए । गठबन्धनका उम्मेदवार पनि थिए । कतिपय उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धाको महसुस गरे । तर, मूल धारका राजनीतिक दलले यो मान्छे केही पनि होइन भनेर हामीलाई चासो नै राखेका थिएनन् । किनकि उनीहरूसँग गठबन्धनका उम्मेदवार थिए । राजनीतिक इतिहासमा ५०–६० वर्षको इतिहास बोकेका दलहरु थिए । संगठनको घमण्ड थियो । सुरुमा त मलाई उम्मेदवार भनेर स्वीकार गरेको पनि पाइएन । जति बेला उनीहरूले बुझे, ढिलो भइसकेको थियो ।

अर्को कुरा, हामीलाई मिडियाले पनि महत्त्व दिएनन् । दिनुको कारण पनि थिएन । स्वाभाविक रूपमा मिडियामा बिकाऊ कन्टेन्ट मसँग थिएन । मेरो चर्चा नै थिएन । हुनुपर्ने कारण पनि थिएन । किनकि, म नितान्त नयाँ थिएँ । त्यसको फाइदा मैले लिएँ ।

विपक्षीले मेरो विरुद्धमा के बोल्ने ? विपक्षीसँग कन्टेन्ट थिएन । मेरो विरुद्धमा के हुनु ? भ्रष्टाचार गरेको थिइनँ । व्यक्तिगत कुरा पनि केही थिएन । मसँग विगत थिएन, वर्तमान मात्र थियो । मेरो राजनीतिक इतिहास थिएन । समाजलाई सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मक कुरा केही दिएको थिइनँ । मेरो विरुद्धमा राख्नुपर्ने केही कुरा नै थिएन । म शून्य थिएँ, त्यसैले कसैले वास्तै गरेनन् । यसबाट मलाई फाइदा भयो ।

पुराना पार्टीका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने गरेका छन् । तपाईले चाहिँ पहिलोचोटि चुनाव लड्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?

पुराना पार्टीमा उम्मेदवार बन्ने प्रक्रिया नै खर्चिलो थियो । ५ देखि १० करोड पनि अन्य पार्टीका साथीहरूले टिकटमा खर्च गर्नुभएको कुरा आएको थियो । हामीले प्रचार–प्रसारका लागि सामान्य खर्च भने गर्नैपर्ने अवस्था थियो । यातायात, प्रचार लगायतका कुराहरू थिए, चुनावमा त्यो अनिवार्य थियो । कति साथीहरूले त यो खर्च पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, जनता र पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरुले त्यो सहयोग गर्नुभएको थियो । खाने हिँड्ने कुरामा हामीले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार खर्च गरेका छौँ । त्योभन्दा बढी खर्च लागेन ।

निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले धेरै कुराहरू नकारेका छौँ । राजनीतिक दलले भोट किन्ने पद्दतिलाई नकारेका छौँ । भोटका ठेकेदारले हामीसँग यति भोट छ भनेर सौदाबाजी नगरेका होइनन् । तर, हामीले त्यसलाई इन्कार गरेर डर र लोभलाई जितेर गइयो ।

रास्वपामाथि काठमाडौंमा एउटा प्रश्न उठ्यो । जस्तै– क्षेत्र नम्बर ४ मा गगन थापासँग रास्वपाले अप्रत्यक्ष साँठगाँठ गरेका कारण केही सिट फाइदा भयो भन्ने दाबी पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले गरेका छन् । तपाईले गगन थापाबाट पनि भित्रीरुपमा साथ पाउनुभयो ?

म यसलाई प्रष्ट पार्छु । समय थोरै थियो । हामी देशभर कम उम्मेदवार थियौँ । हामीबीच कस्ता मान्छे प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्छ र कस्ता हुनुपर्दैन भन्ने चर्चा पनि हुन्थ्यो । हामीले त्योबेला हामी मात्र विकल्प होइन है पनि भनेका थियौँ । पार्लियामेन्टमा कस्ता मान्छे हुनुपर्छ भन्दा गगन थापाजी जस्ता मान्छे पनि पर्थे ।

सुरुमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ र अन्य क्षेत्रमा यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने र सम्भावना भएका मान्छेहरूमा धेरै प्रयास गरेनौं । तर, समयक्रमसँंगै राजनीति भनेको निर्वाचन हो, यसमा जित्नुपर्छ, तब मात्र शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने भएपछि हामीलाई त्यहाँ (४ नम्बरमा) पनि उम्मेदवार चाहिन्छ भन्ने खड्कन हुन थाल्थ्यो । तर, समय घर्किसकेको थियो ।

चार नम्बरबाट चुनाव लड्न टिकट पनि दिएको हो तर त्यहाँ टिकट दिएको उम्मेदवारले स्वविवेक प्रयोग गर्नुभयो या के भयो, उहाँ ब्याक हुनुभयो । त्यसलाई ठूलो इस्यु हामीले बनाउन चाहेनौँ । किनकि, हामीले त्यहाँ चासो दिन पनि सकेनौँ । हामी हाम्रो अभियानमा थियौँ । के कारण उहाँ फिर्ता हुनुभयो, थाहा भएन तर रास्वपाले फिर्ता लिनोस् भनेको होइन । तर, हामी त्यहाँ फोकस हुन पाएनौँ ।

मलाई मेरै क्षेत्रमा फोकस हुनु थियो, सभापतिलाई उहाँकै क्षेत्रमा । २१ जना केन्द्रीय सदस्य आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा खट्नुपर्ने भएपछि फोकस हुन पाइएन । तर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को कुरा मिडियामा सौदाबाजीका रुपमा आयो, वास्तवमा त्यो होइन ।

त्यसोभए, उपत्यकामा रास्वपाले गगन थापासँगको भित्री गठजोडका कारणले जितेको होइन ? एक्लै जितेको हो त ?

हो । उर्बर समय र सचेत जनताका कारण जित भएको हो । जसले परिवर्तन चाहेका छन्, ती जनताले आफ्नो विचार आफैँ बनाउने र भोटमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे । शिक्षित जनताले साथ दिएका हुन् । जनता शिक्षित छन् । काठमाडौं उपत्यकामा जनताले विकल्प चाहेको र त्यो विकल्प रास्वपाले दिएकाले जनताले हामीलाई जिताएका हुन् । रास्वपाले जनताको मन जित्यो ।

तपाई देश बदल्ने अठोट लिएर राजनीतिमा लाग्नुभएको छ । पहिलो पटक संसदमा छिर्दा कस्तो लागेको थियो ? कतिपय मानिसले त संसदलाई ‘गफ गर्ने अखडा’ भन्छन् नि ? तपाईको अनुभव के छ ?

रोचक किस्सा छ । प्रतिनिधि सभामा हामी गएपछि सदनको लाइभ हेर्ने प्रचलन बढ्यो । सदनलाई हेर्ने मान्छे थिएनन्, आज यहाँहरूका कारण सदन हेरेका छौँ भन्ने मान्छेहरु छन् । यो हामीले बबाल काम गरेकाले होइन, हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु सदनमा कसरी प्रस्तुत भए भनेर हेरेको हो ।

म नेपाल क्यानडा फ्रेण्डसीप ग्रुपमा नेपालबाट सदस्य छु । केही दिन अगाडि क्यानडाको संसदका प्रतिनिधि आउनुभएको थियो । नेपाल र क्यानडाको संघीय संरचना मिल्छ । तीन तहको संरचनामा क्यानडाको १५० वर्ष लामो इतिहास रहेछ । त्यो इतिहास हुँदा पनि हामी केही सोच्न सक्दैनौं भन्नुहुन्थ्यो । के गर्नुहुन्छ त भन्दा उहाँहरू कानुन बनाउने प्रकृया कहिल्यै सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो । सँगसँगै जनताका समस्या अध्ययन गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो हुन्छ, हाम्रो त समय नै हुँदैन भन्नुभयो । हामी त कति दिन प्रतिनिधिसभामा बिजनेस नै नभएर बसेका पनि छौँ ।

हामी व्यवहारिक भन्दा पनि बाहिर गयौँ कि ? सम्मानित सदन र समितिमा जनताको मतका आधारमा छलफल गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका आधारमा छलफल भएको स्थितिले गर्दा अपेक्षा गरेअनुसार, जनताले बुझेअनुसार हामीले पठाएका प्रतिनिधिले कानून बनाउने र हाम्रो पक्षमा काम गर्न छलफल गरेका होलान् भनेर जनताले बुझ्छन् । तर, फरक भएको छ ।

अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? जितेर आएको २ वर्ष भएछ….

यो संवेदनशील विषय हो । राजनीतिमा भएको यो बेथिति पनि हो । उम्मेदवार भएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा मैले जनतासँग त्यस्ता प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छैन, जुन मेरो भूमिकामा रहेर पूरा गर्न नसकियोस् । तर पनि आम जनताले मत दिएर पठाएको जनप्रतिनिधिले हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ जनतामा छ ।

राजनीतिक इतिहासमा जनताले न्यूनतम आवश्यकताका कुरा नै पूरा गर्न नपाएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलका नेताहरूले मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर नबुझेको र बुझेर पनि भोटको खराब काम गरेकाले जनतामा यो किसिमको बुझाइ छ । तर, मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट म निर्वाचित भइसकेपछि अब मलाई मत दिने मात्र होइन, निर्वाचनमा भाग लिने ६४/६५ हजार जनता र भाग नलिने करिब करिब ३ लाख जनताको दुःख सुखमा मैले सहभागी हुनुपर्छ ।

सबैको घर पुगेर अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न नसकिएला । देश संघीयतामा छ । यसको मर्मलाई चाँडो व्यवस्थित गर्र्न सकेको छैन । जनताले आशा गरेका विकास र परिवर्तनका कुरालाई पूरा गर्न नसकिएला कि भनेर सोच्ने गर्छु । सबै विकास र योजनाका कामहरू स्थानीय तहबाट जनतामाझ पुग्नुपर्छ भन्ने चरणमा छु ।

संघीय सांसदले विकासको काम गर्ने होइन, कानून बनाउने विधायिकी काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । यसमा तपाईको मत के छ ? काठमाडौंको विकास त महानगरपालिकाले हेर्छ होला नि ?

संघीय संसदको काम नीति बनाउने मात्र होइन । पहिलो काम कानून बनाउने हो तर नेपालको राजनीतिमा सांसदले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि छ । तिनै सांसदहरु मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भएकाले विकासका काममा पनि उनीहरूको भूमिका हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया हुन्छ ।

प्रक्रिया के हो भने स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने योजनाहरू पनि छन् । जस्तो– अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला वा अन्तरप्रदेशका योजनाहरू स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन । ती योजनालाई केन्द्रमा लबिइङ गरेर भूगोलका जनता र जनप्रतिनिधिको सल्लाहमा आएका योजना संघमा प्रस्तुत गर्ने अनि संघबाट बनेको कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय सरकारले पनि त्यो हाम्रो कार्यक्रम हो भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्छ । यो पद्दति हो ।

संघीय सांसदले विकासका कार्यक्रम नगर्ने हो कि भन्ने पनि छ । कुनै संघीय सांसदले मैले ल्याएको कार्यक्रम हो भनेर जनतासँग छाती ठूलो पारेको पनि देखिन्छ । योभन्दा अगाडि सांसद विकास कोष भनेर रकम सांसदले ल्याएर सांसदको स्वेच्छाले खर्च गर्ने चलन पनि थियो । तर, हामीले निर्वाचित भएर पहिलो प्रतिनिधि सभाको बजेट बन्दा सांसद कोषको ५ करोड हामीले नै विरोध गरेर रोकाएको हो । त्यो भोट सँगको राजनीति हो । त्यो पैसा संघीय बजेटमार्फत स्थानीय तहमा जानुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक काम गरेका छौँ । त्यसकारण, सबै आफ्नो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि आफ्नो काममा बफादार बनुपर्छ ।

यहाँले स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई संघमा लगेर लबिइङ गर्ने र त्यहाँबाट पारिएको कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्नुभयो । तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका १० वटा वडामा पुराना पार्टीकै जनप्रतिनिधि छन्, उनीहरूसँग तपाईको कस्तो सम्बन्ध छ ?

यसलाई म यसरी भन्छु – हामीले यो संस्कार परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक दलको पेवा बन्नुहुँदैन भन्ने कुराको विकास गरेको हो । तर, सत्य कुरा के हो भने हामीलाई सहयोग गर्ने त कोही पनि हुनुहुन्न । किनकि हामी संघमा मात्र छौं । आफ्नो दल मजबुत बनाउन सबैलाई रहर हुन्छ । यतिखेर रास्वपाको कुनै पनि जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा नभएको हुँदा सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने त छैन । तर पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ । मेरो प्रयास समन्वयमै छ ।

आगामी चुनावमा रास्वपाले स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने महसुस भयो ?

यो त दिन्छ । देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दल छ । संविधान, शासन व्यवस्था र संघीय धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलार्ई मानेर आएको दलले यो त गर्छ नै । यो स्वाभाविक हो ।

तर, ०७९ मा प्रदेशको चुनाव बहिस्कार गर्नुभयो नि ? अब भाग लिने ?

हामीले बहिस्कार गरेको भन्दा पनि सबैभन्दा वितृष्णा प्रदेश संरचनाभित्रको उपस्थितिमा थियो । तर, हामीले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, प्रदेशलाई पुनःसंरचनासहितको काम गर्नुपर्छ भनेको हो । खारेज होइन । यो विषयमा गहन छलफल भएको छ । हामी आउँदो निर्वाचनमा प्रदेश सरकारको खाका पनि प्रस्तुत गर्छाैं ।

यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमध्ये पुराना दलका जनप्रतिनिधिहरुसँग काम गर्न कत्तिको सहज छ ? बालेन्द्रजीले त हत्पति भेट नै दिनुहुन्न भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

होइन । भेट दिनुहुन्न भन्दा उहाँले भेट नै गरेर हामीलाई साझा कार्यक्रम तय गर्न महानगरपालिकामा बोलाउनुभएको छ । व्यक्तिका आफ्ना स्वभाव हुन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिका आफैंमा देशको ठूलो महानगरपालिका हो । कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई फरक तरिकाले सोच्न मन पनि लाग्दो हो । फेरि उहाँहरू पनि नयाँ हुनुहुन्छ । म सबै वडा सदस्य र मेयर उपमेयरसँग संवादमा छु । उहाँहरूसँग सहकार्यमा छु।

म उहाँहरूसँग म अनुरोध गर्छु– मैले मेरो भूगोल र पहिचान बिर्सेको छैन । म सबैका कुरा बुझ्ने कुरा गर्छु । उहाँहरूले मसँगको कुरामा काम गर्नुपर्छ भन्नहुन्छ । तर उहाँहरूका राजनीतिक दलले त्यो कुरा थाहा पाउँछन् र हात, खुट्टा, मुख सबै बाँधेको मैले महसुस गरेको छु । हामी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हौँ, नचाहँदा नचाहँदै पनि दलबाट उहाँका हातखुट्टा बाधिँदा विरक्त लाग्छ ।

संसदले पाउने तलबले मासिक खर्च धान्न पुग्छ ? विधायकले विभिन्न विषयमा अध्ययन, रिसर्च गर्नुपर्छ होला, त्यसमा पनि खर्चै लाग्दो हो…..

म व्यवसायमा संलग्न भएको मान्छे भएर मलाई कुनै समस्या नहोला । तर, अन्य साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो होला कि भन्ने लागेको छ । मैले सचिवालय चलाउन र मलाई चल्नका लागि मासिक न्यूनतम साढे २ लाखजति खर्च हुन्छ । यसमा म फजुल खर्च गर्दिनँ । तलबले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा म जनतालाई नै छाडिदिन्छु ।

राज्यको चालु खर्च अघिल्लो पटक २० प्रतिशत घाटामा थियो, यो पटक २९ प्रतिशत घाटा छ । यसो हुँदा तलब भत्ताको कुरामा म बोल्न उचित ठान्दिनँ । यो पाटोमा सबै जिम्मेवार निकायले सोच्नुपर्छ । उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने काम गर्नुपर्छ । तलब धेरै भयो कि थोरै भयो भन्ने कुरामा चर्चा गर्नुपूर्व हामीले कति राज्यको राजस्व बढायौँ भन्नेबारेमा चर्चा गर्नुपर्छ ।

धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गर्नका लागि पालिर्यामेन्टले पनि लाइब्रेरीको व्यवस्था राम्रोसँग गरिदियो भने केही सहज हुन्छ । लाइब्रेरी र रिसर्च सेन्टर भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ । हामीलाई चाहिने रिसर्च एकदम कम छ । यो सबैले पहल गरेर राख्नुपर्छ ।

तपाई त व्यवसायी मान्छे, सांसद बनेपछि व्यवसाय छाड्नुभयो कि गरिरहनुभएको छ ?

 

यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले पनि व्यवसायमा छु तर व्यवसायको प्राथमिकता तेस्रो नम्बरमा छ । पहिलो जनताको जिम्मेवारी, दोस्रो परिवार । मलाई व्यवसायमा परिवार र कर्मचारीले साथ दिनुभएको छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता जनतालाई छ तर व्यवसायबाट हात धोएको छैन । रास्वपाका अन्य केही साथीहरू पनि व्यवसायमा हुनुहुन्छ ।

तपाई संसदको उद्योग समितिमा हुनुहुन्छ । तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि म उद्योगी व्यवसायी पनि हो । आफ्नो बिजनेससँगै सम्बन्धित समितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिँदैन ? यसलाई समितिमा विज्ञ सांसद राखेको मान्ने कि स्वार्थ बाझिने मान्छे राखेको मान्ने ?

कानूनी राज्यको परिकल्पना गर्नु राज्यको दायित्व हो । जसले जुन क्षेत्र बुझेको छ, उसले त्यो क्षेत्रमा बढी योगदान गर्न सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई कसरी लिने भन्ने कुरालाई फरक–फरक व्याख्या गरिएको छ ।

रास्वपाले पहिलोपटक शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका सांसद् शिशिर खनाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उहाँले कुनै पनि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु भएको थिएन । तर, त्योबेला स्कुल सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइयो भनेर व्याख्या गरियो ।

सांसदहरुको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बारे कानुन बनाउनुपर्छ ।  जिम्मेवार व्यक्तिले म यो विषयमा जोडिन्नँ भनेर न्यायाधीशहरुले जस्तै आफैं घोषणा गर्नुपर्छ  

गत वर्षको बजेट बनाउँदा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा अशोक राई हुनुहुन्थ्यो । जसपाका मन्त्रीबाट विद्यालय शिक्षा ऐन सदनमा प्रस्तुत हुँदै थियो, त्यो ऐनमा निजी क्षेत्रको स्वार्थ छिराएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । मन्त्री राई स्वयं विद्यालय सञ्चालक हो भनेर सबैलाई थाहा छ । तर, एक शब्द काहिँ चर्चा गरिएन । त्यो विधेयक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मेरो जिज्ञासा– ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ के हो र कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउनुपर्छ । र जिम्मेवार व्यक्तिले यो मेरो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’सँग जोडिएको छ, म यो विषयमा जोडिन्नँ भनेर न्यायाधीशहरुले जस्तै आफैं घोषणा गर्नुपर्छ । अदालतमा न्यायाधीशले यसै गर्छन् ।

मैले पनि समितिमा मेरो विषय आयो भने म बोल्दिनँ, यो डिसिजनमा बस्दिनँ भनेर नैतिक हिसाबले भन्छु । तर, त्यस्तो अहिलेसम्म आएको छैन ।

अब अलिकति पार्टीको चर्चा गरौं । यहाँहरूको पार्टी अहिले कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा छ ?

हामी देशको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति हौं । तर, पार्टी तत्काल चुनावमा होमिनुपर्ने भएर कतिपय कुराहरू मिलाउन सकेको छैन । २० महिनासम्म आइपुग्दा पनि दललाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । जलेश्वर बैठकमा प्रस्तावना तय गरेर सो प्रस्तावनाका आधारमा अगाडि बढेका छौँ । तर, त्यसको व्याख्यात्मक विश्लेषण गर्न अझै नपाएको अवस्था छ । आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । संसदीय दलको विधान पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । यो कुरा क्लोज क्यापमा पनि चलेको थियो ।

हामीले दलमा रहेका सबै नेतालाई परिष्कृत गर्नुपर्ने छ । भूगोललाई चाहिने कतिपय संगठन छैन, यसलाई पनि विकास गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दललाई संगठन चाहिन्छ तर स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने पनि छ । संसदीय भूकिमा कस्तो हुनुपर्छ, कसरी संसदीय अभ्यास गर्ने भन्ने पनि छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले सातै प्रदेशमा पनि ‘क्लोज क्याप’ गरिसकेका छौँ ।

पार्टी कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक दललाई अर्थ महत्त्वपूर्ण पाटो हो । त्यसकारण हामीले पनि अन्य पार्टीले जस्तै सदस्यहरूले पार्टीलाई आर्थिक योगदान गर्छौं । जनताले पनि स्वतन्त्र ढंगबाट सहयोग गर्नुहुन्छ । तर, जनताले अथवा कसैले दिएको ठूलो सहयोग लिएको छैन । किनकि हामी ठूलो रकम सहयोग गरेका मान्छेको स्वार्थमा पर्न सक्दैनौँ । अहिले असारदेखि सांसदहरुले पार्टीलाई बुझाउने लेबी २५ हजारबाट १५ हजारमा झारिएको छ ।

खासगरी सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठेपछि उहाँले कार्यभार अरुलाई दिएको भए हुने थियो भन्ने तर्क पनि छ नि ? यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

यो मत किन सिर्जना गरियो होला भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । रास्वपाको उदय नै जनताको निराशा चिर्न थियो । रवि लामिछानेलाई राजीनामा दिन कसले भनेको हो र किन भनेको हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । जनतालाई त्यो बुझाउन सकिएको छैन । स्थापित राजनीतिक दलले यसलाई मसला बनाए । खास जनताले यो कुरा बुझेका छन् ।

भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्न हामीले गृह मन्त्रालय लिनुपर्ने थियो । तर, अरूले यसलाई रोकेर खुट्टा तान्न खोजे । मिडियाबाजी पनि गरियो । रास्वपाबाट गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा कोही पनि नछुट्ने भनेर हामीलाई निकाल्ने प्रयत्न भयो । सहकारी ठग्नका लागि सञ्चालक समितिमा सदस्य भएको, ऋण लिएको हुनुपर्छ होला नि ? खै त अहिलेसम्म देखिएन । ऋण लिनै नपाइने हो र ? ऋण त तिरिएको छ भनेर उहाँहरू आफैंले कुरा गर्नुभएको छ त । दुई महिनासम्म निरन्तर सदन अवरोध गरेर काम गर्न नदिएको पनि हो नि । के साँच्चै रवि लामिछाने सहकारी ठग थिए भने यी ठूला दल चुप बस्थे होला त ? किर्ते प्रमाण गरेर छटपटाउन पाइन्छ ?

दुई ठूला दल किन एक भए, तपाई आफैँ विश्लेषण गर्नु त । यदि देशमा ठूलो विपद परेको भए यी दल एक हुने थिए ? रास्वपाको प्रगतिलाई सहन नसकेर एक ठाउँमा आए । ठूला भ्रष्ट राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर मुद्दा साटासाट गरेको त स्पष्ट देखियो त । यो त घाम जतिकै स्पष्ट छ । उनीहरूले जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि गृहमन्त्रालयबाट भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल अगाडि बढाउँदै गर्दा बेचन झा भन्ने पात्र समातिनु र बेचना झा देउवा समूहको किचन क्याबिनेट हुनुले पनि के हो भन्ने त देखायो नि ।

यतिखेर उहाँहरूको सरकार छ । उहाँहरूले रवि लामिछाने मात्र होइन, रास्वपाका २१ जना सांसदहरुले नै सांसद् भएपछि गरेको भ्रष्टाचार छ भने ठोके भयो त । कानून, प्रमाण भए जेल लगे हुन्छ । हाम्रो सभापतिले पनि यही भन्नु भएको छ   

पाँच सयभन्दा बढी वास्तविक भुटानी शरणार्थीको फायल गायब बनाएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई उनीहरूबाट अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने प्रक्रियाका मुख्य योजनाकार समातिएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र गएको भुईँचालो र गिरीबन्धु प्रकरणमा अदालतले फैसला गरेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कानुनको भावना विपरीत भयो भनेर निर्देशन दिएपछि र यदि कसै गिरिबन्धुबाट ठगिएको भए उजुरी दिनू भनेर गृह मन्त्रालयले गरेको अनुरोधलाई ‘मेरो विरोधमा फाइल खडा गरेर उत्रिने ?’ भनेर बालकोटबाट आएको आदेश जनताले बुझ्दैनन् होला ? तिम्रा र मेरा मुद्दा साटौं र राम्रो काम गर्ने दललाई स्थापित हुन नदिऔं भनेर रचेको प्रपञ्च हो यो ।

संविधान संशोधन नै गर्न परे पनि गरेर राज हामी गर्ने हो, यस्ता मुद्दा र भ्रष्ट्राचार त हामी सबै दबाउन सक्छौँ भनेर उनीहरूले गरेको सहमति जनतालाई थाहा छैन र ? अनि, सहकारी ठगी गर्‍यो भनेर आरोप लगाउने ? कुकुरलाई सबैले खसी हो खसी हो भन्छन् र खसी बनाइन्छ भनेर प्रोप्रोगाण्डा सेट गर्न खोजिएको हो । यसैलाई स्थापित गर्न खोजेका छन् तर उनीहरूले सक्दैनन् । सत्य एक दिन खुल्छ । रास्वपाले सबैको कर्तुत खोल्छ ।

यतिखेर उहाँहरूको सरकार छ । उहाँहरूले रवि लामिछाने मात्र होइन, रास्वपाका २१ जना सांसदहरुले नै सांसद् भएपछि गरेको भ्रष्टाचार छ भने ठोके भयो त । कानून, प्रमाण भए जेल लगे हुन्छ । हाम्रो सभापतिले पनि यही भन्नु भएको छ । तर ९ खर्ब भ्रष्टाचार भएको सहकारीमा नेपाली जनताको रकम भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै हुन् । उनीहरूले नै शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई ठगेका हुन् । सबैलाई छानबिन गरे हुन्छ । हामी खुल्ला किताब हुँ । तर, कसैले आरोप लगाएकै आधारमा सभापतिले नेतृत्व छाड्न मिल्दैन ।

तपाईलाई के लाग्छ, नेपालका युवा पुस्तामा अझै राजनीतिप्रति आकर्षण छ ?

आकर्षण भएर आउने होइन । युवा पुस्ताले राजनीतिमा अपनत्व ग्रहण नगर्ने हो भने पुरानो पुस्ता नै रहन्छ । कानूनी राज्य कमजोर भएको देशमा त अझ पढेलेखेका युवा आउन जरुरी छ । राजनीतिलाई सफा बनाउनका लागि युवा आउनुपर्छ । यो पुस्ता राजनीतिमा जोडिनुपर्छ, यो उसको दायित्व हो । किनकि, हाम्रो देश अन्य देशको जस्तै विकसित हुनुपर्छ । त्यसैले आकर्षण भन्दा पनि जिम्मेवार भएर जोडिनुपर्छ ।